Budget 2019 : खुशामतीचा संकल्प

हिंदू पट्टय़ातील तीन महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यानंतर, हंगामी अर्थसंकल्पात मोदी सरकार लोकप्रिय घोषणा करेल असे मानले जात होते. देशातील सर्व समाजघटकांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त  केली.

नोटाबंदीनंतर करदात्यांमध्ये १ कोटींची वाढ झाली असून त्यांच्या करांतून उपलब्ध झालेल्या निधीचा विकासासाठी यथायोग्य वापर केला जात असल्याचा दावा करत अर्थमंत्री गोयल यांनी करदात्यांचे आभार मानले. करदात्यांच्या विकासातील योगदानाबद्दल त्यांना करसवलतींचा लाभही मिळाला पाहिजे असे सांगत गोयल यांनी मध्यमवर्गीय नोकरदारांना आश्वस्त केले.  पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करसवलतपात्र असल्याची घोषणा गोयल यांनी केली. प्राप्तिकराच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनी प्राप्तिकर परतावा भरल्यानंतर कराची संपूर्ण रक्कम परत केली जाणार आहे. साडेसहा लाख वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे, मात्र दीड लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित फंडांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. करमुक्त उत्पनाची मर्यादा वाढवल्यामुळे तीन कोटी नोकरदार, छोटे उद्योजक-व्यापारी, निवृत्तिधारक, ज्येष्ठ नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या वर्गाची वार्षिक १२,५०० रुपयांची बचत होईल. ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर १० लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कराची तरतूद कायम राहणार आहे.

नोकरदारांसाठी सवलती

विविध बचतींवर मिळणाऱ्या करमुक्त व्याजाची मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुसऱ्या घरातील भाडय़ाद्वारे होणाऱ्या २.४ लाख रुपयांचे उत्पन्नही करमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच भांडवली नफ्यावरील करसवलत दुप्पट म्हणजेच २ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार

देशभर शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर बनले असून उग्र आंदोलने होत आहेत. छोटे शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याचा फटका भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बसला होता. शेतकऱ्यांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार, दोन हेक्टर (पाच एकर) शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जाणार असून ते थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होतील. हे किमान उत्पन्न तीन टप्प्यांमध्ये दिले जाणार असून २ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लगेचच जमा होणार असल्याची घोषणा गोयल यांनी केली. ही योजनेसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

कामगारांना निवृत्तिवेतन

असंघटित क्षेत्रातील ज्या कामगरांना २१ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असेल त्यांच्यासाठी ‘पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन’ योजनेंतर्गत दरमहा ३ हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन दिले जाईल. त्यासाठी कामगारांना दरमहा १०० रुपये भरावे लागेल. ६०व्या वर्षांनंतर निवृत्तिवेतन लागू होईल. किमान १० कोटी कामगारांना योजना लाभ होईल. या कामगारांना सात हजारांचा बोनस मिळणार असून ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करण्यात आली आहे. नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारी आर्थिक मदत अडीच लाखांवरून ६ लाख करण्यात आली आहे. १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या असंघटित कामगारांनाही तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळेल. त्यांना दरमहा ५५ रुपये भरावे लागतील. ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

वित्तीय तूट ३.४ टक्के

२०१९-२० या वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.३ टक्क्यांवरून ३.४ टक्के करण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी वित्तीय तूट अपेक्षित ३.२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज मांडण्यात आला आहे. २०१८-१९ सालासाठी ते ३.५ टक्के असे पुनर्निर्धारित करण्यात आले आहे. २०२१ पर्यंत मात्र वित्तीय तूट ३.१ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात आणण्याचे लक्ष्य गाठले जाईल, असा निर्धार गोयल यांनी व्यक्त केला.