महेंद्र सिंग मनराल
नवी दिल्ली : बेकायदा पद्धतीने राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांविरुद्ध केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही कागदपत्रे जारी करण्यापूर्वी अर्जदाराचे नाव स्थलांतरितांच्या यादीत आहे का, ते तपासण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे.
बेकायदा स्थलांतरण रोखण्यासाठी, बेकायदा पद्धतीने राहणाऱ्यांना लवकरात लवकर हद्दपार करण्यासाठी आणि भारतीयांना मिळणारी कागदपत्रे किंवा ओळखपत्रे या नागरिकांना मिळू नयेत यासाठीच गृहमंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमधून बेकायदा पद्धतीने आलेल्या आणि भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींच्या ओळखपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मे महिन्याच्या सुरुवातीला ३० दिवसांची मुदत दिली होती. या मुदतीनंतर संशयितांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न झाल्यास त्यांना हद्दपारीला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिल्याचे समजते.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘इमिग्रेशन व्हिसा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रॅकिंग’ (आयव्हीएफआरटी) यंत्रणा, फॉरेनर्स आयडेंटिफिकेशन पोर्टल (एफआयपी) आणि इंडो-म्यानमार बॉर्डर (आयएमबी) पास यंत्रणा आदींच्या एकात्रित सर्व्हरची हाताळणी करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. निमलष्करी दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारत-म्यानमार सीमेवरून भारतात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांची बायोमेट्रिकसह संपूर्ण माहिती ‘आयएमबी’ पास यंत्रणेत उपलब्ध आहे. गृहमंत्रालय ही माहिती ‘आयव्हीएफआरटी’शी संलग्न करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या तिन्ही यंत्रणांमधील माहिती एकत्रित सर्व्हरद्वारे ओळख/लाभार्थी कागदपत्रे जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल.’
गृहमंत्रालयाकडून चिंता
‘परदेशी नागरिकांनी बेकायदा मार्गांनी मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, आयुष्मान कार्ड, पासपोर्ट आणि रेशन कार्ड आदी भारतीय कागदपत्रे काढल्याबद्दलचे अनेक अहवाल/तक्रारी गृह मंत्रालयाकडे प्राप्त झाल्या. कायदेशीर प्रक्रियेला मागे टाकून, ज्या लाभ आणि सुविधा त्यांना मिळण्याचा अधिकार नाही अशा लाभांचा दावा त्यांच्याकडून केला जातो. ही एक गंभीर बाब आहे आणि अशा बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून या परदेशी नागरिकांकडून गुन्हेगारी आणि देशविरोधी कारवाया होतात,’ असे गृहमंत्रालयाने एका पत्रव्यवहारात म्हटले होते.
