उत्तराखंडमधील मंदिरातील पूजाऱ्यांना यापुढे मागासवर्गीय समाजातील सर्व धार्मिक विधी करावे लागतील. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पूजाऱ्यांना मागासवर्गीय समाजातील धार्मिक विधी, पूजांना नकार देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे यापुढे पूजाऱ्यांना मागासवर्गीय कुटुंबातून धार्मिक विधी, पूजेचे निमंत्रण आले तर नकार देता येणार नाही. संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये धार्मिक स्थळं, मंदिरांमध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या कुठल्याही धार्मिक विधींना पूजारी नकार देऊ शकत नाही असे न्यायाधीश राजीव शर्मा आणि न्यायाधीश लोकपाल सिंह यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. कोण कुठल्याही जातीचा असो प्रत्येकाला उत्तराखंडच्या सर्व मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्याबरोबर कुठलाही भेदभाव होणार नाही असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पारंपारिक समाजाची व्यक्तीच नव्हे तर दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीकडे योग्य ज्ञान आणि प्रशिक्षण असेल तर तो सुद्धा मंदिरामध्ये पूजारी म्हणून काम करु शकतो असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीने २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
