गेल्या वर्षभरात देशात करोना आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रांचं आणि घटकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. तोच प्रकार देशातल्या विद्यार्थी वर्गाचाही झाला आहे. त्यातच एमपीएसी-युपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास आणि बुडालेली संधी यांची चिंता लागली होती. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला असून ज्या विद्यार्थ्यांची २०२० मधली UPSC परीक्षा देण्याची संधी हुकली, त्यांना ती पुन्हा देता येणार नाही, असं थेट सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केलं आहे. अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. SC rejects plea for extra chance to appear in UPSC civil services exam by aspirants who exhausted their last attempt amid COVID-19 pandemic — Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2021 करोना काळात शाळा, कॉलेज अशा सर्वच परीक्षा एक तर पुढे तरी ढकलण्यात आल्या किंवा ऑनलाईन तरी घेण्यात आल्या. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात स्पर्धा परीक्षा नियोजित वेळापत्रकापेक्षाही उशिरा म्हणजेच ऑक्टोबर २०२०मध्ये घेण्यात आल्या या पार्श्वभूमीवर काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल केली होती. करोना आणि लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. त्यामुळे, ज्या विद्यार्थ्यांना २०२१ची UPSC पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण करता आली नाही, त्यांना ठरलेल्या संधींपेक्षा एक अतिरिक्त संधी मिळावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ही याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका एकमताने फेटाळून लावली आहे. याआधी देखील जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अशा प्रकारे शेवटची संधी उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एक अतिरिक्त संधी देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.
