Donald Trump H-1B Policy: अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा धोरणात बदल केला असून यापुढे एच १बी व्हिसासाठी अमेरिकन कंपन्यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी प्रतिवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजेच ८८ लाख रुपये भरण्याची तरतूद केली आहे. या निर्णयाचा फटका अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना बसणार असल्याचे बोलले जाते. या व्हिसाचा फायदा भारतीय नागरिकांनी अधिक घेतल्याची आकडेवारी समोर आलेली आहे. या निर्णयानंतर आता मायक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉरगन आणि ॲमेझॉन सारख्या कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ॲमेझॉन कंपनीने सर्व एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवला असून २१ सप्टेंबरच्या आत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. एच-४ व्हिसाधारक हे एच-१बी व्हिसा धारकांचे कायदेशीर पती-पत्नी आणि अविवाहित मुले आहेत.
एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचारी जे सध्या अमेरिकेत आहेत, त्यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत अमेरिका सोडून जाऊ नये किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रवास करू नये, असे निर्देश जेपी मॉरगन कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये दिले आहेत.
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर झाला आहे, असे सांगून ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासाठी आता वार्षिक १ लाख डॉलर्स (भारतीय रुपयांमध्ये ८८ लाख) इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आयटी आणि व्यावसायिक कंपन्यात अमेरिका वगळता इतर देशांतील कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी ट्रम्प प्रशासनाची अटकळ आहे.
यूएस सिटीझनशिफ अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुमारे ४ लाख एच-१बी व्हिसाधारक अमेरिकेत आले. त्यापैकी ७२ टक्के भारतीय नागरिक होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हटले?
शुक्रवारी ओव्हल कार्यालयात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाबाबत म्हटले की, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील कंपन्या आता उच्च कौशल्य असलेले उमेदवार आणि जे अमेरिकन कामगारांची जागा घेणार नाहीत, अशाच लोकांना या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत आणू शकतील. ट्रम्प म्हणाले, “त्यांना (कंपन्यांना) कामगार हवेत आणि आम्हाला कुशल कामगार. नव्या बदलांमुळे अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.”
अमेरिकेत प्रवेश मिळविण्यासाठी H-1B व्हिसाची सर्वाधिक मागणी असते. हजारो भारतीय या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश करतात. अमेरिकेतील कंपन्याद्वारे मुख्यत्वे हा व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांकडून याचा जास्त वापर होतो. व्हाईस हाऊसच्या दाव्यानुसार, या नव्या बदलांमुळे अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण होईल.
