पाकिस्तानकडे असलेली अण्वस्त्रे ही दहशतवाद्यांच्या ताब्यात जाऊ शकतात व त्यामुळे अनर्थ घडेल, अशी भीती ट्रम्प प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत र्सवकष आढावा घेतल्यानंतर एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की हा प्रश्न नेहमी चर्चेत आला आहे. अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडली, तर अमेरिकेला धोका आहे. अण्वस्त्रांचा धोका हा दक्षिण आशिया धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण आशिया धोरण सोमवारी जाहीर केले होते. त्यात म्हटले आहे, की अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणावालाही यात महत्त्व देण्यात आले असून दोन्ही देशांनी लष्करी संघर्ष टाळणेच हिताचे आहे, त्यासाठी विश्वासवर्धक उपाययोजनांची गरज आहे, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानने यापुढेही दहशतवाद्यांना आश्रय देणे सुरूच ठेवले, तर त्याचे वाईट परिणाम भोगण्यास तयार राहावे, असा इशारा ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात दिला होता. ‘वॉर ऑन द रॉक्स’ या नियतकालिकातील लेखात दक्षिण आशिया धोरणावर संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करणारे माजी अधिकारी ख्रिस्तोफर क्लॅरी यांनी म्हटले आहे, की पाकिस्तानकडे १०० अण्वस्त्रे आजच्या काळात आहेत व त्यांच्याकडे २०० ते ३०० अण्वस्त्रे बनवता येतील इतके अणुसाहित्य आहे. अमेरिकी तज्ज्ञ स्टीफन टँकेल यांनी म्हटले आहे, की पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी स्वारस्याचे दोन मुद्दे आहेत. एकतर या भागातून दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात व दुसरे म्हणजे अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती पडू शकतात. भारत व पाकिस्तान यांच्यात अणुयुद्ध होण्याचा धोकाही मानला जातो त्यामुळे अशांतता निर्माण होऊ शकते. भारतीय लष्कराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तान नस्र ही अण्वस्त्रवाहक क्षमता असलेली आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे विकसित करीत आहे. पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे संपूर्ण सुरक्षित नाहीत ती सुरक्षित ठेवणे लष्करालाही शक्य नाही. ती सीमेवर तैनात केली, तर दहशतवादी गट ती पळवून नेऊन त्याचा हल्ल्यासाठी वापर करतील, अशी कबुली पाकिस्तानातील तज्ज्ञांनीही दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानमध्ये संयुक्त अधिवेशन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याबद्दल, पाकिस्तानला इशारा दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने पार्लमेण्टचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून या प्रकरणातून मार्ग काढण्याच्या दृष्टिकोनातून योजना आखण्यास सुरुवात केली असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनी गुरुवारी सिनेटच्या बैठकीत याबाबत वक्तव्य केले आणि या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी पार्लमेण्टचे संयुक्त अधिवेशन बोलाविण्याबाबतचे संकेत दिले, असे वृत्त ‘डॉन न्यूज’ने दिले आहे.
