US Treasury Secretary on Donald Trump Tariffs : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील देशांवर भरमसाठ टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला. याचे परिणाम जगतिक राजकारणात पाहायला मिळाले. इतकेच नाही थर ट्रम्प प्रशासनावर अमेरिकेतून देखील टीका झाली. यादरम्यान अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी टॅरिफच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले रेसिप्रोकल टॅरिप रद्द केले तर अमेरिका जवळपास सर्व व्यापारी भागीदारांना ‘रिबेट’ म्हणजेच जादा भरलेले शुल्क परत देईल. गेल्या महिन्यात फेडरल अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ हे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा निकाल दिल्यानंतर बेसेंट यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
एनबीसी न्यूजच्या ‘मीट द प्रेस’ या कार्यक्रमात बोलताना बेसेंट म्हणाले की, “आम्हाला सुमारे अर्धी टॅरिफची रक्कम परत करावी लागेल, जे की ट्रेझरीसाठी खूपच भयानक असेल… पण न्यायालयाने तसे सांगितले, तर आम्हाला ते करावेच लागेल.” म्हणजेच न्यायालयाने निर्णय दिल्यास अमेरिकेला टॅरिफच्या स्वरूपात स्वीकारलेली रक्कम परत द्यावी लागेल. याबद्दल सविस्तर माहिती न देता ट्रेझरी सेक्रेटरी पुढे म्हणाले की, असे असले तरी टॅरिफसाठी इतर काही पर्याय वापरले जाऊ शकतात. पण हे मार्ग वापरल्याने ट्रम्प यांच्या वाटाघाटींच्या भूमिकेला धक्का पोहचू शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी सीबीएस न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत, नॅशनल इकॉनॉमिक काउन्सिलचे संचालक केविन हॅसेट म्हणाले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिला, तर टॅरिफ लागू करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यांच्यानुसार, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर शुल्क लादण्यासाठी वापरण्यात येणारे सेक्शन ३२१ इन्व्हेस्टिगेशन्स सारखे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत.
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांन सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांचा टॅरिफ लादण्याचा निर्णय अवैध ठरवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फिरण्याची विनंती केली होती. अमेरिकेच्या ‘कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट’च्या च्या न्यायाधीशांनी ७ विरुद्ध ४ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात असे नमूद केले होते की, ट्रम्प यांना राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्याचा आणि जगातील जवळपास प्रत्येक देशावर आयातशुल्क लादण्याचा अधिकार नाही.
दरम्यान “ट्रम्प यांना आयातशुल्क लादण्याचे अमर्यादित अधिकार देण्याची काँग्रेसची इच्छा आहे असे दिसत नाही,” असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.मात्र, न्यायालयाने आयातशुल्क तातडीने रद्द करण्याचे निर्देश दिले नाहीत. तर या फेडरल न्यायालयाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला वेळ दिला होता. त्यानंतर ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी मे महिन्यात न्यूयॉर्कमधील विशेष फेडरल ट्रेड न्यायालयाने अशाच स्वरूपाचा निकाल दिला होता.
अपील न्यायालयाने आपला निर्णय १४ ऑक्टोबरपर्यंत लागू होण्यापासून रोखला आणि ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ दिला.
