‘एसआयआर’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; बिहारमधील वगळलेल्या मतदारांना ‘आधार’

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. ज्या ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली त्याबाबत पक्ष मतदारांच्या मदतीसाठी पुढेल आले नाहीत याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनाही प्रतिवादी करण्यास बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावले. सर्व राजकीय पक्षांनी जे वगळलेले मतदार आहेत त्याबाबत वस्तुस्थिती अहवाल पुढील सुनावणी वेळी म्हणजेच ८ सप्टेंबरला सादर करण्यास सांगितले. वगळलेल्या मतदारांबाबत राजकीय पक्षांचे मतदान केंद्र प्रतिनिधी जे प्रत्यक्ष येऊन कागदपत्रे सादर करतील त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पोचपावती द्यावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

बिहारमध्ये मसुदा मतदार यादीतून ज्या ६५ लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत त्याचा सविस्तर तपशील १९ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश १४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या तपासणीच्या मुद्दय़ाने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. ही प्रक्रिया २००३ नंतर राबवली जात असून, सखोल तपासणीनंतर मतदारसंख्येत घट झाल्याने विरोधक आक्रमक झाले.

न्यायालयाचे म्हणणे..

मतदार यादी सखोल तपासणीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्याचे सविस्तर तपशील द्या. पारदर्शकतेतून मतदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल. निवडणूक आयोगाविरोधात कथ्य निर्माण केले जात आहे त्याला कामातून पूर्णविराम द्यावा असे न्यायालयाने सुनावले.

‘नाहक वाद’

कोणतीही नावे वगळली नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पंधरा दिवसांचा अवधी द्या अशी मागणी ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केली. राजकीय पक्ष विनाकारण हा मोठा मुद्दा करत आहेत, असे आयोगातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच मसुदा यादीतून वगळलेल्या ८५ हजार मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. तसेच दोन लाख नव्या मतदारांनी नव्याने अर्ज केल्याचे आयोगाने सांगितले.

काँग्रेसकडून स्वागत निवडणूक आयोगाच्या निर्दयी हल्ल्यापासून या निकालाने लोकशाहीचे रक्षण झाले अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे. तसेच आयोगाचे स्वरूप उघड झाल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली आहे.