मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेशात आता गरिबांना आपल्या मुलींच्या लग्नाच्या खर्चाची चिंता करण्याची गरज नाही. योगी सरकारकडून सामूहिक विवाहसोहळ्यांचं आयोजन करण्यात येणार असून मुलींच्या लग्नाचा खर्च सरकार उचलणार आहे. इतकंच नाही तर संसारोपयोगी वस्तूंसाठी वधूच्या बँक खात्यात २० हजार रुपयेही जमा करण्यात येणार आहेत. योगी सरकारच्या वतीनं आयोजित करण्यात येणाऱ्या सामूहिक विवाहसोहळ्याला आमदार, खासदार आणि राज्यातील सर्व प्रतिष्ठित व्यक्तींना निमंत्रण देण्यात येणार आहे. वधूच्या बँक खात्यात २० हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. तसंच भेटवस्तू म्हणून प्रत्येक वधूला स्मार्टफोन देण्यात येणार आहे. राज्याच्या समाजकल्याण विभागानं यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना पाठवण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास पहिल्या टप्प्यात ७० हजारांहून अधिक मुला-मुलींचे विवाह या सोहळ्यात लावून देण्यात येणार आहेत. सामूहिक विवाह सोहळ्यांच्या आयोजनांसाठी विवाह कार्यक्रम समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. पाचपेक्षा अधिक विवाह होणार असतील तर तो कार्यक्रम पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेकडे असणार आहे. विवाह कार्यक्रम समितीद्वारा सर्व वधूंना पैसे, स्मार्टफोन आणि भांडी, कपडे देण्यात येणार आहेत. सरकारकडून वधूंना प्रत्येकी ३५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यातील २० हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. दहा हजार रुपयांमध्ये कपडे, भांडी आणि संसारोपयोगी साहित्य देण्यात येईल. या योजनेतही आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे. सामूहिक विवाह योजनेचा लाभ १५ टक्के अल्पसंख्याकांनाही देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती ३० टक्के, मागास वर्ग ३५ टक्के, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सरकारच नव्हे तर इच्छा असेल तर सामाजिक संस्थांनाही विवाह सोहळ्यासाठी मदत करता येईल. मात्र, त्यासंबंधीची सूचना विवाह कार्यक्रम समितीला द्यावी लागणार आहे.
