नवी दिल्ली : आपल्याला भारताच्या ताब्यात देण्यात येऊ नये तसेच आपल्या बँक खात्यांचे तपशील सीबीआयला मिळू नयेत, यासाठी फरारी मद्यसम्राट विजय मल्या याने न्यायालयांसमोर जी धडपड केली ती आता ‘गोथम डायजेस्ट’च्या संकेतस्थळावर झळकली आहे. या प्रकरणात स्वीस लवादाने दिलेल्या निकालांमुळे मल्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत आहे. या संकेतस्थळामुळे स्वीस प्रांतिक न्यायालयांना परस्पर कायदेविषयक सहायता करारांबाबत आलेल्या अर्जविनंत्यांवर देखरेख ठेवता येते. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी जिनिव्हाच्या न्यायालयाने मल्या याच्या स्वित्र्झलडमधील बँक खात्यांचा तपशील सीबीआयला देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मल्याने स्वीस प्रांतिक लवादात धाव घेऊन आपला बँक खात्यांचा तपशील भारताकडे देऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी राकेश अस्थाना हे सीबीआयचे विशेष संचालक होते आणि त्यांच्याकडे मल्या प्रकरणाचा तपास होता. त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्या पाश्र्वभूमीवर मल्याने दावा केला की, आपल्याविरुद्ध तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्धच भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यामुळे आपल्या बँक खात्यांचे तपशील भारताला देऊ नयेत. मात्र मल्या याचे म्हणणे स्वीस प्रांतिक लवादाने फेटाळून लावले. खटल्याची स्वतंत्र सुनावणी होण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑन ह्य़ूमन राइट्सच्या (ईसीएचआर) अनुच्छेद ६ चा वापरही मल्याच्या वकिलांनी करून पाहिला. मात्र स्वीस लवादाने हा युक्तीवाद फेटाळून हा तपशील देण्याच्या बाजूने २६ आणि २९ नोव्हेंबरला निकाल दिले. त्यानंतर १० डिसेंबर २०१८ रोजी लंडनमधील न्यायालयाने मल्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश दिला होता.
