सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा उपायांबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, कंपनी पुन्हा निधी उभारण्यासाठी त्यांच्या संचालक मंडळाची मंजुरी घेईल. यासह, कंपनीच्या प्रवर्तकांना या निधी उभारणीच्या फेरीत सहभागी होण्याची संधी मिळेल. यामुळे आता कंपनीला आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती व्होडाफोन-आयडियाने दिली. व्होडाफोन आयडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर टाक्कर यांनी सांगितले की, "कंपनी व्यवसायात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि बाजारातील स्पर्धेत उतरण्याची तयारी करत आहे. सरकारकडून प्रत्यक्ष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतरच कंपनी त्यानुसार आपल्या व्यवसायाच्या योजना आखेल." ते म्हणाले की आम्हाला आशा आहे की पुढील काही दिवसात मार्गदर्शक तत्त्वे येतील. त्या आधारावर आपल्याला किती निधी उभारण्याची गरज आहे, किती पैसे लागतील, आपण निधी कसा उभा करू हे पाहू. व्होडाफोन आयडियाच्या बोर्डाने यापूर्वी २५,००० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारण्यास मंजुरी दिली होती. परंतु कंपनी आतापर्यंत गुंतवणूकदार शोधण्यात अपयशी ठरली आहे. दूरसंचार क्षेत्राला संजीवनी कंपनीचे प्रवर्तक आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि वोडाफोनने कंपनीमध्ये जास्त पैसे ठेवण्यास नकार दिला होता. आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांच्या स्थगितीसह स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात (बुधवार) घेतला. या बहुप्रतीक्षित निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण नऊ प्रकारच्या संरचनात्मक सुधारणांतून दूरसंचार क्षेत्राच्या होऊ घातलेल्या सशक्तीकरणाचे उद्योगजगतानेही सहर्ष स्वागत केले. त्यामुळे आगामी ‘५-जी’ सेवांसाठी नियोजित लिलावाला उत्तम प्रतिसाद निश्चित मानला जातो. मदत कशी? व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल, यासह रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार कंपन्यांना आता पुढील चार वर्षांपर्यंत ‘एजीआर’ थकबाकीचा एक रुपयाही सरकारकडे भरावा लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होऊन या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींची निर्मिती आणि संवर्धन होईल. तसेच निरोगी स्पर्धेला चालना मिळेल, अशी आशा केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केली. विदेशी गुंतवणूक मर्यादेत वाढ दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने कमाल ४९ टक्के मर्यादेपर्यंत खुली असणारी थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा आता १०० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यातून या क्षेत्रातील कंपन्यांना जाणवणारी भांडवलाची चणचण ही बव्हंशी विदेशी गुंतवणूकदारांमार्फत दूर केली जाणे अपेक्षित आहे.
