गेली ३०५ वर्षे स्कॉटलंड राजकीयदृष्टय़ा इंग्लंडशी संलग्न आहे, तेथील ४० लाख लोकांपैकी एक तृतीयांश लोकांना स्कॉटलंड हा वेगळा देश असावा असे वाटते. स्वायत्तता मिळाली तर स्कॉटलंडची चांगली वाढ होईल असे त्यांचे मत आहे. स्कॉटिश संसदेला जादा आर्थिक व कायदेशीर अधिकार हवे आहेत.
सार्वमत आताच का?
स्कॉटलंडला वेगळा देश करण्याच्या मुद्दय़ावर स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री अॅलेक्स सालमंड यांनी मतदान घेण्याची घोषणा केली होती. त्यात सालमंड व इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्यात १८ सप्टेंबर २०१२ रोजी एडिंबर्ग करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या त्यामुळे हे सार्वमत कायदेशीर मानले जाते.
स्कॉटलंडचे इंग्लंडशी संबंध
स्कॉटलंडचे इंग्लंडशी संबंध चढउताराचे आहेत. ७०० वर्षांपूर्वी विल्यम वॉलेस व रॉबर्ट द ब्रूस यांनी स्कॉटलंडचे नेतृत्व केले. १५१३ मध्ये इंग्लंडने फ्लॉडेन येथे स्कॉटलंडचा पराभव केला व त्यानंतर स्कॉटिश व इंग्लिश यांचे १६०३ मध्ये एकीकरण झाले. त्या वेळी स्कॉटलंडचे राजे जेम्स सहावे हे सर्व ब्रिटिश बेटांचे राजे होते. १७०७ मध्ये स्कॉटलंड व इंग्लंड यांच्या राजकीय एकीकरणावर आणखी शिक्कामोर्तब झाले. राजकीय सत्ता लंडनकडे गेली, पण स्कॉटलंडची कायदा पद्धती कायम राहिली. मे २०११ मध्ये सालमंड व स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवून स्कॉटिश संसदेवर वर्चस्व प्रस्थापित केले.
स्कॉटलंडला काय मिळेल?
स्कॉटलंडला कर, कायदा, उत्तर समुद्रातील तेलसाठा यावर नियंत्रण मिळेल. स्कॉटलंडला आर्थिक जोखीम पत्करावी लागेल, संरक्षणावरही परिणाम होईल. परदेशी बँकांवर अवलंबून रहावे लागेल.
मतदान केव्हा व कसे?
स्कॉटलंडच्या सार्वमतासाठी १८ सप्टेंबरला सकाळी सात वाजेपासून मतदान सुरू होईल ते रात्री १० वाजेपर्यंत चालेल. त्यात ‘शुड स्कॉटलंड बी अॅन इंडिपेंडंट कंट्री’ हा सहा शब्दांचा प्रश्न विचारला आहे व त्याला हो किंवा नाही एवढेच उत्तर द्यायचे आहे. सात लाख लोकांनी पोस्टाने मतदान केले आहे. ५१ टक्के मते मिळाली तर स्कॉटलंड स्वतंत्र देश होणार आहे. एकूण मतदारसंख्या ४२ लाख ८५ हजार ३२३ आहे. १९ सप्टेंबरच्या सकाळी मतमोजणीचा निकाल जाहीर होईल.
स्कॉटलंड आणि ब्रिटनचे जुने नाते. परंतु आता या स्कॉटलंडमध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहत असून त्याचीच परिणती म्हणून येत्या १८ सप्टेंबर रोजी तेथे सार्वमत घेण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त एकूण घडामोडींचा हा धावता आढावा..
घटनाक्रम
५ मे २०११: एसएनपी पक्षाला १२९ पैकी ६९ जागा मिळाल्याने स्कॉटिश सरकारची स्थापना. २०१६ पर्यंत सरकार चालवण्याची मुदत.
ऑगस्ट २००७ ते नोव्हेंबर २००९ : स्कॉटिश सरकारने सार्वमताविषयी राष्ट्रीय चर्चा सुरू केली.
२५ जानेवारी २०१२: युवर रेफरेंडम मोहिमेची सुरूवात
११ मे २०१२ : मोहिमेला २६ हजार जणांचा प्रतिसाद.
१५ ऑक्टोबर २०१२: एडिंबर्ग करारावर स्वाक्षऱ्या
३० जानेवारी २०१३: सार्वमताचा प्रश्न काय असावा यावर स्कॉटिश सरकारशी मतैक्य
५ फेब्रुवारी २०१३: स्कॉटिश सरकारने घटनात्मक रचना कशी असेल ते प्रसिद्ध केले, मार्च २०१६ पर्यंत स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळण्याची अपेक्षा.
१२ मार्च २०१३: स्कॉटिश स्वातंत्र्य सार्वमत विधेयक स्कॉटिश संसदेत सादर.
१४ नोव्हेंबर २०१३: स्कॉटिश स्वातंत्र्य सार्वमत विधेयक स्कॉटिश संसदेत मंजूर.
२६ नोव्हेंबर २०१३: स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याविषयी मार्गदर्शक पुस्तिका प्रसिद्ध.
१८ सप्टेंबर २०१४: स्कॉटलंडच्या सार्वमतासाठी मतदान.