उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांना कोळसा खाणींचे वाटप करताना कायद्याचे पालन झाले होते का, असा प्रश्न सोमवारी विशेष न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) विचारला. कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख आणि इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेल्या एका खटल्याचा तपास थांबवत असल्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) सीबीआयने शुक्रवारी विशेष न्यायालयाकडे दिला. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सीबीआयपुढे काही प्रश्न ठेवले. हिंदाल्कोला कोळसा खाणींचे वाटप नाकारण्याचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार कायद्याने मिळालेला आहे का, याप्रकरणात कायद्याचे पालन झाले आहे का आणि अशा पद्धतीने निर्णय बदलण्याचा प्रकार गुन्हे या सदराखाली मोडतो का, असे प्रश्न न्यायालयाने सीबीआयच्या वकिलांना विचारले. विशेष न्यायालयाचे न्या. भारत पराशर यांच्या न्यायालयात सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली.हिंदाल्कोला कोळसा खाणींचे वाटप करण्यामध्ये कोणताही गुन्हा घडलेला असल्याचे दिसले नाही, असे यावेळी सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये बिर्ला आणि कोळसा खात्याचे माजी सचिव पी. सी. पारख यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल केला होता. हिंदाल्कोला कोळसा खाण नाकारण्याचा निर्णय पारख यांनी काही महिन्यातच बदलला होता. परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नसताना किंवा कोणतेही वैध कारण नसताना हा निर्णय घेतल्याचा आरोप पारख यांच्यावर करण्यात आला.
