केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) सरकारच्या ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ संबोधत सीबीआयला स्वायत्तता देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रशासकीय रचनेत केडर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास शुक्रवारी इन्कार केला. यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाच्या कामात आपण हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सीबीआयला स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने कायद्यात बदल करावा यासाठी गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. मात्र, या मंत्रिगटाने त्यांच्या सूचना सादर करण्यापूर्वी संसदीय समितीने याचसंदर्भात दिलेल्या अहवालाच्या शिफारसी अभ्यासाव्यात असे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सीबीआय अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, मंत्रिगटाच्या कामात हस्तक्षेप करणे औचित्यभंग करणारे असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एस. चौहान व दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. मात्र, सीबीआय यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाकडे याचिका सादर करू शकत असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सीबीआयचे म्हणणे
संसदीय समितीने दिलेल्या शिफारसी न पाहताच मंत्रिगटाने सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल परस्पर कोणत्याही शिफारसी लादू नयेत व मंत्रिगटासमोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संधी मिळावी असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. गेल्या ५० वर्षांत सीबीआयच्या प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णयांपासून केडर अधिकाऱ्यांना कायमच वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या पदांवर केडरमधील अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती व्हावी व त्या दृष्टीने स्वायत्तता मिळावी असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मंत्रिगटाने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नवीन निमयांची आखणी करण्यापूर्वी एकदा तरी संसदीय समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करावा असा सीबीआयचा आग्रह आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्रिगटाच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली.