सर्व आरोपींना पोलीस कोठडीपश्चिम बंगालमधील सामूहिक बलात्काराच्या नृशंस घटनेची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे, तसेच बीरभूमच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट द्यावी आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेशही दिले आहेत. तर सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील १३ आरोपींना १३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुरुवारी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या हलगर्जीपणामुळे या आरोपींना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी फर्माविण्यात आली होती. मात्र यानंतर उसळलेला जनक्षोभ, बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली अधीक्षकांची बडतर्फी आणि वाढता दबाव यामुळे पोलिसांनी याप्रकरणी नव्याने न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची याचना केली होती.या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे अद्याप सापडलेले नाहीत. पीडित तरुणी आणि तिचा प्रियकर यांना ज्या दोरखंडाने झाडाला बांधले होते, तो दोरखंड आणि तरुणीने २१ जानेवारी रोजी परिधान केलेली वस्त्रे पोलिसांना मिळालेली नाहीत, त्यामुळे १३ आरोपींना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली असल्याची माहिती, साहाय्यक सरकारी वकील फिरोज पाल यांनी दिली. पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावल्यानंतर काही क्षणांतच पोलिसांनी १३ पैकी ३ आरोपींना घटनास्थळी नेले आणि त्यांची सखोल चौकशी केली, असेही वकिलांनी स्पष्ट केले.प्रत्यक्ष घटनास्थळी पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी तेथे ‘प्रवेशास मनाई’ केली आहे.* ममतांच्या काळात बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ?सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तृणमूल काँग्रेस विरोधकांनी ममतांवर टीकास्त्र सोडले आहे. ममतांच्या कार्यकाळात बलात्काराच्या आणि त्यातही सामूहिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून केली जात आहे. अधीक्षकाची बडतर्फी म्हणजे ममतांचा आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.
