पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षकांना दिलासा, ३१ डिसेंबरपर्यंत काम करण्यास मुदतवाढ

न्यायालयाच्या शिक्षकांच्या नोकरीबाबतच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारी आणि अनुदानित शाळांत विद्यार्थ्यांना शिकविण्यावर विपरित परिणाम झाल्याची बाब राज्य सरकारने न्यायालयासमोर मांडली होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सरकारचे म्हणणे विचारात घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय दिला.

नव्या भरती प्रक्रियेची सर्वोच्च न्यायालयाची अट

● न्यायालयाने केवळ कलंकित नसलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीतच मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. ‘क’ आणि ‘ड’ गटाच्या कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार नाही. नववी ते बारावीपर्यंतच्या सहायक शिक्षकांच्या बाबतीत हा निर्णय घेतो, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

● ३१ मे पूर्वी नव्या भरती प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध करावी आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करा, अशी अट न्यायालयाने ठेवली आहे.

● ३१ डिसेंबरपर्यंत काम करणाऱ्या शिक्षकांना कुठलेही विशेष हक्क, इतर फायदे मिळणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.