गेल्या आठवड्यात भारतानं ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानात एअर स्ट्राईक केल्यापासून सीमेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये धुमश्चक्री सुरू झाली. पाकिस्तानचे सर्व ड्रोन हल्ले भारतानं निष्प्रभ केले. शिवाय थेट लाहोरमधील एअर डिफेन्स सिस्टीम उद्ध्वस्त केली. अखेर पाकिस्ताननं शस्त्रविरामाचा प्रस्ताव ठेवला आणि भारतानं त्यास सहमती दर्शवली. पण शस्त्रविराम नेमका कोणत्या अटींवर केला जावा, यासाठी दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये दोन वेळा चर्चा झाली. सोमवारी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत या अटींवर सविस्तर चर्चा झाली.
काय ठरलं DGMO बैठकीत?
भारतीय लष्कराकडून डीजीएमओ अर्थात Director General of Military Operations लेफ्टनंट जनरल राजीव घई या चर्चेत सहभागी झाले होते. तर पाकिस्तानकडून त्यांच्या लष्कराचे डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्लाह सहभागी झाले होते. या दोघांमध्ये सर्वात आधी १० मे अर्थात शनिवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास हॉटलाईनवर पहिली चर्चा झाली होती. त्यानुसार दोन्ही बाजूंनी हल्ले थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी पाचच्या सुमारास झालेल्या दुसऱ्या चर्चेत अटींवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
“एकही गोळी झाडली जाणार नाही”
या चर्चेमध्ये दोन्ही बाजूच्या लष्कराने सीमाभागातून लष्कर कमी करण्यासंदर्भात सहमती दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारतीय लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, “दोन्ही बाजूंकडून एकही गोळी झाडली जाणार नाही किंवा एकमेकांविरोधात कोणतीही आक्रमक कारवाई केली जाणार नाही यावर दोन्ही डीजीएमओंमध्ये चर्चा झाली. त्याशिवाय, दोन्ही बाजू सीमाभागातील लष्कर तातडीने कसे कमी करता येईल, यासंदर्भात उपाययोजना करतील”.
DGMO चर्चेआधी नेमकं काय घडलं?
दरम्यान, शनिवारी पहाटे पाकिस्तानकडून भारतीय सीमेवर ड्रोन हल्ले करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर भारतानंही सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं. त्यानंतर अखेर दुपारी १ च्या सुमारास पाकिस्तानच्या डीजीएमओंनी भारताच्या डीजीएमओंना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हा आपले डीडीएमओ एका बैठकीत असल्यामुळे त्या दोघांचं ३.३० वाजता हॉटलाईनवर बोलणं झालं. यावेळी तातडीने शस्त्रविराम करण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं देशवासीयांना संबोधन
सोमवारी संध्याकाळी ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना संबोधित केलं. आपल्या निवेदनात मोदींनी पाकिस्तानच्या आगळिकीवर तीव्र संताप व्यक्त करतानाच दहशतवाद्यांना आसरा देण्याच्या वृत्तीचा निषेध व्यक्त केला. दहशतवाद आणि पाकव्याप्त काश्मीर याच मुद्द्यांवर पाकिस्तानशी चर्चा होऊ शकते, असं मोदींनी स्पष्ट केलं. तसेच, ही चर्चा यशस्वी होईपर्यंत सिंधू जल करार किंवा इतर कोणताही व्यापारी करार पाकिस्तानशी होऊ शकत नाही, असंही मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं. पुन्हा पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाई झाल्यास त्याला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हेच भारताचं उत्तर असेल, असा स्पष्ट इशारा मोदींनी पाकिस्तानला दिला.
