सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) कलम ३७७ बाबत पुनर्विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या समाजसेवी संघटनांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, नेमके हे कलम काय आणि डिसेंबर २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने याबाबत काय निकाल दिला होता याचा घेतलेला हा आढावा.. कलम ३७७ नेमके काय ? लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. अनैसर्गिक संभोग म्हणजे काय ? अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लागू झाले. इतकेच नव्हे, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो. दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निकाल काय होता? दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दिल्ली हायकोर्टाने समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते. नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. कट्टरतावाद्यांचा विरोध समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर समाज रसातळाला जाईल, असे धार्मिक संघटनांचे म्हणणे होते. अनेक धार्मिक संघटनांनी ३७७ कलमात बदल होऊ नये, यासाठी विरोध दर्शवला होता. सतीश कौशल (ज्योतिषी), रझा अॅकेडमी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल व हिंदूत्ववादी संघटनांनी कलम ३७७ मधील बदलांना विरोध दर्शवला होता. सुप्रीम कोर्टाने २०१३ मध्ये दिलेला निकाल काय होता? समलैंगिकतेला कायदेशीर ठरवणाऱ्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सामाजिक व धार्मिक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर ११ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट करत कलम ३७७ चा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला होता.
