मराठा आरक्षणप्रश्नी खासदारांच्या बैठकीत काय ठरलं? छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले…

छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात एखाद्या समाजाला आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही, असा निर्णय दिला होता. ही मर्यादा ओलांडायची असल्यास तो समाज अपवादात्मक परिस्थिती असल्यास सिद्ध करावे लागतील. ही अपवादात्मक स्थिती १९९२ च्या काळातील असून तशी परिस्थिती देशभरात आता कुठेच दिसून येणार नाही. अशा परिस्थितीनुसार अपवादात्मक स्थिती निकष ठरवण्यात यावे असा ठराव आम्ही करत आहोत.

हेही वाचा >> ओढवून घेतलेली कारवाई? मोदी-शहांविरोधात विरोधी पक्षांची जोरदार घोषणाबाजी

“मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाच्या तुलनेने शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात अपुरे प्रमाण असल्याचा अहवाल गायकवाड समितीने दिला होता. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण दिलं होतं. मात्र या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व मोजत असताना १०० पैकी न मोजता खुल्या प्रवर्गातील ४८ पैकी मोजले. यामुळे मराठा समाजाची टक्केवारी जास्त दिसून आली. मराठा समाजातील प्रतिनिधी पुरेसे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा समज झाला. टक्केवारी मोजण्याची ही पद्धत चुकीची असून मराठा समाज ४८ पैकी नाही तर १०० पैकी मोजावा असा ठराव करण्यात आला”, अशी माहिती संभाजीराजेंनी दिली.

बैठकीला कोण-कोण उपस्थित होते?

या बैठकीला केंद्रीयमंत्री भारती पवार, प्रफुल पटेल, रावसाहेब दानवे, छत्रपती उदयनराजे, गजानन किर्तीकर, श्रीकांत शिंदे, हेमंत गोडसे, राहुल शेवाळे, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, धनंजय महाडिक, भावना गवळी, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, प्रतापराव जाधव, कपिल पाटील, प्रताप पाटील चिखलीकर, कृपाल तुमाने, उन्मेष पाटील, सदाशिव लोखंडे, तसेच, ठाकरे गटाचे ओमराजे निंबाळकर उपस्थित होते.