देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका उत्पन्न पोहोचू शकेल, अशी गोपनीय माहिती परदेशातील जे लोक गुगल, तसेच अलीकडील फेसबुकसारख्या इंटरनेट कंपन्यांकडून मागवीत आहेत, त्या लोकांची गेली सहा वर्षे गुप्तपणे माहिती मिळविण्यात येत असल्याचे अमेरिकी सरकारने मान्य केले आहे. अमेरिकेतील नागरिकांच्या दूरध्वनी कॉल्सचे विस्तृत तपशील गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे मान्य केल्यानंतर लगेचच याही कार्यक्रमाच्या माहितीस अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.
अमेरिकेवर ९/११ चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर बुश प्रशासनाच्या कारकिर्दीत अशा प्रकारची माहिती जमविण्यास प्रारंभ झाल्यामुळे ही बाब उघडकीस आली आणि ओबामा प्रशासनाच्या कालावधीत तर या गोष्टीची व्याप्ती अधिकच वाढल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दहशतवादी हल्ल्यांपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या दोन्ही उपाययोजनांचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी समर्थन केले.
दरम्यान, संभाव्य दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी लक्षावधी अमेरिकन नागरिकांच्या दूरध्वनी संभाषणांवर व ईमेलवर नजर ठेवण्याच्या ओबामा प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात प्रसिद्धी माध्यमांनी तीव्र विरोध केला आहे. ओबामा प्रशासनाने मात्र या विरोधाची तमा न बाळगता, आपला निर्णय राष्ट्रहितासाठी अत्यावश्यक असल्याचे समर्थन शुक्रवारी केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था आणि एफबीआयने ‘प्रिझम’ या सांकेतिक नावाने ही मोहीम आखली आहे. त्यानुसार मायक्रोसॉफ्ट, याहू, गुगल, फेसबुक, यूटय़ूबसह नऊ आघाडीच्या इंटरनेट कंपन्यांच्या मध्यवर्ती सव्‍‌र्हरवर थेट नजर ठेवून अनेक ऑडिओ, व्हिडीओ संभाषणे, छायाचित्रे, ईमेल, दस्तावेज व कनेक्शन लॉगींगचा तपशील संकलित केला जात आहे. यातून परदेशातील ई-व्यवहारावरही नजर ठेवली जात आहे. अर्थात, आम्ही आमच्या सव्‍‌र्हपर्यंत कोणत्याही देशाच्या सरकारला पोहोचू दिलेले नाही, असा दावा या नऊही कंपन्यांनी केला आहे.