Trump Tariffs On China: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल चीनसारख्या देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याचा विचार करण्याची तात्काळ गरज नाही, परंतु “दोन किंवा तीन आठवड्यांत” ते लादले जावू शकतात.

युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही तर रशियावर निर्बंध आणि त्याचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दुय्यम निर्बंध लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. चीन आणि भारत हे रशियन तेलाचे दोन प्रमुख खरेदीदार आहेत.

गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५% टॅरिफ लादला होता, कारण ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतरही भारताने रशियन तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे. परंतु, ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी करार करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, ते आता चीनविरुद्ध अशा कारवाईचा विचार करत आहेत का असा प्रश्न फॉक्स न्यूजच्या शॉन हॅनिटी यांनी ट्रम्प यांना विचारला होता.

“बरं, आज जे घडलं त्यामुळे मला त्याबद्दल विचार करण्याची गरज नाही”, असे ट्रम्प अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी झालेल्या शिखर परिषदेनंतर म्हणाले.

“आता, मला कदाचित दोन आठवडे किंवा तीन आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळेत याबद्दल विचार करावा लागेल, परंतु आपल्याला आत्ता त्याबद्दल विचार करण्याची गरज नाही. मला वाटतं, तुम्हाला माहिती आहे, बैठक खूप चांगली झाली.”

दरम्यान चीन आणि अमेरिका अशा व्यापार करारावर काम करत आहेत, ज्यामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील तणाव आणि आयात कर कमी होऊ शकेल. परंतु जर ट्रम्पनी दंडात्मक उपाययोजना वाढवल्या तर रशियानंतर चीन हे सर्वात मोठे लक्ष्य असू शकते.

अमेरिकेतून टीका

परराष्ट्र धोरणाचे निरीक्षण करणारे डेमोक्रॅटिक पॅनेल, यूएस हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटी ऑफ डेमोक्रॅट्सने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रशियाकडून तेल खरेदी करतात म्हणून भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादण्याच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आणि म्हटले की, हे व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यापासून “रोकणार नाही”. पॅनेलच्या मते, ट्रम्प पुतिन यांना शिक्षा करण्यासाठी युक्रेनला लष्करी मदत देऊ शकतात.

“भारतावरील टॅरिफ पुतिन यांना थांबवू शकणार नाही. जर ट्रम्प यांना खरोखरच रशियाच्या युक्रेनवरील बेकायदेशीर आक्रमणाला तोंड द्यायचे असेल, तर त्यांनी पुतिन यांना शिक्षा करावी आणि युक्रेनला आवश्यक असलेली लष्करी मदत द्यावी. बाकी सर्व काही फसवणूक आणि दिखावा आहे”, असे डेमोक्रॅटिक समितीने म्हटले आहे.