राज्यांत अद्याप लोकायुक्तांची नियुक्ती का करण्यात आलेली नाही? तसेच ही नियुक्ती कधीपर्यंत करण्यात येईल? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने देशातील १२ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एका सामाईक सूचनेद्वारे विचारला आहे. न्या. रंजन गोगोई आणि आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला आहे. एका याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टाने हा सवाल केला आहे. जम्मू-काश्मिर, मनिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पुदुच्चेरी, तामिळनाडू, तेलंगाणा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या १२ राज्यांकडे सुप्रीम कोर्टाने लोकायुक्त का नियुक्त केलेले नाहीत याबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. कलम ६३ अंतर्गत लोकपाल आणि लोकायुक्त अॅक्ट २०१३ नुसार, प्रत्येक राज्याला लोकायुक्त नावाची समिती नेमणे बंधनकारक आहे. वकील आणि भाजपाचे नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने १ जानेवारी २०१४ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. जो १६ जानेवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला. मात्र, तेव्हापासून अद्यापपर्यंत काही राज्यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त केलेले नाहीत. त्याचबरोबर अनेक राज्यांनी सक्षम लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी त्यांना पुरेसा निधी, पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करुन दिला नसल्याने त्या राज्यातील लोकायुक्त हे पूर्ण क्षमतेने काम करु शकत नाहीत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेतील या नोंदीची गंभीर दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने १२ राज्यांना लोकायुक्त का नियुक्त केले नाहीत असा सवाल केला असून ते कधीपर्यंत नियुक्त केले जातील याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
