विवाहबाह्य संबंधांसाठी स्त्री व पुरूष दोघांनाही जबाबदार धरण्यात यावं व दोघांनाही शिक्षेची तरतूद असावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारनं विरोध दर्शवला आहे. सध्याच्या कायदेसीर तरतुदींनुसार विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भात केवळ पुरूषाला शिक्षेची तरतूद आहे मात्र महिलेला दोषी धरण्यात येत नाही. ही कायदेशीर तरतूद लैंगिक पक्षपात करणारी असून घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त करत ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका आहे. यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना या याचिकेतील प्रस्तावास विरोध केला असून केंद्र सरकार विवाह संस्था टिकावी अशा विचाराचं असून याचिका मान्य केल्यास विवाह संस्थेचं पावित्र्य नश्ट होण्याचा तसाच तिला धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय दंडविधानाच्या 497 या कलमानुसार विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांसाठी केवळ पुरूषावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कलमाच्या तरतुदींनुसार महिलेने कितीही लैंगिक स्वैराचार केला तरी तिला कुठल्याही प्रकारे शिक्षेची तरतूद नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानं लक्षात आणून दिलं की, या कलमानुसार, अविवाहित पुरूष व अविवाहित महिलेमध्ये शारीरिक संबंध असल्यास तो गुन्हा नाही, अविवाहित पुरूष व विवाहित महिला, विवाहित पुरूष व अविवाहित महिला यांच्यातही संमतीनं शारीरिक संबंध असल्यास तो गुन्हा नाही. मात्र, विवाहित पुरूषानं विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या संमतीखेरीज शारिरीक संबंध ठेवले व ते तिच्या संमतीने असले तरी त्या महिलेचा पती त्या पुरूषाविरोधात 497 कलमाखाली विवाहबाह्य संबंधाचा गुन्हा दाखल करू शकतो. ही तरतूद अन्याय्य असल्याची व महिला व परूषांना समानता देण्याविरोधात त्यामुळे घटनाबाह्य असल्याची याचिकाकर्त्यांची बाजू आहे. मात्र, विवाह संस्थेचं पावित्र्य अबाधित रहावं या उद्देशानं हा कायदा असल्यामुळे त्यास केंद्राने विरोध केला आहे. सकृतदर्शनी असे शारिरीक संबंध ठेवलेल्या महिलेला कायदा गुन्ह्यातील सहभागी या नजरेनं न बघता पीडित या नजरेनं बघत असल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं आहे. सामाजिक समजुतींचा आधार या गृहितकामागे असावा असा विचारही कोर्टानं व्यक्त केला आहे.
