केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर  मोदी सरकारकडून प्रशासनाच्या पातळीवर अनेक बदल होताना दिसत आहेत. निर्णय प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत नरेंद्र मोदींकडून अनावश्यक  कॅबिनेट समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता, प्रशासकीय पातळीवरील आमुलाग्र बदलांचे वारे थेट नियोजन आयोगापर्यंत जाऊन धडकले आहेत. डॉ. मॉटेंकसिंग अहलुवालिया नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असताना, नियोजन आयोगाच्या कार्यालयात असणाऱ्या टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर दिवसभरातील बैठकांचे वेळापत्रक दाखवले जात असे. मात्र, आता या स्क्रीनचा उपयोग सुविचार प्रकाशित करण्यासाठी केला जातो. यापूर्वी नियोजन आयोगाकडून रेल्वे खात्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून ठेवण्यात येत असे. पण, यंदा १९५० नंतर पहिल्यांदाच आयोगाकडून  रेल्वे खात्यासाठीच्या तरतूदीविषयी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.  हा निर्णय घेण्याचे अधिकार आता अर्थमंत्रालयाकडे गेले असून, या महिन्यातील शेवटच्या काही दिवसांत होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. सरकारचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक विश्वात आमुलाग्र बदल आणणारा असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे देशाच्या आर्थिक धोरणांबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेची सुत्रे नियोजन आयोगाकडून काढून घेण्याचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे.