न्यूझीलंडमधील ऑकलंड येथील कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे प्रतिपादन मतभेदांशिवाय संसदीय कार्यप्रणालीचे कामकाज योग्यरीतीने होऊ शकत नाही. सभागृहातील उग्र वादविवाद व चर्चा यांचे अर्थव्यवस्थेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यात महत्त्वाचे योगदान आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केले. ‘इंडिया-न्यूझीलंड बिझिनेस कौन्सिल’च्या नेत्यांना संबोधित करताना मुखर्जी यांनी त्यांना भारत सरकारने सुरू केलेल्या विविध कार्यक्रमांमध्ये योगदान देण्यासाठी भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. सरकारमधील एक मंत्री (संजीव बालियान) माझ्यासोबत आहेत. भारतीय संसदेच्या खऱ्या स्वरूपाचे प्रतिनिधित्व करणारे संसद सदस्यही येथे आले आहेत. विविध क्षेत्रांचे आणि वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या खासदारांमुळे आमच्या बहुपक्षीय लोकशाही पद्धतीचे प्रतिबिंब दिसून येते, असे मुखर्जी म्हणाले. संसदेत आम्ही तीव्र वादविवाद आणि चर्चा यानंतर निर्णय घेतो. तुम्ही गोंधळ करता असे मी संसदेतील माझ्या सहकाऱ्यांना कधीकधी गमतीने म्हणतो. परंतु संवाद, वाद आणि चर्चा ही प्रक्रिया सुरूच राहिली पाहिजे. मतभेद हा संसदीय पद्धतीचा आवश्यक घटक असून, त्याशिवाय संसद योग्यरीतीने कामकाज करू शकत नाही. मतभेद व चर्चा यांचे संसद खरेखुरे प्रतिनिधित्व करते, असे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले. भारताचा आर्थिक विकास कायम राखणाऱ्या मुद्दय़ांबाबत बोलताना मुखर्जी म्हणाले, की सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी), रोजगार निर्मिती, महागाईवर नियंत्रण या बाबतीत १९९० पासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नियमितपणे वाढ सुरू आहे. सध्या वाढीचा दर ७.२ टक्के असून भारताची अर्थव्यवस्था ८ ते १० टक्के दराने वाढावी यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या काही नव्या उपक्रमांमुळे हे शक्य झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंदीचा काळ असताना आर्थिक वाढीचा दर स्थिर राखल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी न्यूझीलंडचे अभिनंदन केले.
