राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि नौदल अकादमीमध्ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा आणि त्यांच्या कायमस्वरूपी कमिशनचा देखील मार्ग मोकळा झाला. याबाबत सरकार धोरण आणि प्रक्रिया ठरवत होते. दरम्यान, सरकारने या दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लष्कर, नौदल, आयएएफ दलांच्या प्रमुखांनी यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत त्यांना अंतिम रूप दिले जाईल, याबाबत आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला उत्साहाने सांगितले की, मला एक चांगली बातमी द्यायची आहे. संरक्षण दलाचे प्रमुख आणि सरकारने परस्पर बैठकीत निर्णय घेतला आहे की, आता महिलांना एनडीएमध्ये प्रशिक्षण दिल्यानंतर कायमस्वरूपी कमिशन अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्या जाईल. लवकरच या प्रक्रियेला निर्णायक स्वरूपही दिले जाईल. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सरकार आणि संरक्षण प्रमुखांनी स्वतःहून हा निर्णय घेतला हे खूप चांगले आहे. न्यायमूर्ती कौल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सशस्त्र दलांनी स्वतः एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे जाणून आम्हाला खूप आनंद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले, आम्हाला संरक्षण दलांनी लैंगिक समानतेच्या दिशेने अधिक सक्रिय दृष्टिकोन ठेवावा असे वाटते. असे निर्देश देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. हेही वाचा- महिलांनाही देता येणार एनडीएची परीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एनडीए आणि नौदल अकादमीमध्ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेश प्रक्रियेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्याचवेळी, लैंगिक मतभेद दूर करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणात भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने ऐश्वर्या भाटी यांचे अभिनंदन केले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
