जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत (२०१८-१९) भारताचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज केला आहे. जागतिक बँकेच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी लागू झाल्यानंतर आलेल्या अल्पकालीन घसरणीतून बाहेर आली आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेतील विकासाचा दर हा ७.५ टक्क्यांवर येईल. जागतिक बँकेच्या या अहवालामुळे भारताला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

जागतिक बँकेने आपल्या दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेवरील एका अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे या क्षेत्राने (दक्षिण आशिया) जगातील सर्वांत वेगाने वाढण्याचा दर्जा पुन्हा एकदा मिळवला आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर २०१७ मध्ये ६.७ टक्क्यांवरून वाढून २०१८ मध्ये ७.३ टक्के होऊ शकतो.

वैयक्तिक गुंतवणूक तसेच सुधारणेमुळे यात निरंतर वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. देशाचा वृद्धी दर २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये ७.५ टक्के होईल. भारताला जागतिक वाढीचा फायदा घेण्यासाठी गुंतवणूक आणि निर्यात वाढवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. जागतिक बँकेच्या मते, जीएसटी लागू झाल्यामुळे भारतातील अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पडला होता. याचा नकारात्मक परिणाम दिसून आला होता. परंतु, अर्थव्यवस्था यातून बाहेर पडत असून आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये विकास दर ७.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.

दरम्यान, जागतिक बँकेने वैयक्तिक गुंतवणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. देशात वैयक्तिक गुंतवणूक वाढण्यामध्ये अनेक स्थानिक अडथळे आहेत. यामध्ये कंपन्यांवरील वाढते कर्ज, नियामक आणि नितीगत आव्हानांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेच्या मते अमेरिकेत व्याज वाढण्याचा भारतातील वैयक्तिक गुंतवणुकीवर नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.

भारताला आपला रोजगार दर कायम ठेवण्यासाठी वर्षाला ८१ लाख रोजगार निर्मिती करणे आवश्यक आहे. या अहवालानुसार, प्रत्येक महिन्याला १३ लाख नवीन लोक काम करण्याच्या वयात प्रवेश करतात. जागतिक बँकेचे दक्षिण आशियाई विभागाचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मार्टीन रामा म्हणाले की, वर्ष २०१५ पर्यंत दर महिन्याला १८ लाखांहून अधिक लोक काम करण्याच्या वयात येतील. त्यांच्या मते आर्थिक वृद्धीमुळे नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतील.