World Bank Report on Indian Economy & Climate Change : जागतिक बँक आणि भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने तयार केलेल्या एका अहवालात असं म्हटलं आहे की “२०३० पर्यंत भारतातील शहरी भागांमध्ये ७० टक्के नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. मात्र, हवामान बदलाशी जुळवून घेतलं नाही, त्याविषयीच्या संशोधनात गुंतवणूक केली नाही तर केवळ पुरांमध्ये भारताचं तब्बल ५ अब्ज डॉलर्सचं (जवळपास ४३,१६१ कोटी रुपये) नुकसान होईल.” याच अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की २०२५ पर्यंत भारतातील शहरांमधील लोकसंख्या ९५१ दशलक्ष (९५.१ कोटी) इतकी होऊ शकते. परंतु, वाढती लोकसंख्या व शहरीकरणामुळे शहरांचं नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे मोठं नुकसान होईल. पूर व अति उष्णतेची समस्या तीव्र होईल. याचा रोजगार व आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर ऑगस्ट टानो कॉमे यांनी म्हटलं आहे की “हवामान बदलाच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी लवचिक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. त्यासाठी शहरांमध्ये २०५० पर्यंत २.४ ट्रिलियन डॉलर्सची (२.४० लाख कोटी) गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. हवामान संकटांशी लढण्यासाठी शहरांना गुंतवणूक करण्याबाबत व त्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याबाबत स्वायत्तता दिली पाहिजे. अनेक राज्यांनी ७४ व्या घटनादुरुस्तीची पूर्णपणे अंमलबजावणी केलेली नाही, ज्याद्वारे शहरांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.” दी इंडियन एक्सप्रेसने यासंबंधीचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
ऑगस्ट कॉमे काय म्हणाले?
कॉमे म्हणाले, “हवामान बदलाच्या संकटांशी लढण्यासाठी शहरांना गुंतवणूक करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी स्वायत्तता दिली पाहिजे. अनेक राज्यांनी ७४ व्या घटनादुरुस्तीची पूर्णपणे अंमलबजावणी केलेली नाही, तर जिथे शहरांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते, त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. ज्या शहरांना अशी स्वायत्ता दिली आहे त्या शहरांनी आजवर चांगली कामगिरी केली आहे.”
“…तर दरवर्षी ३० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होईल”
या अहवालाच्या सह-लेखिका अस्मिता तिवारी यांनी म्हटलं आहे की “ज्या भागांना पूराचा धोका आहे तिथे शहरं विस्तारत आहेत. काँक्रीटचं जंगल, सगळीकडे इमारती व रस्ते यामुळे पाणी जमिनीत झिरपण्याची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील पूरांचा (pluvial flood) धोका वाढला आहे. २०७० पर्यंत भारताने अनुकूलन उपाययोजना राबवल्या नाहीत तर पूरामुळे दरवर्षी ३० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होईल. १९८३ ते १९९० आणि २०१० ते २०१६ दरम्यान, भारतातील १० प्रमुख शहरांमधील तापमान वाढलं आहे. प्रमुख शहरांमधील उष्णतेत ७१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. अनेक शहरांमध्ये रात्री देखील उष्णता जाणवत आहे. कारण काँक्रीटचे रस्ते व इमारती रात्री उष्णता निर्माण करतात.”
