उदारमतवादाची पीछेहाट सध्या देशात सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव तसेच उदारमतवादाची पीछेहाट होते आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे का घडते आहे याचा साकल्याने विचार करण्याची आणि त्याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आज आली आहे. उदारमतवादाचा उदय, त्यामागच्या प्रेरणा, त्याची वाटचाल आणि भारतात आज त्याची काय अवस्था आहे, हे जाणून घेण्यासाठी योजलेली ही चर्चा.. पाश्चात्त्य जगतात उदारमतवादाचा उदय होण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत ठरली. यथावकाश या संकल्पनेचा झालेला विकास, त्यात होत गेलेली स्थित्यंतरे तसेच भारतातातील त्याची सद्य:स्थिती या साऱ्याचा ऊहापोह.. नव्याने उदय पावणारा सामाजिक विचार हा विशिष्ट घटना-मालिकेचे पर्यवसान असतो. समाजात समाजविषयक म्हणून जी मते निर्माण होतात त्यांचा ऐतिहासिक परिस्थितींशी निकट संबंध असतो. इंग्लंडमध्ये उदारमतवादाचा उदय झाला तोही विशिष्ट ऐतिहासिक परंपरेचे पर्यवसान होता. आजूबाजूच्या राजकीय तसेच सामाजिक परिस्थितीबद्दल असमाधान वाटू लागले की त्या समाजातील विचारवंत, मुत्सद्दी एखादी नवी विचारधारा निर्माण करून अन्यायकारक वाटणाऱ्या परिस्थितीविरोधात चळवळ उभी करतात. म्हणूनच न्याय-अन्याय आणि सार्वजनिक नैतिकता या दोन्ही सतत बदलत राहणाऱ्या विचारांचा धडा जागतिक इतिहासात वारंवार अभ्यासावा लागतो. कालचा न्याय हा आज अन्याय ठरू शकतो, आणि त्याच निकषावर आजचा न्याय हा उद्याचा अन्याय ठरू शकेल, हा विचार राज्यकर्त्यांना आणि विचारवंतांना ध्यानात ठेवावाच लागतो. नैतिकतेत कालानुरूप शिथिलता येणे हेही क्रमप्राप्त असते. जुनाट मूल्ये टाकाऊ ठरणे आणि नव्या मूल्यांचा समाजाकडून स्वीकार होणे, ही प्रक्रिया समाजातील विचारवंत सतत घडवून आणत असतात. त्यामुळे कोणताही सामाजिक विचार हा अस्तंगताला जात नाही. काही काळ तो दबला जातो, त्याची पीछेहाट होते; पण संधी मिळताच तो पुन्हा डोके वर काढतोच आणि पुन्हा जनमनाची पकड घेतोच. आज उदारमतवादाची पीछेहाट झाली आहे, पण तो पुन्हा डोके वर काढणार नाहीच असे नाही. समाजविचाराची दिशा ज्या बाजूला वळते, त्यानुसार समाजाची विचारसरणी डावीकडे वा उजवीकडे झुकत असते. एखाद्या सामाजिक विचाराची पीछेहाट होणे आणि दुसरा एखादा सामाजिक विचार पुढे येऊन तो प्रबळ होणे, त्या नवीन विचाराचेही मागे पडणे आणि तिसराच एखादा विचार महत्त्वाचा ठरणे, ही प्रकिया समाजात सतत चाललेली असते. सर्वसाधारणपणे समाजातील गरीब वर्गाला मिळणारी वागणूक, समाजात स्त्रियांना दिले जाणारे स्थान आणि समाजघटकांवर राज्यकर्त्यांकडून टाकले जाणारे र्निबध तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादा याभोवती राजकीय विचारधारा फिरत असतात आणि नवनवे विचार रुजवत असतात असे दिसते. ‘लिबरॅलिजम’ ही अशीच एक विचारधारा. राजेशाहीत सुरू असलेल्या मूठभर लोकांनी आपल्या हाती सत्ता, पैसा, मालमत्ता संघटित करण्याच्या विरोधात ती सुरू झाली. पण राजकीय तत्त्वविचार म्हणून लिबरॅलिजमला बाळसे लाभले ते इंग्लंडमध्ये १८ व्या शतकाच्या शेवटच्या पर्वात. हळूहळू लिबरॅलिजमचे वारे युरोपीय राष्ट्रांत पसरले ते युरोपच्या प्रबोधनपर्वात आणि औद्योगिक क्रांतीच्या काळात. तेथील तत्त्ववेत्ते याच सामाजिक समस्येवर विचार करतही होते आणि लोकांसमोर मांडतही होते. राजकीय धोरण विचार म्हणून लिबरॅलिजमच्या विचारांचा विकास हाही १९ व्या शतकात झाला. जॉन लॉक, मोण्टेस्क्यू, टोक्विल, रिचर्ड कोब्डन, थॉमस मान, हेगेल, टी. एच. ग्रीन, बरनार्ड बोसांके, लिओनार्ड होबहौस, बेनेदिट्टो क्रोचे अशा एकामागून एक आलेल्या अनेकांनी युरोपीय प्रबोधनपर्वात आणि नंतर ब्रिटिश आणि युरोपीय लिबरॅलिजमची चर्चा घडवून आणली, तरी जॉन स्टुअर्ट मिलच्या लेखनाचा प्रभाव सर्वाधिक राहिला. मिलचे सारेच लेखन उदारमतवादाच्या दृष्टिकोनातून होत राहिले. त्याच्या खालोखाल जेरेमी बेंथम याचा प्रभाव पडला. मिलने लिहिलेल्या पुस्तकांचा अभ्यास उदारमतवाद समजून घेण्यास उपयोगी पडतो. ‘ऑन लिबर्टी’ (१८५९) या आपल्या सुप्रसिद्ध ग्रंथात मिलने उदारमतवादी तत्त्व गोळीबंद पद्धतीने सांगितले आहे. ‘प्रत्येकाला आपल्या पद्धतीनुसार आपले भले साधण्याचा अधिकार आहे.. फक्त आपले भले साधताना इतरांनी त्यांचे भले त्यांच्या पद्धतीने साधण्याच्या प्रयत्नात बाधा न आणता!’ ‘इतरांना त्यांचे भले त्यांच्या पद्धतीने साधण्यात बाधा न आणता’ हे शब्द महत्त्वाचे आहेत आणि त्यातच उदारमतवादाच्या अडचणीचे मूळ आहे, यावर अनेकांनी भाष्य केले आहे. उदाहरणार्थ, या एका उदारमतवादी विचारात टोक्विलला लोकशाहीमध्ये ‘बहुसंख्यांची जुलूम- जबरदस्ती’ होण्याची शक्यता दिसली. लॉर्ड अक्टनचे वाक्य तर अनेकांनी अनेकदा उद्धृत केले आहे. त्याने म्हटले होते की, ‘अधिकार माणसाला भ्रष्ट बनवतो. र्सवकष अधिकार माणसाला र्सवकष भ्रष्ट बनवतो.’ पण उदारमतवादाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ‘कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप’ या दोन आकर्षक मतांकडे आकृष्ट झालेल्या समाजाने उदारमतवादातील धोक्याकडे दुर्लक्षच केले. लिबरॅलिजम ऊर्फ उदारमतवादाची व्याख्या करता येत नाही. फक्त लक्षणे, हेतू आणि अपेक्षा सांगता येतात. युरोपीय राजकीय आणि सामाजिक विचारवंतांच्या दृष्टिकोनातून लिबरॅलिजम हे त्यांनी भोवतालच्या न्यायाधिष्ठित कायद्याच्या राज्याचे आणि समतेचे व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी समाजाविषयी दाखवलेले दिवास्वप्न होते. ते त्यांच्या समाजरचनेतील कच्च्या दुव्यांच्या संदर्भातच समजून घेतले पाहिजे. समाज हा व्यक्तींच्या समूहातून बनतो. आर्थिक व समाजहितैषी वर्गाचा तो समूह नव्हता. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याला त्यांनी सर्वात महत्त्वाचे- म्हणजे वरचे स्थान दिले. या स्वातंत्र्यात स्वतंत्र राजकीय संस्थांबरोबर धार्मिक रूढी-परंपरांपासून मुक्ती, वैचारिक आणि कलात्मक स्वातंत्र्य हेही अंतर्भूत केले गेले. विशेषत: १९ व्या शतकात- म्हणजे युरोपीय लिबरॅलिजमच्या शिखरकाळात स्थावर-जंगम मालमत्ता मिळवण्याचे स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आड न येणारी शासनप्रणीत मुक्त अर्थव्यवस्था यांचे अस्तित्व मान्य होते. उदारमतवादाचा प्रभाव कमी होऊन उदारमतवादी पक्षांच्या व व्यक्तींच्या हातातील राजकीय सत्तेची सूत्रे १९ व्या शतकाच्या अखेरीस ढिली होऊ लागली व तो विचार प्रसृत करणाऱ्या नेत्यांचा आणि पक्षांचा पराभव होऊ लागला. त्यानंतर उदारमतवादाचा संपूर्ण त्याग करणारा, जनसामान्यांना अधिक आकर्षक वाटणारा साम्यवाद पुढे आला. साम्यवादातील ‘सर्व समान आहेत,’ तरीही सत्ताधारी व आवश्यकतेपेक्षा अधिकचा अनावश्यक पैसा असलेले श्रीमंत यांच्याकडून सामान्यजनांची पिळवणूक होत असते,’ ‘कामगारवर्ग, मजूरवर्ग यांची त्यांच्याविरुद्ध क्रांती’ वगैरे हे सारे शब्दप्रयोग इतके आकर्षक आहेत, की त्यांची भुरळ पडून उदारमतवादाची पीछेहाट झाली. पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या जवळपास युरोपीय लिबरॅलिजमच्या विचारांची पीछेहाट झाली. मार्क्सवादाच्या तत्त्वांनी युरोपीय जनतेला भुरळ घातली. लिबरॅलिजम आणि साम्यवाद यांची सांगड घालणारा आणि क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीची अपेक्षा धरणारा ‘फेबियन सोशालिजम’ ब्रिटिश जनतेला काही काळ अधिक जवळचा वाटला, पण तो प्रभावही फार काळ टिकला नाही. त्याची कारणेही अनेक आहेत. बियास्ट्रिस व सिडनी वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वगैरे सारीच मंडळी उच्चभ्रू स्तरावरून शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नात होती, हे या चळवळीचे मोठेच उणेपण होते. केवळ सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या रूपाने फेबियन सोशालिजम आज नाममात्र शिल्लक आहे. अमेरिकेतील संघराज्यांत लिबरॅलिजमची खिल्लीच अधिक उडवली गेली. कारण अमेरिकी राजनीतिज्ञांनी त्याचा संबंध मुक्तछंदी उथळपणाशी जोडला. ‘निओ-लिबरॅलिजम’ नावाची एक नवी संज्ञा १९८० च्या सुमारास अमेरिकेत प्रचलित झाली. तिचा या लिबरॅलिजमशी संबंध नाही. ती मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात वापरली जाते. एक काळ असा होता की, आपल्या देशातील सुशिक्षित विचारवंतांनाही लिबरल तत्त्वांनी भारून टाकले होते. साहजिकच त्या विचारांचा प्रसार करणे हे आपल्या सुशिक्षित विचारवंतांना महत्त्वाचे वाटत होते. लोकहितवादी देशमुख आणि महात्मा फुले यांच्या विचारांतसुद्धा उदारमतवादाची बीजे सापडतात. लिबरॅलिजमच्या भारतीय भावंडाने मूळ स्फूर्ती ब्रिटन-युरोपमधून घेतली. अगदी दादाभाई नवरोजी यांच्यापासून ते गोपाळ गणेश आगरकरांपर्यंत मिलच्या विचारांचे भक्त झाले होते. आगरकरांनी तर उघडपणे मिल याचे शिष्यत्व पत्करले. मिल यांच्याइतका अन्य कोणाही विचारवंताला सुशिक्षित भारतीयांच्या उदारमतवादी विचारांवर प्रभाव टाकता आला नाही. न्यायमूर्ती रानडे यांनी मात्र प्रथमच उदारमतवादी तत्त्वांनी प्रेरित झालेल्या सुशिक्षित भारतीयांना वैचारिक बैठक पुरवली. पाश्चात्त्यांकडून त्यांनी उदारमतवादाची काही मूलतत्त्वे जशीच्या तशी घेतली, तरी तेथील पुरस्कर्त्यांचे सारेच विचार मुळाबरहुकूम उचलले नाहीत. रानडे हे स्वत: श्रद्धाळू होते आणि श्रद्धेला त्यांनी ‘सच्चा विचार’ ठरविले होते. त्यामुळे त्यांनी उदारमतवादाला भागवत धर्माच्या परिघात ठेवले, परिघाबाहेर जाऊ दिले नाही. हे त्यांचे मोठेच कार्य होय. प्रार्थना समाजासारख्या बंडखोर धार्मिक चळवळीलादेखील त्यांनी हिंदू धर्माच्या बाहेर जाऊ दिले नाही. अन्यथा प्रार्थना समाज ही ब्राह्मो समाजाची एक उपशाखा झाली असती. त्यांना बुद्धिवाद आणि भावना, व्यक्तिवाद आणि साम्यवाद यांचे यथायोग्य मिश्रण मान्य होते. जातपातशरणता आणि धर्म-पंथ- शरणता यामुळे भारतीय समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनली होती, असे त्यांचे मत होते आणि त्याचे बंधन कमी झाल्याशिवाय सुधारणा अशक्य आहे असे त्यांना वाटत होते. उदारमतवादाची तत्त्वे एतद्देशीय समस्यांनुरूप आणि भौगोलिकतेनुसार बदलणे अगत्याचे असल्याचे न्यायमूर्ती रानडे यांना वाटत होते. ‘युरोपीय लिबरॅलिजम’ या संज्ञेला उदारमतवाद अशी प्रति-संज्ञा आपण तयार केली. लिबरॅलिजमच्या मूलतत्त्वांना आपण सामाजिक व धार्मिक तसेच स्त्रीविषयक सुधारणांची डूब दिली, ती युरोपीय लिबरॅलिजमला त्या प्रकारे अपेक्षित नव्हती. आपले सुशिक्षित विचारवंत हेच समाजचिंतक आणि तेच राष्ट्रीय नेते- अशीच १९ व्या शतकात परिस्थिती होती. अशा समाजधुरीण राजकीय नेत्यांकडून उदारमतवाद म्हणजेच सामाजिक सुधारणावाद हे समीकरण स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच्या आपल्या पिढय़ांच्या मनात मात्र पक्के रुजवले गेले. उदारमतवाद हा मवाळ नेमस्त मंडळींचा- असे समाजाने मानले. जहालवादाने जोपर्यंत आपल्या जनांची मने जिंकली नव्हती तोपर्यंत भारतीय उदारमतवादाने सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत लक्षणीय कामगिरी केली. भारतीय उदारमतवाद स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही काही काळ अस्तित्व टिकवून राहिला. पण तोही हळूहळू क्षीण होत गेला. आज तो संपूर्णपणे अस्तंगत झाला असे म्हणता येत नाही, हे खरे; उदारमतवादाचे प्रवर्तक आजही आपल्यात थोडेफार आहेत. भारतीय उदारमतवादाची धुगधुगी अजून टिकली आहे, कारण त्यासंबंधीचे काही मुद्दे आपल्या संविधानातच समाविष्ट केले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही उदारमतवादीच. भारतीय उदारमतवाद हा मूलत: रानडेप्रणीत विचारांनी प्रेरित झाला आहे. डॉ. आंबेडकरांना न्यायमूर्ती रानडे यांच्या समाजहिताच्या विचारांविषयी आणि समाजहिताच्या उपक्रमांविषयी ममत्व होते, हे ‘रानडे, गांधी अॅण्ड जिन्हा’ या त्यांच्या गाजलेल्या व्याख्यानातून कळून येते. समाजस्वास्थ्याशी, सामाजिक सौहार्दाशी, सामिलकीशी आणि शांततेशी उदारमतवाद ही संकल्पना निगडित आहे, तरी तिची नेमकी व्याख्या करणे कोणाला जमले नाही. कोणी तसा प्रयत्नसुद्धा केल्याचे आढळत नाही. उदारमतवादाची काही लक्षणे मात्र सांगता येतात. ‘उदारमतवाद’ या शब्दात उदारता आहे. तिचा संदर्भ वैचारिक उदारतेशी आहे, परमतसहिष्णुतेशी आहे, तसाच तो सामाजिक वैचारिकतेशी आहे. उदारमतवादाला अपेक्षित असलेली काही लक्षणे.. सामाजिक प्रगती म्हणजे समतेकडे- म्हणजेच सामाजिक न्यायाकडे टाकलेली पावले हे उदारमतवादाचे मूलतत्त्व होय. मतमतांतराचे अस्तित्व मान्य करणे म्हणजे मतभिन्नता मान्य करणे; अन्यायग्रस्त, दुबळ्या वर्गाला न्याय मिळावा म्हणून झटणे; बुद्धिवादाची कास आणि तात्त्विक बैठक हीच वैचारिक संघर्षांची आयुधे असणे; भावनिक लाटांवर स्वार न होता कठीण समय येतासुद्धा तटस्थता न गमावणे; लोकक्षोभाच्यावेळीसुद्धा प्रवाहाविरुद्ध पोहोण्याचे धारिष्टय़ असणे, तसेच समाजसुधारणेबाबत नवमताचादेखील स्वीकार करणे, एवढेच नव्हे तर योग्य असलेल्या नवमताचा पुरस्कार करणे; सत्याचा पाठपुरावा करणे; विचार-आचारस्वातंत्र्याचा झेंडा सतत फडफडता ठेवणे; उच्चपदस्थांच्या आणि सत्ताधीशांच्या भ्रष्टाचारावर शाब्दिक आसूड ओढण्यास न कचरणे; शाश्वत मानवी मूल्ये आणि अशाश्वत- म्हणजे कालानुरूप बदलणारी मूल्ये या दोन्ही प्रकारच्या मूल्यांचा प्रचलित रूढी-परंपरांच्या संदर्भात विचार करत माणसा-माणसांत, व्यक्ती-व्यक्तींत भेदभाव करणाऱ्या, लिंगभेद, जातभेद, धर्मभेद मानण्याचे शिक्षण देणाऱ्या अयोग्य, अन्याय्य प्रवृत्तींच्या विरोधात चळवळ उभारणे- ही उदारमतवादाची लक्षणे होत. सामाजिक अन्यायाचा विरोध म्हणजे सामाजिक सुधारणेचा पुरस्कार. संबंधितांच्या संगनमताने कितीही गुपचुपपणे भ्रष्टाचार केला गेला तरी तो उघडकीला आणणे, हे उदारमतवादाचे कर्तव्य ठरते. या अर्थाने समाजातील भयाण शांततेचा भंग करण्याचे समाजहिताचेच कार्य उदारमतवादाच्या पुरस्कर्त्यांनी करावे अशी अपेक्षा असते. भारतीय उदारमतवादाचा उदय कोलकत्त्यात होणे साहजिक होते. एक तर कोलकत्ता ही १९ व्या शतकात देशाची राजधानी होती. शिवाय राजा राममोहन राय यांच्यासारखा द्रष्टा समाजचिंतक बंगाली समाजाला लाभला होता. पश्चिम भारतात मात्र न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्याइतकी महान विभूती झाली नाही. इंग्लंड असो वा अमेरिका, फ्रान्स असो वा इटली- या देशांत स्वीकृत झालेला आणि मान्यता पावलेला कोणताही विचार त्यांनी जशाच्या तसा पुरस्कृत केला नाही. तावूनसुलाखून आणि आपल्या समाजाचा विचार केल्याशिवाय त्यांनी तो अंमलात आणला नाही. न्यायमूर्ती रानडे यांचे महनीयत्व यासाठी वाटते की, त्यांनी उदारमतवादाचा उपयोग धार्मिक तसेच सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समाजमनाची तयारी करण्यासाठी केला. प्रतिवर्षी भरणाऱ्या इंडियन नॅशनल कॉँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या बरोबरीने त्यांनी सोशल कॉन्फरन्स भरवून, सामाजातील दुष्ट आणि त्याज्य रूढी-चालीरीती आणि परंपरांवर चर्चा घडवून आणत न्याय्य, समानताअधिष्ठित आणि नैतिक बाबींचा पुरस्कार केला. त्यांनी उदारमतवादी सुशिक्षितांचे आणि विवेकी बांधवांचे जाळे देशभर उभे केले. समाजबदलाची अपेक्षा करताना तो क्रांतिकारक पद्धतीने एका रात्रीत होणार नाही, काल-परवाच्या सामाजिक परिस्थितीशी दुरावा न करता, काडीमोड न घेता नवा विचार रुजवला तरच तो समाजाच्या पचनी पडेल, हे निक्षून सांगणारे रानडे आजही संदर्भहीन वाटत नाहीत. आम समाजाला इतिहासाशी दुरावा आवडत नाही. त्याला परंपरा आणि नवता यांची सांगड घातलेली आवडते. सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणासुद्धा त्याच मार्गाने जाणार, हे ओळखण्याचे द्रष्टेपण रानडे यांच्यापाशी होते. आपली संस्कृती व परंपरागत विचार-आचार आणि आपलेच जुनाट कायदे गृहीत धरून त्यांत फेरफार करीत जाणे आणि हिंदुत्वाचे क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत करीत जाणे व त्याबरोबर स्वधर्माचा, स्वसमाजाचा, स्वराष्ट्राचा, स्वबांधवांचा तसेच स्वत्त्वाबद्दलचा अभिमान दृढ ठेवणे हा राष्ट्रधर्म होय, असे त्यांनी मानले. राष्ट्रवादाचा विकास यामुळे होत असतो. ‘‘राष्ट्रीय मन अज्ञेयवादी असून चालत नाही. राष्ट्रीय मने एकत्र बांधून ठेवायची, तर श्रद्धा ठेवण्यासाठी परमेश्वरासारखे काहीतरी साध्य हवे. अज्ञेयवाद हा एका अर्थाने मानसिक पक्षाघात आहे (पॅरालिसिस ऑफ थॉट), असे न्यायमूर्ती रानडे यांनी स्पष्ट केले होते. आपल्या सर्वावर ऐतिहासिक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. समाजाच्या वा राज्याच्या कोणत्याही नागरिकाला व्यक्तिश: स्वातंत्र्याचा हक्क मिळाला पाहिजे व त्याकरिता राज्य व सार्वजनिक संस्था यांचे धोरण व व्यवहार व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्कात बाधा आणणार नाहीत अशा पद्धतीने व धोरणाने चालले पाहिजेत, असा दृष्टिकोन हे आपल्या उदारमतवाद्यांना मान्य होते. धर्मसंस्थांच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या परंपरावादी तसेच सनातनी, अनियंत्रित सत्तेला उदारमतवादी विरोध करीत आले. धर्मश्रद्धेऐवजी बुद्धिवादाचा आश्रय करून वैचारिक स्वातंत्र्याला त्यांनी उचलून धरले. सामाजिक व राजकीय नियंत्रण व्यक्तिनिरपेक्ष असावे; म्हणजे संपत्ती, सामाजिक दर्जा इत्यादिकांवर व्यक्तींच्या व्यवहाराचे नियंत्रण करणारे नियम असू नयेत, व्यक्तींना समान वागणूक मिळावी, कायद्याचे राज्य असावे व देशादेशांत अर्निबध व्यापार चालावा, हा उदारमतवादी विचारांचा गाभा होता. व्यक्तींना स्वातंत्र्याची वृद्धी करण्याकरिता व योग्यता दाखविण्याकरिता संधी मिळावी, म्हणून स्वातंत्र्याची अधिकाधिक समान वाटणी व्हावी; आर्थिक मक्तेदारी व वरिष्ठ वर्गाचे विशेषाधिकार रद्द व्हावेत; निरनिराळ्या संधींचा विस्तार व्हावा, राज्याचा हस्तक्षेपही कमीतकमी असावा (दॅट गव्हर्नमेंट इज द बेस्ट विच गव्हर्न्स द लिस्ट- मिल), अशा प्रकारच्या उदारमतवादाच्या कल्पनांमुळे वैज्ञानिक प्रगती झाली. नव्या प्रयोगातून तांत्रिक विकास झाला. इंग्लंड, पश्चिम युरोप व अमेरिका आदी देशांत आर्थिक व सामाजिक प्रगती झाली. पश्चिम युरोपातील आधुनिक राज्यांनी नवी धोरणे अमलात आणल्यामुळे उद्योगी व सुशिक्षित वर्गाची वाढ झाली, भांडवलशाही आर्थिक पद्धत स्थिरावली; व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लाभाबरोबर व्यक्ती व गट यांच्यात जबाबदारीची जाणीव उत्पन्न झाली आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत उत्तुंग उंची गाठण्याची प्रेरणा मिळाली. हे आपण करू शकतो याचे आत्मभान आले. नवनव्या संस्था व उद्योग उभे राहिले. संकुचित दृष्टिकोन मावळू लागला आणि विश्वबंधुत्वाची भावना निपजली व निरनिराळ्या सामाजिक क्षेत्रांत एक नवीन अभिजनवर्ग तयार झाला. धार्मिक सहिष्णुता व स्वातंत्र्य, संविधानाधीनता व राजकीय हक्क या गोष्टी नमूद केलेल्या राज्यघटना अनेक राष्ट्रांकडून लिहिल्या गेल्या. १६८८ साली उदारमतवादी विचार प्रसृत झाल्यानंतर राज्याची र्सवकष हुकमत व परंपरावाद यांतून सुटका झाली. हे सर्व चांगले आणि स्वागतार्ह होते. पण प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असतेच, या न्यायाने कित्येक असमाधानकारक बाबींना उदारमतवाद दुरुस्त करू शकला नाही. उदारमतवादाच्या वातावरणात युरोपमध्ये भांडवलशाही समाज निर्माण होऊन तेथील राष्ट्रांत एक प्रकारची आर्थिक व सांस्कृतिक क्रांती झाली खरी. परंतु उदारमतवाद्यांनीच वाजवलेल्या धोक्याच्या घंटा समाजधुरिणांना ऐकूच आल्या नाहीत. उदारमतवादी व्यवस्थेतही सामान्यजनांचे जीवन कष्टाचेच राहिले. व्यक्तींवरील बंधने शिथिल झाली वा नाहीशी झाली, तरी सामान्यजनांना संपन्न आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनाचा लाभ झाला नाही. साम्यवादाने हीही समस्या सुटेल असे वाटून साम्यवादाकडे समाज अधिक झुकू लागला. सुरुवातीच्या काळात बाळ गंगाधर टिळक हे वास्तविक उदारमतवाद्यांच्या बरोबर वावरले. पण नंतर त्यांचे मवाळपण न पटून त्यांनी आपला वेगळा मार्ग निवडला. रानडेप्रणीत उदारमतवादाला मोठा धक्का बसला. पण रानडे यांचे शिष्योत्तम गोपाळ कृष्ण गोखले (ज्यांना ‘प्रिन्स ऑफ लिबरॅलिजम’ म्हटले गेले) यांनी आपल्या विचारांनी आणि आचाराने उदारमतवादाची ज्योत उंच धरली. उदारमतवादामुळे आपल्याही समाजात अनेक चांगले बदल झाले. बऱ्याच धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणा झाल्या. परमहंससभा आणि प्रार्थना समाजासारख्या जातीतोड आंदोलनांमुळे यातल्या काही दीर्घकाळ टिकणाऱ्या ठरल्या. गोखले यांचे गुरू न्यायमूर्ती रानडे यांनी अलाहाबाद येथे झालेल्या सहाव्या सोशल कॉन्फरन्समध्ये उदारमतवादाचे उद्दिष्ट सांगितले होते. ते म्हणाले होते : ‘‘आम्ही ज्या बदलाची अपेक्षा करत आहोत तो बदल र्निबधाकडून मुक्तीकडे, भोळसटपणाकडून श्रद्धेकडे, कायदेशीर स्थितीकडून कराराकडे, अधिकाराकडून प्रयोजनाकडे, असंघटित आयुष्याकडून संघटित आयुष्याकडे, धर्मवेडेपणाकडून सहिष्णुतेकडे नेणारा (म्हणजेच) अंध प्रारब्धवादाकडून मानवी प्रतिष्ठेची जाणीव करून देणारा आहे.’’ हे समाजात घडवून आणण्याचा प्रयत्न व्हावयास हवा होता. तो तसा केला गेला नाही. उदारमतवादाचे वारे वाहायचे थांबले ते थांबलेच. उदारमतवादाची पीछेहाट होताच समाजही थबकला, सामाजिक प्रगती थांबली आणि एकेक नेत्याच्या विचारांचा पराभव करत समाज माघारी पावले टाकायला लागला. जगभर धर्मभेद आणि वंशभेद यांचे थैमान सुरू झाले होते. राष्ट्रा-राष्ट्रांतील वादग्रस्त बनलेल्या सीमा संघर्षांला कारणीभूत ठरू लागल्या होत्या. धर्माच्या नावाने दहशतवाद सुरू झाला होता. दहशतवादाला हिंसेचे वावडे वाटत नव्हते. दोन्ही बाजूंनी राष्ट्राभिमानाच्या, धर्माभिमानाच्या नावाने रक्त सांडले जाऊ लागले होते. हेरगिरीची प्रकरणे उद्भवू लागली होती. या साऱ्याचा परिणाम असहिष्णु वृती बळावण्यात होत होता. युरोपांतील राष्ट्रांचे असे होत होते, तर नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या आपल्या बहुधर्मीय, बहुपंथीय देशात काय होणार? असहिष्णुता शिगेला पोहोचली. उदारमतवादाने दिलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य एका बाजूला आणि पराकोटीची असहिष्णुता दुसऱ्या बाजूला; अधिकाराचे भान एका बाजूला तर स्वार्थ आणि मतलब दुसऱ्या बाजूला. कोणाच्या वैयक्तिक वा सामूहिक भावना कशामुळे दुखावल्या जातील हे सांगता येत नाही अशीच अवस्था. स्वार्थ आणि मतलब यांनी घेरलेला समाज प्रत्येक सामाजिक मूल्याचा सोयीस्कर अर्थ लावू लागला आहे. हिंसाचार करण्यासाठी, आपल्या धर्माच्या नसलेल्याला जीवे मारण्यासाठी आपल्या धर्माचाच विचाराधार काही धर्म घेऊ लागले. जागतिक स्तरावर असा दहशतवाद पसरणे हा उदारमतवादाचा पराभवच. प्रत्येक समाजघटक सत्य या शाश्वत मूल्याचाही आपल्याला हवा तसा अर्थ लावून आपल्याला सोयीचे वाटते, भावते, आवडते, तेच सत्य असे ठरवू लागला. अन्यथा उच्चरवात आरडाओरड करू लागला आहे. जातीतोड आंदोलन करण्याऐवजी अवघ्या जातीला संघटित करून तिचा आधार घेत आहे आणि आपली पोळी भाजून घेत आहेत. एकेक समाजधुरिणाच्या विचारांचा पराभव करत आपले मार्गक्रमण चालले आहे. उदारमतवादाचे लाभ घेऊन झाल्यानंतर आम समाजाने मात्र उदारमतवादाचा पराभव करण्यास सुरुवात केली आहे. एका सामाजिक चळवळीपाठोपाठ दुसरी विचाराधिष्ठित नवी चळवळ समाजात निर्माण झाली नाही तर वैचारिक पोकळी तयार होते आणि समाज भरकटतो. कालबाह्य उदारमतवादाची जागा दुसऱ्या एखाद्या वैचारिक वादाने घेतली असती तर असे झाले नसते. पण साम्यवाद किंवा समाजवाद अपुरा पडला. स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन-तीन पिढय़ांनी सर्वक्षेत्रीय बहर समाजाने पाहिला. या नवजात राष्ट्राच्या सुरुवातीच्या पिढय़ांनी श्वासा-श्वासागणिक स्वातंत्र्याचे वारे अनुभवले. नवनिर्मितीचे स्वप्न पाहिले. राष्ट्रउभारणीचा जोम अनुभवला. स्वातंत्र्यचळवळींनंतर साहजिकच देशभर निर्माण झालेल्या लाटांचा थरार त्या पिढय़ांना पुलकित करणारा होता. अपयश पचविणे तुलनेने सोपे असते, पण यश पचविणे अत्यंत कठीण, हेच त्यांच्या उदाहरणावरून ध्यानी आले. स्वातंत्र्यचळवळीला येणाऱ्या अपयशात त्या पिढीने आपले वैयक्तिक चारित्र्य आणि सामाजिक धारणा शाबूत ठेवून चळवळीला सामथ्र्य दिले. स्वातंत्र्योत्तर काही पिढय़ांनी आपला शोध चालू ठेवला खरा, पण आपले उर्वरित आयुष्य मौजमजा आणि व्यक्तिगत यश यांच्या मागे लागण्यात घालविले. जो मराठी समाज राष्ट्रहित साधू इच्छित होता, तो पुन्हा जातींच्या जंजाळात सापडला आणि जातीय, समाजीय, प्रांतिक आणि विभागीय गणिते घालत स्वत:ची ओळख शोधू लागला, विविध अस्मितांचा बळी ठरू लागला. ही नव्या दुष्टचक्राची सुरुवात होती. प्रगतिपथावर गेलेल्या समाजाने केवळ स्वार्थाचे धनी व्हावे हे दु:खद होते. जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होईल, तसतशी धर्मभावना कमी होत जाईल, असे भाकीत ‘सुधारक’कार आगरकरांनी केले होते. तसे झाले नाही. शिक्षणप्रसाराबरोबर धर्मभावना कमी झाली नाही. उलट धर्माचे ‘प्रामाणिक श्रद्धा’ म्हणून समर्थन होऊ लागले आणि आपल्या जातीच्या आणि धर्माच्या तथाकथित रूढींचा आणि परंपरांचा दुराभिमान बाळगण्यात आपले हित असल्याचा अनेकांना शोध लागला. धर्म हा वास्तविक प्रत्येकाची खासगी बाब. न्यायमूर्ती रानडे यांनी धर्माला घराच्या भिंतीआडच ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. धर्म रस्त्यावर आणणे म्हणजे धार्मिक तेढ वाढविणे असे त्यांना वाटत होते. पण बहुसंख्याकांनी धर्माला रस्त्यावर आणून आपली बहुसंख्या सिद्ध करण्याचा चंग बांधला. धार्मिक तेढीचेच राजकारण केले. अल्पसंख्याकांना खिजविण्याचाच तो प्रकार होता. मग अल्पसंख्याकांनी राष्ट्राच्या संविधानातील तरतुदींचा आधार घेत आपलाही धर्म रस्त्यावर आणला. हीच धार्मिक विषमतेची सुरुवात होती. त्यामुळे हिंदू बहुसंख्याक आणि अन्य धर्मबांधव अल्पसंख्याक अशी विभागणी होऊन तेढ निर्माण झाली. ‘ब्राह्मण्य’ ही पूर्वी प्रचलित असलेली विचारधारा होती, दंडसंहिता होती. तिने दंडुकेशाहीचे रूप घेतले म्हणून तिचा विरोध अब्राह्मणांबरोबर प्रबुद्ध ब्राह्मणांनीसुद्धा केला. तरी ‘ब्राह्मण्य’ हे नाव घेत आजच्या ब्राह्मणांना वाळीत टाकण्याचे राजकारण सुरू झाले. ते सुरूच राहणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत. ब्राह्मणांना एकाएकी असे दूर सारल्याने जी समाज सुधारणा झाली होती, तिचा लाभ नाहीसा झाला. सुधारणेचा तक्ता खाली आला. तो हळूहळू खाली गेला असता तर असे झाले नसते. महाराष्ट्रातील जातीच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्राच्या धुरिणांनी राष्ट्रीय पातळीवर जी आघाडी घेतली होती, देशाचे नेतृत्व मिळवले होते ते गमावले. मतांची सौदेबाजी करण्यात आपल्या राजकारणाची नस सापडलेल्या राजकीय नेत्यांनी धार्मिक तेढीचा राजकारणासाठी उपयोग करून घ्यायला सुरुवात केली. समाजमनाची नैतिक आणि आध्यात्मिक उंची सतत वाढवणारे मानवतावादी विचारक संत-कवींनी समाजमनाची जी मशागत केली त्यामुळे समाजाची मूलत: प्रवृत्ती वैचारिकतेकडे, विवेकाकडे राहिली. अशा मराठी समाजाने आपल्या राष्ट्राची जी गत करून टाकली आहे, ती पाहता ज्या सुधारकांनी एकेका लहान-मोठय़ा सुधारणेसाठी अवघे जीवन व्यतीत केले, त्यांची हृदये विदीर्ण झाली असती. मराठी समाज वाट चुकलेल्या, विवेकाचे भान सुटलेल्या आणि विकारवशतेला राष्ट्रप्रेमाचा आणि मराठी बाण्याचा मुलामा दिलेल्या माथेफिरूंचा झाला आहे. ‘नॉन-इश्यूज’मध्ये सामाजिक वेळ आणि पैसा खर्च करणारा आजचा मराठी समाज जिथे म्हणून अडवून, नाडवून भ्रष्ट पैसाअडका मिळवता येईल तेथे तो मिळवत आहे. राज्याच्या समस्या सुटण्याची वा सोडविली जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रात शिरलेल्या राजकारणामुळे ‘भवति प्रणिपात: शतमुखा:’ अशी अवस्था झाली आहे. शेती असो वा शिक्षण, क्रीडा असो वा कला, तुंबडय़ा भरणे हाच समाजघटकांचा एकमेव उद्योग आहे. आम समाज आणि राज्यकर्ते पोलीस खात्याला आणि न्यायव्यवस्थेला घाबरेनासे झाले की समाजव्यवस्था ढिली होते आणि विचार आणि विवेक यांना तिलांजली मिळते. कोणत्याही प्रकारचे आव्हान मिळाले तरी माथी भडकतात. प्रथम अनावर राग, नंतर दीर्घ द्वेष, नंतर प्रतिआव्हान आणि त्यानंतर हिंसात्मक कृत्य चढत्या भाजणीने होते. एका जातिभेदाने आणि जातिद्वेषाने एवढे अनर्थ केले असतील तर महाराष्ट्रात तरी उदारमतवादाचा सपशेल पराभव झाल्याचे मान्य करावेच लागेल. पण जातिभेद हे असे विष आहे, की ते एकदा शरीरात भिनले की जाता जात नाही. मध्यमवर्गाचे आपमतलबी आणि स्वार्थी होण्याची सुरुवात आणि जातीयतेचे विष समाजात कालविण्याची सुरुवात एकाच वेळी होणे हा केवळ योगायोग म्हणता येत नाही. अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांना मूल्यांची काळजी करण्याचे कारण नसते. अतिश्रीमंत मूल्यांच्या पलीकडचे जीवन जगत असतात. अतिगरिबांना दोन वेळेच्या पोटभर जेवणाचीच चिंता. मूल्यांचे त्यांना काय बंधन असणार? राहता राहिला मध्यमवर्ग. अतिरिक्त पैसा नसेल त्याच्याकडे; पण दोन वेळेच्या खाण्याची ददात नाही. हाच वर्ग सामाजिक मूल्यांच्या रखवालदार, परंपरांचा अभिमानी संरक्षक, नवमूल्यांचा निर्माता. तोच मध्यमवर्ग आता स्वार्थी, मतलबी आणि भ्रष्टाचारी बनला आहे. सामाजिक प्रगतीची त्याला न चिंता, ना गरिबांची कणव. त्या वर्गाचेच प्रतिनिधी सत्ताधीश बनलेले. ते आपल्याच तुंबडय़ा भरणार. स्वार्थ साधणार. मन समाजाच्या हिताची काळजी करणार कोण? समाजमन प्रगल्भ करण्याची चिंता वाहणार कोण? अशा परिस्थितीत पुन्हा मागे जात १८१८ च्या पूर्वीची बजबजपुरी झाल्यानंतरच नव्या सुधारणांची सुरुवात होईल का, असे वाटू लागले आहे. आज तरी कामचुकार, नाठाळ, भ्रष्ट आणि उठवळ ही समाजाला जणू मिळालेल्या अभिशापाची लक्षणे दिसत आहेत. शिवाय ब्र उच्चारण्याचीही चोरी आहे. अशा वातावरणात उंचवटय़ांना पर्वत म्हणण्याची सक्ती असते. मग सर्वाना महाकवी, महागुरू, विचारवंत, दिग्गज, सेलेब्रिटी म्हणवून घ्यायची घाई होते. एखाद्या पुरोगामी चळवळीची क्षती झाली, तर तिची जागा दुसऱ्या एखाद्या नव्या पुरोगामी वैचारिक चळवळीने घेणे आवश्यक असते. तसे झाले नाही तर समाजाची अधोगती अटळ असते. मिळवलेले सारे सामाजिक लाभ गमविण्यालाही समाज प्रवृत्त होतो. उदारमतवाद पराभूत झाला, त्याची जागा कोणत्याही नव्या वैचारिक चळवळीने घेतली नाही, म्हणून पावले उलटय़ा दिशेने पडू लागली आहेत. समाज नव्या एखाद्या पुरोगामी चळवळीच्या शोधात आहे. तोपर्यंत ही घसरण चालूच राहणार आहे. अरुण टिकेकर
