सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपये मदत देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली. या याचिकेदरम्यान केंद्राने शनिवारी न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांना एवढ्या मोठ्या संख्येने मोबदला देणं आर्थिक दृष्ट्या झेपणार नाही असं म्हटलं होतं. केंद्र सरकारने हा पैसा आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी वापरला जावा असा युक्तीवाद केला. मात्र करोनाबाधितांना चार लाखांची भरपाई देण्याचं हे प्रकरण आलं तरी कुठून आणि त्यासंदर्भात सध्या काय गोंधळ आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही त्यावरच टाकलेली नजर. नोटीफिकेशन काय? केंद्र सरकारने मागील वर्षी आपत्ती नियंत्रण कायद्याअंतर्गत करोनाला महामारी घोषित केलं. त्या कायद्यामधील कलम १२ (३) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशासनाने आपत्तीचा फटका बसलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी, दिलासा देण्यासाठी एक धोरण ठरवावं लागतं. यामध्ये आपत्तीमुळे मरण पावलेल्या लोकांना नुकसानभरपाई देणं किंवा घर अथवा संपत्तींला झालेल्या नुकसानाच्या मोबदल्यात मदतनिधी देण्याचा उल्लेख आहे. नक्की वाचा >> समजून घ्या : देशामधील करोना संसर्गाचा वेग एवढ्या झपाट्याने का कमी होतोय? केंद्र सरकार या निधीमध्ये वेळोवेळी बदल करु शकतं. ८ एप्रिल २०१५ रोजी गृहमंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदतीसंदर्भातील नवीन बदल केलेली यादी जाहीर केली होती. यामध्ये आपत्तीमध्ये प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपयांचा निधी देण्याच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आलाय. या नवीन बदलांमध्ये असं म्हटलं आहे की चार लाखांची नुकसानभरपाई/ आर्थिक मदत अशा लोकांच्या नातेवाईकांनाही दिली पाहिजे ज्यांचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारीदरम्यान मृत्यू झालाय. मात्र अशा मृतांच्या नावाची निश्चिती ही त्यांच्या संबंधित विभागाकडून करण्यात आली पाहिजे आणि त्यासंदर्भातील दाखलाही मदत जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असते. नक्की वाचा >> Explained: संसर्गाची लाट म्हणजे काय? ती कशी येते? तिसरी लाट टाळता येणं शक्य आहे का? केंद्र सरकारने राज्यांना लिहिलं पत्र. १४ मार्च २०२० रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने करोना विषाणूच्या महामारीला नोटिफाइड आपत्ती घोषित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं कळवलं होतं. असं केल्याने राज्य स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियमांअंतर्गत लोकांना मदत करता येणं राज्यांना शक्य होणार होतं. याबरोबर मंत्रालयाने या आपत्तीविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक असणारं सामन आणि मदतीसंदर्भातील यादीही प्रकाशित केलेली. मात्र या नव्या पत्रकात या आपत्तीमध्ये प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना मोबदला देण्यासंदर्भातील रक्कमेचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. नक्की वाचा >> समजून घ्या : करोनानंतर लहान मुलांना होणारा MIS-C आजार आणि त्याच्या सात लक्षणांबद्दल करोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना निधी देण्याचं ठरलं तर किती निधी लागेल? जर करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकार मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार करोनामुळे ३ लाख ८९ हजार जणांचा मृत्यू झालाय. या लोकांच्या कुटुबियांना मदत द्यायची झाल्यास १५ हजार ५७२ कोटी रुपये केंद्र सरकारला खर्च करावे लागतील. काही राज्यांनी लोकांना मोबदला देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र त्यामध्ये करोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना मोदबला देण्याचा उल्लेख नाहीय. दिल्ली सरकारने नुकताच ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये मदत करण्याची घोषमा केली. तसेच करोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० हजार मदत करणार असल्याचं दिल्ली सरकारने स्पष्ट केलंय. सरकारने काय भूमिका मांडली? करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडण्यासारखे नाही; तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सध्या प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे ही रक्कम देणे आपल्याला शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. नक्की वाचा >> Positivity Rate म्हणजे काय? तो इतका का महत्वाचा असतो? ‘किमान दिलासा’ दिला आहे. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि प्रत्येक नागरिकासाठी अन्न सुरक्षा निश्चित करणे यांसारख्या अनेक उपाययोजना करून आपदा व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १२ अन्वये केंद्र सरकारने नागरिकांना ‘किमान दिलासा’ दिला आहे, असे गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे. ‘करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती राज्य सरकारांच्या आर्थिक सामर्थ्यांपलीकडे आहे. करांच्या रूपाने मिळणाऱ्या महसुलात झालेली घट आणि करोना महासाथीमुळे आरोग्यावरील खर्चात झालेली वाढ यामुळे राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे’, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. नक्की वाचा >> ‘साइटोकिन स्टोम’ म्हणजे काय?; तरुण रुग्णांचा मृत्यू होण्यासाठी हाच फॅक्टर कारणीभूत असतो का? खर्चावर विपरीत परिणाम होईल. तुटपुंज्या संसाधनांचा वापर सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी केल्यास करोनाविरुद्धच्या लढय़ावर, तसेच आरोग्यविषयक खर्चावर विपरीत परिणाम होईल व त्यामुळे भल्याऐवजी नुकसानच जास्त होईल. सरकारकडील संसाधनांना मर्यादा आहे. अनुदानाच्या माध्यमातून अतिरिक्त बोजामुळे इतर आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी होईल, असेही केंद्राने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. काम प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आलंय. आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १२ अन्वये, सानुग्रह अनुदानासह दिलासा देण्यासाठीच्या किमान निकषांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्याचे अधिकार ‘राष्ट्रीय प्राधिकरणाला’ आहेत आणि संसदेने केलेल्या कायद्यान्वये हे काम प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले आहे, असेही केंद्राने नमूद केले. नक्की वाचा >> समजून घ्या : Long Covid म्हणजे काय आणि त्यावर कशी मात करता येते? आधी सरकार म्हणालं होतं प्रमाणिक मुद्दे आहेत. यापूर्वी, करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी ४ लाखांचे सानुग्रह अनुदान मागणाऱ्या याचिकांमध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे ‘प्रामाणिक’ असून, सरकार त्याबाबत विचार करत आहे, असे ११ जूनला केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. करोनाचे बळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना ४ लाखांची भरपाई मागणाऱ्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले होते. करोनामुळे मरण पावलेल्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी समान धोरण असावे, मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत आयसीएमआरची मार्गदर्शक तत्वे सादर करावीत न्यायालयाने सरकारला सुचवले होते. नक्की वाचा >> समजून घ्या : ‘नेजल व्हॅक्सिन’ म्हणजे काय? लहान मुलांच्या लसीकरणात ती अधिक फायद्याची कशी ठरु शकते? स्थलांतरित मजुरांसाठी केलेला खर्च. स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येसंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्यांना ९९९ कोटी ४० लाख रुपयांचा मदतनिधी दिला होता. हे पैसे प्राधिकरणाला पीएम केअर्स फंडातून आलेले.
