सलग दोन वर्षे अभूतपूर्व अशा मागणीतील दुष्काळाने ग्रासलेल्या वाहन उद्योगाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाने, तो हंगामी असला तरी हर्षांचे क्षण मिळवून दिले आहेत. फारशी कुणी अपेक्षा केली नसताना सर्व प्रकारच्या वाहनांवरील अबकारी शुल्कात ४ ते ६ टक्क्यांनी कपातीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी लागू केली. वाहनांच्या किमती या करकपातीच्या प्रमाणात कमी होतील आणि पर्यायाने गेले १८-२० महिने सतत घरंगळत असलेल्या विक्रीला जोर चढेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. पण सरकारला अपेक्षित असलेली मागणीतील वाढ खरेच शक्य आहे काय?
अबकारी करातील कपातीने प्रवासी तसेच वाणिज्य वापराची वाहनांच्या किमती ओसरतील आणि त्याचा परिणाम या वाहनांची मागणी वाढेल, अशी वाहन उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सिआम’ या संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम किलरेस्कर यांची प्रतिक्रिया आहे. पण अर्थसंकल्पाने पुढे केलेला हा नजराणा स्वागतार्ह असला तरी मरगळीने गलितगात्र अवस्थेला पोहचलेल्या उद्योगक्षेत्रावर पाण्याचे शिंतोडे उडवून शुद्धीवर आणण्याइतकाच परिणाम साधू शकेल, असाच एकूण या क्षेत्रातील धुरीण आणि विश्लेषकांचा कयास आहे.
केवळ किंमत हा एकमेव घटक सध्याचे वाहन उद्योगापुढील नष्टचर्य दूर सारण्याला पुरेसा ठरू शकेल, याबद्दल या क्षेत्रातील बहुतांश उद्योजकच साशंक असल्याचे दिसून येते. ज्या देशात स्वत:चे वाहन असणे हे आजही चैन-ऐषारामाचे लक्षण मानले जाते, त्या देशात अर्थव्यवस्थेवर मलूलतेचे सावट असताना चैनीचा विचार बहुतांशांना शिवत नाही आणि रुचतही नाही, असेच विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील अनिश्चिततेचे मळभ जोवर दूर होत नाही, तोवर विक्रीतील मंदीचे अवसान नाहीसे होणे अशक्य असल्याने ‘सिआम’नेच आर्थिक वर्ष २०१२-१३ प्रमाणे विद्यमान २०१३-१४ सालातही एकूण वाहन विक्रीचा आकडा उणे सात टक्क्यांच्या घरात राहील, असे भाकीत केले आहे.
दुचाकींच्या क्षेत्रातील अग्रणी बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांच्या मते कार आणि दुचाकींची खरेदी ही खिसा रिकामा करून कोणी करीत नसते. पूर्ण विवेकाने आणि मागचा-पुढचा विचार करून हा निर्णय घेतला जातो. जोवर नोकरीत सुरक्षितता आणि पुढे जाऊन वेतनवाढही मिळेल याची खात्री ग्राहकाला पटत नाही, तोवर किमती काहीशा घटल्या म्हणून तो खरेदीला लागलीच सरसावणार नाही. पण किमतीबाबत काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी चढय़ा व्याजदरामुळे वाहन कर्जाचा फुगलेला हप्ता आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत भविष्यातही आजच्यासारखी निरंतर वाढ होत राहण्याची शक्यता हे घटक ग्राहकाच्या खरेदी निर्णयाला प्रामुख्याने मारक ठरत असल्याकडे बजाज यांनी लक्ष वेधले. अर्थात त्यांच्या बजाज ऑटोचा आणि बरोबरीने हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलॅण्ड वगैरे उत्पादकांचा निर्मिती प्रकल्प हे सध्याच्या घडीला करमुक्त क्षेत्रातच असल्याने, त्यांना आताच काही प्रमाणात अबकारी शुल्कात कपातीचा लाभ मिळतच आहे. अर्थसंकल्पातील ताज्या घोषणेचा त्यांच्या दृष्टीने फारसा लाभ होताना दिसत नाही. किंबहुना प्रतिस्पर्धी कंपन्यांकडून कर-कपातीचा परिणाम म्हणून होणाऱ्या किमती कमी करण्याच्या निर्णयाला स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रतिसाद देणे तरीही त्यांना भाग ठरणार आहे.
प्रवासी वाहनांच्या मागणीतील घटीची ही मुख्य कारणे तर वाणिज्य वाहनांच्या मागणीला लागलेली उतरती कळा तर अर्थव्यवस्थेचा ताजा नरमाईचा कल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निरुत्साहाशी थेटपणे निगडित आहे.
सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे या कर-कपातीची तरतूद ही हंगामी स्वरूपाची आहे, नवीन सरकार येऊन जुलैमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प जेव्हा सादर केला जाईल त्या वेळी या तरतुदी कायम राहतील की नाही, या बद्दल सुस्पष्टता नाही. म्हणजे कार अथवा दुचाकीची खरेदी ही मार्च ते जूनदरम्यानच करावी लागेल. भारतातील विक्रीचा आजवरचा कल पाहिल्यास, ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा सणोत्सवाच्या धामधुमीचा तिमास हा घवघवीत विक्रीचा तर पावसाच्या तोंडावरच्या एप्रिल ते जून ही तिमाही ही प्रवासी कारच्या विक्रीच्या दृष्टीने सर्वाधिक वाईट राहिली आहे. हा इतक्या वर्षांत रुळलेला पारंपरिक प्रवाह मोडीत काढून आगामी तीन महिन्यांत खरेदीला बहर येईल, असा किमतीत सवलतीचा आकर्षक बार खरेच उडविला जाईल काय?
किमती अशा घटल्या..
*ऑडी, मर्सीडिझ-बेन्झकडून ३.८२ लाखांपर्यंत कपात..
अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर किमतीत कपातीची सर्वप्रथम घोषणा ही जर्मनीच्या ऑडी आणि मर्सिडिझ-बेन्झ या कार कंपन्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी या आलिशान कारच्या अबकारी शुल्क २७ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर आणले आहे. त्यानुसार लागलीच सोमवारपासून ऑडीने एसयूव्ही क्यू७ च्या किमती ३.८२ लाख रुपयांनी कमी करून ७८.२८ लाखांवर आणल्या. मर्सिडिझ बेन्झनेही एसयूव्ही जीएल क्लासची किंमत दोन लाखांनी कमी करून ७२ लाखांवर आणली. बरोबरीने सी-क्लास कारच्या किमतीत ५५ हजार रुपयांनी कपात लागू केली.
*निस्सानकडून १४ हजार ते १.५२ लाखांपर्यंत कपात..
युरोपीय बनावटीच्या निस्सान मोटरच्या मायक्रा, मायक्रा अॅक्टिव्हा, सनी, इव्हालिया, टेरॅनो आणि टिएना या साधारण रु. ३.५ लाख ते रु. २५.४७ लाख (एक्स-शोरूम मुंबई) किमतीच्या मोटारी या ४ ते ६ टक्के कर-कपातीच्या लाभार्थी ठरल्या आहेत. कर-कपातीचा १०० टक्के लाभ ग्राहकांना किमतीत कपात करून देण्याची घोषणा करताना, किमतीत १४ हजार ते १.५२ लाखांपर्यंत कपात ताबडतोबीने कंपनीने लागू केली आहे.
*होंडा मोटरसायकलकडून ७,६०० रुपयांची कपात
बाजारातील सर्वाधिक लोकप्रिय अॅक्टिव्हा आणि डिओ स्कूटरच्या किमती ४ टक्क्यांनी घटल्या आहेत. होंडा मोटरसायकलने ड्रीम निओ मोटारसायकलच्या किमतीत १६०० रुपयांची कपात लागू केली आहे. तर सीबीआर २५० आर या बाइकच्या किमतीत ७,६०० रुपयांची कपात लागू केली आहे.
*हीरो मोटोकॉर्पच्या बाइक ४,५०० रुपयांनी स्वस्त
सर्वात मोठी दुचाकी निर्माता हीरो मोटोकॉर्पने करिझ्मा झेडएमआर, इम्पल्स, स्प्लेंडर आणि ग्लॅमर या बाइकच्या किमती किमान २ टक्के ते कमाल पाच टक्क्यांपर्यंत घटविल्या आहेत. कंपनीच्या हाय-एंड बाइक्स तर ४,५०० रुपयांनी स्वस्त झाल्या आहेत.
संग्रहित लेख, दिनांक 20th Feb 2014 रोजी प्रकाशित
स्वस्ताई, पण..
सलग दोन वर्षे अभूतपूर्व अशा मागणीतील दुष्काळाने ग्रासलेल्या वाहन उद्योगाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाने, तो हंगामी असला तरी हर्षांचे क्षण मिळवून दिले आहेत.
First published on: 20-02-2014 at 12:02 IST
मराठीतील सर्व Drive इट बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Interim budget 2014 excise duty cut may be taxing for auto companies