हेमेंद्र पाटील नांदगाव ग्रामस्थांचे घुमजाव; पालघरमधील प्रकल्पाविरोधातील राजकारणाला रंग पालघर लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रकल्पविरोधी राजकारण चांगलेच तापले असून नेहमीप्रमाणेच प्रकल्पांना विरोध करणारे पुन्हा राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधले गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील नांदगाव येथील जिंदाल बंदराविरोधात गावकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत निवडणुकीत बहिष्कार टाकल्याचे जाहीर केले होते. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे आता आपल्या उभ्या असलेल्या पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी बहिष्कार मतदानाच्या काही दिवस अगोदरच मागे घेण्यात आला. निवडणुकीच्या सुरुवातीला जिंदाल बंदराविरोधात नांदगाव येथील लोकांनी पालघर लोकसभा निवडणुकीत बहिष्कार टाकणार असल्याचे जाहीर केले होते. गावातील राजकीय स्थिती पाहता शिवसेना व मनसेचे प्राबल्य मोठय़ा प्रमाणात असून नांदगाव गावात सुमारे १ हजार ८०० मतदार आहेत. त्यातच बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्वदेखील येथे पाहावयास मिळते. या सर्व राजकीय पक्षांच्या राजकारणामुळे निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार मात्र काही दिवसांतच मावळत एक प्रकारे बंदरविरोधी आंदोलन संथ होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिंदाल बंदराविरोधात निवडणुकीवर टाकलेल्या बहिष्कारात राजकारण झाल्याने गावातील राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अचानक घेतलेला यूटर्न यापुढे जिंदालची नांदी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नांदगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या जिंदाल जेटीविरोधात गावकऱ्यांनी अनेक वर्षे आंदोलन केले. जिंदालला पर्यावरण खात्याकडून मिळालेल्या परवानगीविरोधात गावकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिकादेखील दाखल केली होती; परंतु हरित लवादाने जिंदालला पर्यावरण विभागाने दिलेल्या परवानगीला काही अटी घालून परवानगी अबाधित ठेवली आहे. असे असले तरी लोकसभा निवडणुकीत उभ्या असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाने जिंदाल बंदराविषयी आपली भूमिका अद्यापही स्पष्ट केली नाही. मागील वर्षी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नांदगाव गावाला भेट दिल्यानंतर त्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर जिंदाल बंदराविरोधात सुरू असलेल्या लढय़ाला पाठिंबा दिला होता. पालघर जिल्ह्य़ात स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपापल्या भागात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना विरोध करत अनेक आंदोलने केली. यामध्ये बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर, नांदगाव येथील जिंदाल बंदर अशा प्रकल्पांना स्थानिकांनी आजवर जोरदार विरोध केला आहे. यातच भूमिपुत्रांसाठी आंदोलन करणाऱ्या जिल्ह्य़ातील अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन आपला उमेदवार उभा करत पालघरच्या राजकारणात उडी घेतली होती. भूमिपुत्र बचाव आंदोलनातर्फे प्रकल्पाच्या विरोधात उभा केलेला उमेदवार व दुसरीकडे दोन्ही मोठय़ा राजकीय पक्षांचे मातब्बर उमेदवार यामुळे पालघरमधील भूमिपुत्र आपल्या राजकीय पक्षांच्या दावणीतून सुटून भूमिपुत्रासोबत राहतो, की यातही मतदानापर्यंत राजकारण होते हे येणारा काळच ठरवेल. विसरही..पुन्हा आंदोलनही! पालघर जिल्ह्य़ात वाढवण बंदराला राजकीय वलय प्रत्येक निवडणुकीत येत असते. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीत वाढवणविषयी राजकारण करत बंदराला विरोध करू, अशी भूमिका घेतो आणि या भागातील मते आपल्या पदरात पाडून घेतले जाते. निवडणुकीनंतर मात्र वाढवण बंदराचे सर्वेक्षण असो किंवा इतर कोणतीही प्रकारची कामे हळुवारपणे पुढे सरकवली जातात. हा आजवरचा येथील स्थानिकांना आलेला अनुभव असला तरी निवडणुकीत मात्र राजकीय पक्षांकडून मिळणारे एका दिवसाचे अच्छे दिन यामुळे येथील मतदार बंदराचा विषय विसरतो आणि नंतर पुन्हा आंदोलनाची धार लावत बसतो.
