राजस्थानमध्ये २५ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. २०० विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या राजस्थान विधानसभेत मागच्या ३० वर्षांत एकाही पक्षाला सलग दोन टर्म सत्ता टिकवता आलेली नाही. दर निवडणुकीत आलटून पालटून काँग्रेस किंवा भाजपा सत्ता मिळवतात. यावेळी काँग्रेसने आपली सत्ता राखण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले असून, भाजपाने सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेसविरोधात जोरदार प्रचार केला आहे. प्रचारात यावेळी महिलांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. त्याची पाच कारणे या लेखातून पाहणार आहोत. तसेच कन्हय्या लालची हत्या, पेपरफुटी प्रकरण, भ्रष्टाचार, महिलांची सुरक्षितता अशा प्रश्नांना भाजपाच्या प्रत्येक जाहीर सभेतून वाचा फोडली जात आहे.
भाजपाने जयपूर येथे आपला जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध केला. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी सांगितलेली बरीच आश्वासने महिला वर्गाशी निगडित होती. आम्ही महिलांची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असेही नड्डा यांनी यावेळी सांगितले.
पोलिस दलात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलिस ठाणे, अँटीरोमिओ स्क्वॉडची स्थापना, राजस्थान सशस्त्र दलात (RAC) महिलांच्या तीन बटालियनची स्थापना, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, ४५० रुपयांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडर आणि बारावीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळविलेल्या विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटी देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे. तसेच भाजपा पक्ष जर सत्तेत आला, तर ‘लाडो प्रोत्साहन’ योजना ही भाजपाची प्रमुख योजना सुरू करण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट, मागास अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यास तिच्या नावे दोन लाखांचे बचत रोखे (Savings Bond) दिले जाईल.
भाजपाने महिला मतदारांना लक्ष्य का केले?
सर्वांत महत्त्वाचे पहिले कारण म्हणजे अशोक गहलोत यांच्या सरकारच्या काळात फार मोठी भ्रष्टाचाराचे प्रकरणे घडली नाहीत. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी धाडसत्र राबविले असले तरी त्यातून कोणत्याही मोठ्या नेत्याला अटक झालेली नाही. त्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी भाजपाने पेपरफुटीचे प्रकरण, महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांना हात घातला. आतापर्यंत जल जीवन मिशन घोटाळ्याचाच उल्लेख भाजपाने जाहीर सभांमधून केला आहे.
दुसरे कारण म्हणजे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालात राजस्थानमध्ये सर्वाधिक महिलांवर अत्याचार झाल्याची आकडेवारी समोर आल्यानंतर महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे महिलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रचारात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीदरम्यान गहलोत सरकारसाठी पहिली नामुष्की ओढवली. थानागाजी येथे एका महिलेवर तिच्या नवऱ्यासमोरच सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर गहलोत सरकारने काही विशेष योजना आणि कडक उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली. महिला अत्याचाराबाबत राज्यात कुठेही एफआयआर नोंदविला जावा यासाठी नियम केला.
हे वाचा >> गॅस सिलिंडर, मोफत लॅपटॉप ते वीमा, राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांचा पाऊस!
२०१८ साली प्रकाशित झालेल्या एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारामध्ये राजस्थान राज्य देशात चौथ्या क्रमाकांवर होते. २०१९ साली एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिल्यानंतर पुढच्या अहवालात राजस्थान द्वितीय क्रमांकावरील राज्य ठरले. २०१८ साली राज्यात २७,८६६ महिला अत्याचाराची प्रकरणे नोंदविली गेली होती. ती वाढून २०१९ साली ४१,५५० वर पोहोचली. २०२० साली राजस्थानचा क्रमांक तृतीय स्थानावर घसरला; तर पश्चिम बंगालने द्वितीय क्रमांकाची जागा घेतली. २०२१ साली राजस्थान पुन्हा द्वितीय स्थानावर पोहोचले.
एनसीआरबीच्या अहवालाचा दाखला देऊन राजस्थान हे महिलांसाठी असुरक्षित राज्य असल्याचा प्रचार भाजपाने सुरू केला. या प्रचाराला उत्तर देत असताना काँग्रेसने गहलोत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे बोट दाखविले. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला अत्याचाराबाबतचा एफआयआर अनिवार्य केल्यामुळे हा आकडा वाढला असल्याचे काँग्रेसने सांगितले. एफआयआर वाढल्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा पाठपुरावा केला गेला, असेही काँग्रेसने सांगितले. तसेच महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या तपासामधील सरासरी वेळ कमी झाल्याचेही काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. २०१९ साली महिला अत्याचार प्रकरणाची उकल करण्यासाठी सरासरी १३८ दिवस लागत होते. २०२३ साली फक्त ५६ दिवसांत महिला अत्याचाराचा माग काढला जात आहे.
तिसरे कारण असे की, गहलोत यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात महिलांविरोधात भयंकर असे गुन्हे घडल्याची प्रकरणे समोर आली. गहलोत सरकारने त्या त्या वेळी प्रकरण शमवून, त्यावर फार आक्रोश निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली. काँग्रेस नेते म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारची प्रतिमा डागाळण्यासाठी एक क्रूर प्रकरण पुरेसे असते. अशाच प्रकरणांचा भाजपाने प्रचारात उल्लेख केला आहे.
चौथे कारण म्हणजे भाजपाच्या नेत्या व माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना भाजपाने बाजूला सारल्यानंतर भाजपाकडे दुसरा कोणताही मोठा चेहरा उरला नव्हता. त्यामुळे महिलांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी आणि पक्ष महिलांच्या मागे ठामपणे उभा असल्याचे दाखविण्यासाठी भाजपाने महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रचार केला. वसुंधरा राजे काही काळापासून राज्यातील लोकप्रिय नेत्या म्हणून पुढे आल्या. महिलांमध्येही त्यांची बरीच लोकप्रियता आहे. २००३ साली भाजपाने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदार असतील, असे जाहीर केले, तेव्हा पहिल्यांदाच राजस्थानमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या महिलांची संख्या १०० च्या वर गेली होती. २०१८ च्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांपेक्षा (७३.४९) महिला मतदारांनी (७४.६६) अधिक मतदान केले होते.
मात्र, वसुंधरा राजे यांना बाजूला सारल्यामुळे ही मोकळी जागा भाजपाला भरून काढायची आहे. त्यामुळेच भाजपा महिलांना पाठिंबा देणारा पक्ष असल्याचा प्रचार आक्रमकरीत्या केला जात आहे. तसेच राजसमंद लोकसभेच्या खासदार दिया कुमारी या राजघराण्याशी निगडित असलेल्या दुसऱ्या महिला नेत्यांना पुढे केले जात आहे. दिया कुमारी यांना विद्याधरनगर येथून विधानसभा लढविण्यास सांगण्यात आले आहे.
आणखी वाचा >> “माझ्या वडिलांचे सरकार पुन्हा येणार नाही”, गहलोत यांच्या मुलाच्या तथाकथित वक्तव्याचा भाजपाकडून वापर
त्याविरोधात काँग्रेसने मात्र प्रियांका गांधी-वाड्रा यांना प्रचारात उतरविले आहे. राज्यात काँग्रेसचा महिला चेहरा म्हणून त्या प्रचार करीत आहेत.
शेवटचे व पाचवे कारण असे की, राजस्थानमध्ये प्रचार करताना भाजपाने अस्मितेचे राजकारण हा कळीचा मुद्दा बनविला आहे. ‘महिलांची प्रतिष्ठा’ जपणे हा कळीचा मुद्दा असल्याचे भाजपाने प्रचारातून सांगितले. उदाहरणार्थ- उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका जाहीर सभेत बोलताना सांगितले, “जर काँग्रेसचे सरकार पुन्हा आले, तर तालिबानी मानसिकता या ठिकाणी वर्चस्व गाजवेल आणि त्या राज्यात माता-भगिनी-मुलींच्या सन्मानाला पायदळी तुडविले जाईल.”
