तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलेल्या शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. त्यास विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ८ पासून दुपारी ३ वाजेपर्यंत देशभरात शांततेच्या मार्गाने हा बंद पाळण्यात येणार असून, दुकाने, आस्थापनांवर बंदची सक्ती करू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केलं आहे. देशातील तीन डझन शेतकरी संघटांनी या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु केलं आहे. २६ नोव्हेंबरपासून देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन करणाऱ्यांनी मोदी सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आङे. कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकरी संघटना आणि सरकारदरम्यान चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र या चर्चांमधून कोणताही समाधानकारक मार्ग निघालेला नाही. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आता ९ डिसेंबर रोजी म्हणजेच बुधवारी शेतकऱ्यांना पुढील चर्चेसाठी बोलवलं आहे. हे कायदे परत घेण्याची वेळ येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आपले संपूर्ण प्रयत्न करत आहे. या कायद्यांमध्ये काही बदल करुन शेतकऱ्यांचे म्हणणे सरकार काही प्रमाणात मान्य करेल अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात नाही. मात्र अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विरोधामुळे यापूर्वी मोदी सरकारने एक अध्यादेश मागे घेतल्याची घटना या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१४ साली मोदी सरकारने आंदोलकांसमोर माघार घेत एक महत्वाचा निर्णय मागे घेतला होता. काय होता तो अध्यादेश? मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यानंतर लगेच मोदी सरकारने जमीन अधिग्रहणाला योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात आणि या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिकार, पुनर्विकास आणि पुनर्स्थापना अधिनियमन २०१३ मध्ये संशोधन करण्यासंदर्भात वटहुकूम जारी करण्याची घोषणा केली. २०१३ पर्यंत देशामध्ये भूसंपादन भूसंपादनाचा जुना कायदा (१८९४) नुसार व्हायचे. मात्र त्यावेळेच्या संपुआ सरकारने आपल्या कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी ११० वर्ष जुना कायद्यात बदल केला. भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्ती (२०१३) नुसार हे बदल जानेवारी २०१४ पासून लागू झाले. हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर एका वर्षानंतर म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी मोदी सरकारने भूसंपादन कायदा संशोधनाचा अध्यादेश, २०१४ लागू करण्यासंदर्भातील मागणी केली. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने २०१३ साली लागू करण्यात आलेल्या नवीन बदलांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये लोकसभेमध्ये हा अध्यादेश बदलण्यासाठी विधेयक सादर केलं तेव्हा विरोधकांनी याला विरोध केला. मोदी सरकारला या विधेयकासाठी टीका सहन करण्याबरोबरच खूप विरोध झाला. मात्र या सर्व गोंधळामध्ये लोकसभेमध्ये हा अध्यादेश संमत झाला. मात्र राज्यसभेमध्ये तो संमत झाला नाही. या विधेयकाला त्याच वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रामध्ये संमती मिळाली नाही तेव्हा मोदी सरकारने तीन एप्रिल रोजी भूसंपादन अध्यादेश, २०१५ सादर केला. या कालावधीमध्ये विरोधी पक्षांनी सतत केंद्र सरकारवर या विषयावरुन टीका करणं सुरुच ठेवलं. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी २० एप्रिल २०१५ रोजी दिलेल्या भाषणामध्ये मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सरकार शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्येकडे दूर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता. सरकार शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेत नाहीय असंही राहुल यांनी म्हटलं होतं. हे सरकार केवळ उद्योजकांचे सरकार असून पंतप्रधान मोदी केवळ मोठ्या, श्रीमंत लोकांसाठी काम करतात, असा घणाघाती आरोप राहुल यांनी केला होता. विशेष म्हणजे विरोधकांबरोबरच शेतकरी आणि इतर सर्व स्तरांमधून विरोध होत असतानाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये विधेयकावर संशोधन करण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती तयार करण्यात आली. त्यानंतर मोदी सरकारने ३० मे रोजी भूसंपादन कायदा द्वितीय अध्यादेश, २०१५ जारी केला. या विधेयकाला होत असणारा विरोध पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमामध्ये हा अध्यादेश परत घेत असल्याची घोषणा केली. मी नेहमीच भूसंपादनासंदर्भातील अध्यादेशावर सर्व सल्ले आणि सुचनांचे स्वागत करत असल्याचे सांगितले होते. मी अनेकदा सांगितलं आहे की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही कोणाचा सल्ला ऐकण्यास तयार आहोत. ३१ ऑगस्ट रोजी या अध्यादेशाची काळमर्यादा संपत आहे. मी हा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी मन की बातच्या कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होतं.
