उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटके आणि धमकीची चिठ्ठी ठेवलेली गाडी बेवारस सोडताना परिधान केलेले कपडे आरोपी सचिन वाझे यांनी मुलुंड परिसरात जाळून नष्ट केले, असा दावा गुरुवारी (१८ मार्च २०२१ रोजी) ‘एनआयए’ने केला. वाझे यांनी वापरलेल्या आणखी दोन महागड्या गाड्याही या पथकाने जप्त केल्या. अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ २५ फेब्रुवारीच्या रात्री बेवारस सापडलेल्या स्कॉर्पिओसोबत एक इनोव्हा गाडीही होती. या गाडीतून एक व्यक्ती उतरली, स्कॉर्पिओची पाहणी करून ती निघून गेल्याचे परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रणावरून स्पष्ट झाले. ही व्यक्ती म्हणजे वाझेच होते, असा दावा ‘एनआयए’ने केला. त्या वेळी परिधान केलेले कपडे वाझे यांनी मुलुंड परिसरात जाळले. पुरावा सापडू नये, या उद्देशाने त्यांनी हे कृत्य केले, असा दावा ‘एनआयए’च्या अधिकाऱ्याने केला. एकीकडे रोज वाझे प्रकरणासंदर्भात नवे नवे खुलासे होत असतानाच दुसरीकडे ज्या प्रकरणावरुन २००४ साली वाझेंचं निलंबन झालं होतं त्या ख्वाजा युनूस प्रकरणाचीही चर्चा आता रंगू लागली आहे. सर्वात आधी वाझे ज्या २७ वर्षीय ख्वाजा युनूस हत्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलं ते नक्की काय होतं आणि आज या प्रकरणाची स्थिती काय आहे यासंदर्भात आपण जाणून घेऊयात. काय आहे प्रकरण? मुंबईत घाटकोपर येथे २ डिसेंबर २००२ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सहभागावरुन मुंबई पोलिसांनी मुळचा परभणीचा रहिवासी असलेल्या ख्वाजा युनूससहीत चार जणांना अटक केली होती. दुबईवरुन मुंबईत परतत आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी ख्वाजा युनूसला २५ डिसेंबर २००२ रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिस्ट अ‍ॅक्टीव्हीटी म्हणजेच पोटा कायद्याखाली अटक केली होती. मात्र विशेष न्यायालयाने ख्वाजा युनूसला सर्व आरोपांमधून मुक्त केलं. मात्र त्यानंतर ख्वाजा युनूस शेवटचा घाटकोपर पोलीस स्थानकामध्ये शेवटचा ६ जानेवारी २००३ रोजी दिसून आला होता. न्यायालयासमोर या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने तसेच डॉक्टरने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी या प्रकरणातील संक्षयित आरोपींचा छळ केला. यामध्ये युनूसला पोलिसांनी इतका मारला की त्याने रक्ताच्या उलट्या केल्याचा जबाब एका प्रत्यक्षदर्शीने नोंदवला आहे. पोलिसांनी केलेल्या याच मारहाणीदरम्यान युनूसचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला. पोलिसांचा दावा काय? मात्र पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार तपासाचा भाग म्हणून युनूसला औरंबागादला घेऊन जात असताना त्याने पळायचा प्रयत्न केला. २००४ साली चौकशीदरम्यान ख्वाजा युनूसला घेऊन जात असताना नगरच्या पारनेरजवळ पोलिसांच्या गाडीला अपघात झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या अपघातानंतर ख्वाजा युनूस संधीचा फायदा उचलत पळून गेला असा जबाब क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात नोंदवला होता. मात्र युनूसच्या मित्राने पोलिसांनी त्याला मारहाण केल्याने त्याच्या तोंडातून रक्त येत असल्याचं आपण पाहिलं होतं आणि त्यानंतर तो दिसला नाही असं न्यायालयासमोर म्हटलं होतं. सीआयडीकडे गेला तपास युनूसच्या मित्रांनी केलेल्या दाव्याच्या आधारे त्याच्या वडिलांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली. या याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडीकडे) सोपवला. तसेच वाझे यांनी युनूस प्रकरणात खोटी आणि संक्षयास्पद तक्रार दाखल केली आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचंही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणामध्ये पुरावे नष्ट करणे आणि खूनाच्या आरोपाखाली सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चारही पोलिसांना न्यायालयाने बडतर्फ केलं होतं. ख्वाजा युनूस प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने वाझे यांच्यासह तीन पोलीस शिपायांविरोधात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) दोषारोपपत्र ठेवले होते. २००४ साली जामीनावर हे सर्वजण तुरुंगातून बाहेर आले. १७ लाखांची नुकसानभरपाई मात्र ती याचिका फेटाळली सीआयडीने २००६ साली या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण केली. राज्य सरकारने या तपासाला २००७ साली मंजुरी दिली. युनूसने पळून जाण्यासंदर्भात जी एफआयआऱ दाखल करण्यात आली होती ती रद्द करण्यात आली आणि चार जणांनी मिळून युनूसचा कोठडीमध्येच खून केल्याप्रकरणी चार्टशीट दाखल करण्यात आली. कलम ३२० (हत्या) आणि २०१ (पुरावे नष्ट करणे) अंतर्गत चारही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने युनूसच्या कुटुंबियांना १७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. युनूस हा एक अभियंता असल्याने त्याने निवृत्तीपर्यंत १० कोटी रुपये कमावले असते असं सांगत निकालाच्या वेळी त्याचं वय ३४ असल्याचा संदर्भ देत १७ लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी असं न्यायलयाने म्हटलं. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने इतर सात पोलीस अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणामध्ये गुन्हेगार म्हणून समावेश करण्याची याचिका फेटाळली. या सातही जणांनी युनूसचा छळ केल्याचा कुटुंबियांनी आरोप केला होता. या प्रकरणात युनूसच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर अद्याप निकाल आलेला नाही. फास्ट ट्रॅक नावापुरतं. या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेली मात्र याचिकेच्या सुनावणीला फारसा वेग आला नाही. या याचिकेची सुनावणी २०१७ मध्ये सुरु झाली. दोन मे रोजी पहिल्या साक्षीदाराने आपला जबाब नोंदवला. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी त्या दिवशी पुढे ढकलण्यात आली कारण आरोपींनी या प्रकरणातील केस डायरी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे न्यायालयासमोर सादर केली. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये न्यायालयाने ही डायरी २०१२ सालीच सादर करण्यात आल्याचे सांगत या प्रकरणातील आरोपींना समज दिली. जानेवारी २०१८ मध्ये साक्षीदाराने चार पोलिसांनी युनूसला मारहाण केल्याचं आपण पाहिलं आहे अशी माहिती दिली. मात्र या प्रकरणामध्ये तक्रार दाखल करणारे, गुन्हेगार असणारेच हे लोकं होते असं साक्षीदाराने स्पष्ट केलं नाही. याच आधारे सरकारी वकील धीरज मिराजकर यांनी इतर चार पोलिसांनाही या प्रकरणामध्ये गुन्हेगार ठरवण्यासंदर्भात याचिका केली. राज्य सरकारच्या त्या निर्णयानंतर प्रकरण पुढेच सरकलं नाही. २०१८ साली एप्रिल महिन्यामध्ये राज्य सरकारने या प्रकरणातील सरकारी वकील बदलण्यासंदर्भातील आदेश जारी केला आणि तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. या प्रकरणात युनूसच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मिराजकर यांची पुन्हा या प्रकरणामध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली असून त्यावरही अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मागील वर्षी करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही. तर इतर चार जणांना या प्रकरणात आरोपी करण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापर सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणामध्ये मागील महिन्यामध्ये न्यायालयाने चारही आरोपींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं. वाझेसहीत इतर तीनही आरोपी सप्टेंबरपासून सुनावणीला हजर राहिलेले नसल्याने या प्रकरणात न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली होती. १६ वर्षानंतर पुन्हा सेवेत. मागील वर्षी जून महिन्यामध्ये निलंबनानंतर जवळजवळ १६ वर्षानंतर या चारही पोलीस कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आलं आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आदेशानुसार, सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चारही अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा सेवेत दाखल करुन घेण्यात आलं होतं. मात्र आता अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवण्याचं प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणामध्ये वाझे यांना पुन्हा निलंबित करण्यात आलं असून त्यांची एनआयएकडून चौकशी सुरु आहे.
