Explained: कृषी कायद्यांसाठी मोदी सरकारला कोणत्या शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा; जाणून घ्या

शरद जोशी आणि त्यांचं व्हिजन
शेतकऱ्यांसाठी काम करण्याआधी शरद जोशी अर्थशास्त्राचं शिक्षण घेतल्यानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिकेसाठी काम करत होते. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात चाकण येथे जमीन विकत घेतली आणि पूर्णवेळ शेतकरी झाले. १९७९ मध्ये त्यांनी कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुणे-नाशिक मार्ग अडवला होता. शेतकरी संघटनेची मूळं या आंदोलनात रुजली. शेतकऱ्यांनी आपण पिकवलेला कांदा हायवेवर टाकून आंदोलन केलं होतं.

जोपर्यंत भारताच्या (ग्रामीण) मागण्या आक्रमकपणे इंडियासमोर (शहरी भाग) मांडत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही असा त्यांचा विश्वास होता. यामुळेच शरद जोशी यांची आंदोलनं शहरी भागात असायची आणि शहरी भागांवर याचा परिमाण होईल असा विचार करुन केलेली असायची. आंदोलक अनेकदा महामार्ग किंवा रेल्वे ट्रॅकवर एकत्र येऊन आपल्या मागण्या मांडायचे. मग ते ऊसाला योग्य किंमत मिळण्याची मागणी असो अथवा कापूस खरेदीमध्ये राज्याची मक्तेदारी हटवण्याची मागणी असो.

खुल्या मार्केटवर विश्वास
स्थापनेपासूनच शेतकरी संघटना बाजारपेठेत प्रवेश मिळावा यासाठी आवाज उठवत आहे. बाजारामध्ये प्रवेस कऱण्याची संधी मर्यादित असणं हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचं मुख्य कारण आहे यावर शरद जोशींचा विश्वास होते. शेती उत्पादनाची योग्य किंमत माहिती होण्यासाठी बाजार खुले आणि स्पर्धात्मक असले पाहिजेत असं शरद जोशी यांचं म्हणणं होंत. ग्राहकांना स्वस्त दर मिळावा यासाठी शेती उत्पादनांचे भाव हेतुपुरस्सर बदलत असल्याचा आरोप त्यांनी सरकारांवर केला होता.

शरद जोशी आणि त्यांची संघटना ऊस शेतकऱ्यांसाठी असणारी झोन मर्यादा किंवा कापसाच्या आंतरराज्य वाहतुकीवरील बंदी यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. १९८४ मध्ये तर शरद जोशींनी कापूस खरेदीवरील एकाधिकारशाहीवरुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघाविरोधात बंड पुकारलं होतं. त्यावेळी महासंघ हा एकमेव कापूस खरेदी करत होता आणि शेतकऱ्यांना आपलं पीक विकण्यासाठी अनेक दिवस रांग लावावी लागत होती. यावेळी वशीलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराचाही आरोप झाला. शरद जोशी आणि त्यांच्या समर्थकांनी सरकारच्या नियमांचं उल्लंघन करत कापूस विकण्यासाठी सीमा गाठली होती. हे आंदोलन यशस्वी झालं आणि सरकारला आंतरराज्य कापूस वाहतुकीविरोधातील कायदा मागे घ्यावा लागला.

त्यावेळी भारतात असणाऱ्या तीन मोठ्या शेतकरी नेत्यांपैकी शरद जोशी एक होते. शरद जोशी यांनी १९५५ मध्ये भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेशी जोडला जात असल्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. तसंच प्रशुल्क आणि व्यापार सर्वसाधारण कराराला पाठिंबा देत समर्थकांसोबत मोर्चा काढला होता. शरद जोशी यांचं खुल्या बाजाराला समर्थन असल्यानेच त्यांनी एपीएमसीला विरोध केला होता. या सहकारी बाजारपेठा शेतकर्‍यांना प्रामाणिक भाव मिळवण्याच्या दृष्टीने अडथळा असल्याचे त्यांना वाटत होतं. जेव्हा इतर शेतकरी नेते सरकारी अनुदानाची मागणी करत होते तेव्हा शरद जोशी खुल्या बाजारावर आवाज उठवत होते.

संघटना आणि सध्याचं शेतकरी आंदोलन
स्थापनेपासूनच खुल्या बाजाराचं समर्थन करणारी शेतकरी संघटना केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे आली आहे. केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्यांची घोषणा केल्यानंतर पुढे येऊन जाहीर समर्थन करणाऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनेचा समावेश होता. नवा कायदा कृषी व्यापारावर चार भिंतींमध्ये नियंत्रण ठेवण्याच्या एपीएमसीच्या अधिकारावर मर्यादा आणत आहे असं शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट सांगतात.

“काही मोजके व्यापारी लिलावावर नियंत्रण ठेवतात. आता बाजार खुले झाल्यानंतर नवे व्यापारी व्यापारात येतील अशी आम्हाला आशा आहे. यामुळे योग्य स्पर्धा होण्यास मदत मिळेल,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय बदल झाल्यास ग्रामीम भागातील कोल्ड स्टोअर आणि कोठारांमध्येही गुंतवणूक वाढेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

“गेल्या ४० वर्षात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना खुला बाजार मिळण्याची संधी आहे. फक्त दोन राज्यांच्या शेतकऱ्यांकडून सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे जर सरकारने कायदा रद्द केला तर खूप मोठा तोटा होईल,” असं अनिल घनवट यांचं म्हणणं आहे. कोणतंही लोकप्रिय सरकार शेतकऱ्यांना खुला बाजार देण्याचा प्रयत्नही करणार नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.

कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी
एकीकडे शेतकरी संघटनेने नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं असताना दुसरीकडे कांद्याची निर्यात करण्यावर असणारी बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. मागणी पूर्ण झाली नाही तर भाजपा खासदारांना कांदे फेकून मारण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे.