काशी, मथुरा ते अजमेर; ‘या’ १० जागांवर सुरू आहे मंदिर-मशीद वाद; या वादांचा इतिहास काय?

मशीद-मंदिर वादावरील १० प्रलंबित प्रकरणे

ज्ञानवापी मशीद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रकरण : १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराच्या जागेवर मशीद बांधल्याचा दावा करत आदि विश्वेश्वर देवतेच्या वतीने दावा दाखल करण्यात आला होता. २०२१ मध्ये पाच हिंदू महिलांनी वाराणसी सिव्हिल कोर्टासमोर दावा दाखल केला होता, ज्यात कथितरित्या ज्ञानवापी मशिदीच्या आत असलेल्या धार्मिक मूर्तींची पूजा करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.

हेही वाचा : देशात किती पाणी उपलब्ध आणि किती पाणी वापरण्यायोग्य? केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालात काय?

प्रकरणाची स्थिती : वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनी एएसआय सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि २०२३ मध्ये भक्तांनी दाखल केलेल्या दाव्याची योग्यता कायम ठेवली. जानेवारी २०२४ मध्ये न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.

शाही ईदगाह मशीद, मथुरा, उत्तर प्रदेश

प्रकरण : मथुरेतील शाही इदगाह मशीद हटविण्याच्या मागणीसह २०२० पासून अनेक दावे दाखल करण्यात आले आहेत. असा दावा करण्यात आला आहे की, ही मशीद भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानाच्या ठिकाणी बांधली गेली होती. हे दावे १९६८ च्या तडजोड कराराच्या वैधतेवरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. या करारांतर्गत दोन्ही प्रार्थनास्थळे, मशीद आणि नवीन मंदिर एकत्र बांधण्याची परवानगी दिली. १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानने शाही मशीद इदगाह ट्रस्टशी करार केला होता. या करारात १३.७ एकर जागेवर मंदिर आणि मशीद दोन्ही बांधण्याची चर्चा होती.

प्रकरणाची स्थिती : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये सर्व प्रलंबित दावे स्वतःकडे हस्तांतरित केले. उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये खटल्यांच्या देखभाल क्षमतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर मशीद समितीने या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

टीले वाली मशीद, लखनौ, उत्तर प्रदेश

प्रकरण : २०१३ मध्ये भगवान शेषनागेष्ट तेलेश्वर महादेव विराजमानच्या आठ भक्तांकडून लखनौ येथील लक्ष्मण टीला येथे असणाऱ्या टीले वाली मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती आणि मुघल शासक औरंगजेबाने या ठिकाणी हिंदू मंदिर पाडल्यानंतर ती बांधण्यात आली असा दावा दाखल केला होता.

प्रकरणाची स्थिती : दाव्याच्या देखभालक्षमतेचे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. भाविकांना मशिदीच्या आवारात नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यास मनाई करण्याचा आणखी एक खटला लखनौमधील दिवाणी न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे.

शाही जामा मशीद, संभल, उत्तर प्रदेश

प्रकरण : वकील हरी शंकर जैन यांच्यासह आठ याचिकाकर्त्यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी दावा दाखल केला की, जामा मशीद ही भगवान कल्किला समर्पित श्री हरी हर मंदिराच्या अवशेषांवर बांधली गेली होती आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ अंतर्गत लोकांना प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे.

प्रकरणाची स्थिती : काही तासांतच संभल येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. सर्वेक्षणकर्त्यांचे पथक संरचनेजवळ आल्याने संभलमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाला आदेश दिले की, जोपर्यंत सर्वेक्षण आदेशाला आव्हान देणारे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध होत नाही, तोपर्यंत खटला चालवू नये.

राजस्थानमधील अजमेर येथील दर्गा शरीफ

प्रकरण : हिंदू सेनाप्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या जागेवर भगवान शिवाला समर्पित मंदिर असल्याचा पुरावा देत दिवाणी दावा दाखल केला होता.

प्रकरणाची स्थिती : अजमेर पश्चिम येथील दिवाणी न्यायाधीश यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, एएसआय आणि अजमेर दर्गा समितीला नोटीस बजावली.

उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील शम्सी जामा मशीद

प्रकरण : २०२२ मध्ये अखिल भारत हिंदू महासभेने नीलकंठ महादेवाचे मंदिर मशिदीच्या ठिकाणी असल्याचा दावा दाखल केला होता. याचिकाकर्ते जागेवर पूजा करण्याची परवानगी मागत आहेत.

प्रकरणाची स्थिती : जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. बदायूं येथील जलदगती न्यायालयात सध्या खटल्याच्या योग्यतेवर युक्तिवाद सुरू आहे.

अटाला मशीद, जौनपूर, उत्तर प्रदेश

प्रकरण : स्वराज वाहिनी असोसिएशनने मे २०२४ मध्ये दावा दाखल केला की, या जागेवर अटला देवीला समर्पित प्राचीन मंदिर अस्तित्वात आहे. तसेच मालमत्तेचा ताबा मिळावा आणि गैर-हिंदूंना या जागेवर प्रवेश करण्यास मनाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

प्रकरणाची स्थिती : या प्रकरणातही सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. जौनपूर जिल्हा न्यायालयात १६ डिसेंबर रोजी सर्वेक्षण प्राधिकरणाला सुरक्षा प्रदान करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. खटल्याच्या नोंदणीला आव्हान देणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशच्या धार येथील भोजशाळा संकुलातील कमल मौला मशीद

प्रकरण : हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने २०२२ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती, ज्यात २००३ च्या एएसआय आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात मुस्लिमांना शुक्रवारी भोजशाळा संकुलात नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

प्रकरणाची स्थिती : मार्च २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, परिसराचे स्वरूप बदलणारे कोणतेही उत्खनन करू नये. ‘एएसआय’ने जुलैमध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि सांगितले की, या परिसरातील बांधकाम पूर्वीच्या मंदिरांचा भाग वापरून करण्यात आले.

हेही वाचा : ‘या’ देशाने भारतीयांसाठी सुरू केली ई-व्हिसा सेवा; त्याचा काय फायदा होणार? कोणते देश भारतीयांना ही सुविधा देतात?

दिल्लीतील कुतुबमिनार संकुलातील कुव्वत-उल-इस्लाम मशीद

प्रकरण : २०२० मध्ये, भगवान विष्णूच्या वतीने एक दावा दाखल करण्यात आला होता. मेहरौली येथील कुतुबमिनार संकुलाच्या आत असलेल्या कुव्वत-उल-इस्लाम मशिदीमध्ये हिंदू आणि जैन देवतांच्या जीर्णोद्धाराची मागणी या दाव्यात करण्यात आली होती. त्यात मशीद बांधण्यासाठी २७ हिंदू आणि जैन मंदिरे नष्ट झाल्याचाही दावा करण्यात आला.

प्रकरणाची स्थिती : दिल्लीतील एका दिवाणी न्यायाधीशाने २०२१ मध्ये दावा फेटाळला होता. या आदेशाला दिलेले आव्हान अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे.

मलाली जुमा मशीद, मंगळूर, कर्नाटक

प्रकरण : विश्व हिंदू परिषदेने २०२२ मध्ये एक दावा दाखल केला होता, ज्यात मशिदीचे नूतनीकरण केले जात असताना त्याच्या खाली मंदिरासारखी रचना आढळली असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

प्रकरणाची स्थिती : ३१ जानेवारी २०२४ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला प्रथम खटल्यांच्या देखभालीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.