विश्लेषण : पीएफमधील १०० टक्के रक्कम काढता येणार… फायदे किती, तोटे कोणते?

‘ईपीएफओ’ची घोषणा काय?

‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना’ अर्थात ‘ईपीएफओ’ने आंशिक निधी काढण्याच्या नियमात सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, सदस्य कर्मचारी त्यांच्या आणि नियोक्त्यांचा हिस्सा यासह पीएफ खात्यातील पात्र किमान शिल्लक रक्कम सोडून, १०० टक्के रक्कम काढू शकतील, असा निर्णय घेण्यात आला. खात्यातील स्व-योगदानाच्या २५ टक्के रक्कम सदस्याने नेहमीच किमान शिल्लक म्हणून राखण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून या शिल्लक रकमेवर सदस्याला ईपीएफओद्वारे देऊ केलेल्या उच्च व्याजदराचा (सध्या ८.२५ टक्के वार्षिक) लाभ घेता येईल. त्यामुळे खात्यातील ७५ टक्के रक्कम सदस्यांना काढता येणार आहे. ईपीएफओच्या सदस्यांचे जीवनमान सुलभ करण्यासाठी, १३ जटिल तरतुदींना एकाच, सुव्यवस्थित नियमात विलीन करून पीएफ योजनेतील आंशिक पैसे काढण्याच्या तरतुदी सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, विवाह), गृहनिर्माण गरजा आणि विशेष परिस्थिती अशा तीन परिस्थितीत सदस्यांना पैसे काढता येतील. सदस्य ‘विशेष परिस्थिती’ श्रेणीअंतर्गत कोणतेही कारण न देता, अंशत: रक्कम काढण्यासाठी अर्ज करू शकतो.

महत्त्वाचे बदल काय?

ईपीएफओ ३.० अंतर्गत सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे पैसे काढण्याच्या मर्यादा आणि नियमांना शिथिल करून, त्यांचे सरलीकरण झाले आहे. सेवा आवश्यकतादेखील प्रमाणित करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या पात्रता निकषांमध्ये पैसे काढण्यासाठी वेगवेगळे नियम होते. उदा, लग्नाशीसंबधित कार्यासाठी पैसे काढण्यासाठी सदस्यांना किमान सात वर्षे आणि घरासाठी निधी आवश्यक असल्यास पाच वर्षे सेवा आवश्यक होती. नवीन नियमांनुसार, सर्व प्रकारच्या आंशिक पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा कालावधी १२ महिने असा एकसमान करण्यात आला आहे. विशेष परिस्थिती या श्रेणीमध्ये आता सदस्यांना कोणतेही विशिष्ट कारण न देता पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पूर्वी, या श्रेणीअंतर्गत पैसे काढण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे आवश्यक होते, जसे की नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थिती. मात्र या बदलामुळे प्रक्रियात्मक विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण आणि विवाहाशी संबंधित पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. सदस्य आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी पाच वेळा पैसे काढू शकतात, पूर्वी एकूण फक्त तीन वेळा पैसे काढता येत होते.

नवीन सुधारणांचे उद्दिष्ट

नवीनतम सुधारणांचे उद्दिष्ट ३० कोटी सदस्यांसाठी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक बनवणे हे आहे. कामगार-कर्मचारी सदस्यांसाठी तरतुदींचे सरलीकरण, अधिक लवचिकता आणि कोणत्याही कागदपत्रांची शून्य आवश्यकता यामुळे आंशिक पैसे काढण्याच्या दाव्यांचा १०० टक्के स्वयंचलित निपटारा होईल. सध्या ईपीएफओच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

बेरोजगारीच्या स्थितीत नेमके बदल काय?

सध्या, किमान एक महिन्यापासून बेरोजगार असलेला सदस्य त्यांच्या खात्यातील ईपीएफ शिल्लक रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम काढू शकतो. ईपीएफ योजनेच्या परिच्छेद ६९(२) अंतर्गत, सलग दोन महिने बेरोजगार राहिलेल्या सदस्याला संपूर्ण ईपीएफ शिल्लक रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. नवीन नियमांनुसार, मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंट आणि पेन्शन काढण्याची वेळ सुधारण्यात आली आहे. सदस्य आता नोकरी सोडल्यानंतर १२ महिन्यांनंतरच अंतिम पीएफ सेटलमेंटसाठी आणि ३६ महिन्यांनंतर पेन्शन काढण्यासाठी अर्ज करू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा केवळ दोन महिन्यांची होती. बेरोजगार सदस्यांना आता त्यांच्या जमा रकमेच्या किमान २५ टक्के रक्कम किमान १२ महिन्यांसाठी राखावी लागेल, जी आधी २ महिने राखावी लागत होती. थोडक्यात पूर्ण निधी १२ महिन्यांनंतरच काढता येईल. कालावधीत वाढ करण्याचे कारण म्हणजे ग्राहकांना किमान १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ईपीएफओच्या व्याजाचा आणि निवृत्ती निधीचा (पेन्शन) लाभ घेता यावा.

नवीन बदल बेरोजगारांना गैरसोयीचा?

सध्याचा बदल आर्थिक सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्याच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी सुसंगत असला तरी, हा बदल अशा वेळी आला आहे ज्यावेळी विविध क्षेत्रांमध्ये कर्मचारी कपातीला उधाण आले आहे. या बदलांमुळे दीर्घकाळ बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता पीएफमधील बचत लवकर मिळविणे कठीण होऊ शकते. अलिकडच्या काही महिन्यांत मुख्यतः माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि तंत्रज्ञानावर आधारित वित्त (फिनटेक) क्षेत्रांमध्ये नोकरीवरून काढून टाकण्याचे प्रमाण वाढले आहे, यामुळे नोकरी गेल्यास पीएफच्या निधीवर अवलंबून राहणाऱ्या बेरोजगारांची निराशा होणार आहे.

निर्वाह निधीच्या उद्देशाला हरताळ?

भविष्य निर्वाह निधी ही कर्मचाऱ्यांठी एक महत्त्वाची निवृत्ती बचत योजना आहे. या योजनेत, कर्मचारी आणि नियोक्ता (कंपनी) दोघेही नियमितपणे योगदान देतात, जेणेकरून निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल. भविष्य निर्वाह निधी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात नियमितपणे बचत करण्याची संधी देतो, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांना आर्थिक आधार मिळतो. निवृत्तीनंतर जमा झालेली रक्कम कर्मचाऱ्याला नियमित उत्पन्न मिळवून देते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहता येते. मात्र आता केंद्र सरकारने पीएफमधील १०० टक्के निधी काढण्यास परवानगी दिल्याने निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा निधी अपुरा ठरण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरिकांनी अधिकाधिक खर्च करावा असे सरकारला वाटत असले तरी नजीकच्या फायद्यासाठी भविष्यातील तरतुदीला हात लावला जात आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मोठा निर्वाह निधी मिळतो, त्या माध्यमातून उर्वरित आयुष्य सुकर होते. आता आधीच रक्कम काढण्याची परवानगी दिल्याने निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा निधी पुरेसा ठरणार नाही. विशेषतः हातावर पोट असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आगामी काळात सामाजिक सुरक्षेचा पाया कमकुवत करणारा निर्णय ठरण्याची शक्यता आहे. बचतीचा उद्देश नाहीसा होऊन उत्पन्न बंद झाल्यावर उतारवयात कोणताही परतावा मिळणार नाही.

gaurav.muthe@expressindia.com