भारताला गेल्या हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. भारताची मूळ संस्कृती अतिशय व्यापक आहे, त्याशिवाय भारताबाहेरून आलेले अनेक समाज या भूमीत स्थायिक झाले. या सर्व प्रदीर्घ इतिहासाची साक्ष सांगणारी परंपरा प्राचीन स्मारकं आणि स्थळांच्या रूपात आजही या भूमीत तग धरून आहे. आणि भारताचा समृद्ध, भला- बुरा असा दोन्ही स्वरूपाचा इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत पोहचवत आहेत. परंतु गेल्या काही दशकांपासून ही वारसा स्थळे आणि स्मारके आपले अस्तित्त्व गमावत आहेत. हे चक्र असेच सुरु राहिले तर आपल्या हातात भविष्यात काहीच राहणार नाही, याच पार्श्वभूमीवर नेमके काय घडतं आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरावे. अधिक वाचा: भारतीयांना प्राचीन संस्कृतीचा का पडतोय विसर? सरस्वती- घग्गर संस्कृती जगभरात का महत्त्वाची? अलीकडेच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याने एकूण १८ स्मारकं केंद्राकडून संरक्षण मिळणाऱ्या स्मारकांच्या यादीतून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या १८ स्मारकांना राष्ट्रीय महत्त्व नसल्याचे त्यांनी मूल्यांकन केले. या बाद ठरविलेल्या स्मारकांमध्ये हरियाणातील मुजेस्सर गावातील कोस मिनार क्र.१३, दिल्लीतील बाराखंबा स्मशानभूमी, झाशी जिल्ह्यातील गनर बुर्किलची कबर, लखनौमधील गौघाट येथील स्मशानभूमी,आणि तेलिया नाला बौद्ध वास्तूचे अवशेष यांसारख्या स्मारकांचा/ स्थळांचा समावेश आहे. सध्या या स्मारकांचे नेमके स्थान किंवा त्यांची सद्यस्थिती माहीत नसल्याने या स्मारकांना संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून बाद ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडून नमूद करण्यात आले आहे. स्मारकांची नावं यादीतून बाद करण्याच्या प्रक्रियेला 'डिलिस्टिंग' म्हटले जाते. स्मारकांच्या 'डिलिस्टिंग'चा नेमका अर्थ काय? भारतीय पुरातत्त्व खातं (ASI) हे केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारा एक महत्त्वाचा विभाग आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा, १९०४ आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ (AMASR कायदा) या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या प्राचीन स्मारकांच्या संबंधित तरतुदींनुसार 'राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण' घोषित केलेल्या विशिष्ट स्मारकं आणि पुरातत्व स्थळांचं संरक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी एएसआय जबाबदार आहे. यादीतून एखादे स्मारक बाद करण्याचा अर्थ असा की, यापुढे भारतीय पुरातत्त्व खातं त्या स्मारकाच्या संरक्षण आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असणार नाही. पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ नुसार संरक्षित स्थळाच्या किंवा स्मारकाच्या आसपास कोणत्याही बांधकामाची किंवा इतर कामांसाठी परवानगी नसते. यादीतून स्मारकाचे नाव बाद ठरविल्यावर त्याच्या सभोवतालच्या परिसरात बांधकाम आणि नागरीकरणाशी संबंधित उपक्रम नियमित पार पाडता येतात. 'डिलिस्टिंग'चा मोठा पहिला उपक्रम ही यादी नव्या स्मारकांचा समावेश किंवा जुनी स्मारके यादीतून बाद करणे, यानुसार कमी- अधिक होऊ शकते. सध्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याच्या कार्यक्षेत्रात ३,६९३ स्मारके आहेत, पुढील काही आठवड्यांमध्ये डीलिस्टिंगचा उपक्रम पूर्ण झाल्यावर ३,६७५ इतकी होतील. गेल्या अनेक दशकांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेला 'डिलिस्टिंग'चा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. AMASR कायद्याच्या अनुच्छेद ३५ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे "केंद्र सरकारने घोषित केलेली कोणतीही प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तू किंवा पुरातत्त्व स्थळ जर आपले राष्ट्रीय महत्त्व गमावत असेल, तर तसे केंद्र सरकार अधिकृत गॅझेट अधिसूचनेद्वारे घोषित करते. ८ मार्च रोजी १८ स्मारकांसाठी विचाराधीन राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. यावर जनतेला "आक्षेप किंवा सूचना" पाठवण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. एएसआय जेव्हा एखादे स्मारक यादीबाह्य ठरवते; त्यावेळी नेमके काय झालेले असते? AMASR कायदा हा मंदिरे, स्मशानभूमी, शिलालेख, कबर, किल्ले, राजवाडे, पुष्करणी, लेणी, गुहा, तोफा आणि मैलाचे खांब (कोस मिनारसारखी १०० वर्षांहून जुनी स्मारके आणि स्थळे) यांचे संरक्षण करतो. ही स्थळं देशभरात पसरलेली आहेत. गेल्या काही दशकांपासून त्यातील काही स्मारकं विशेषत: लहान किंवा कमी ज्ञात असलेली स्मारकं/ स्थळं आपण शहरीकरण, अतिक्रमण, धरणे आणि जलाशयांचे बांधकाम यासारख्या नागरीकरणाच्या कामांमुळे गमावली आहेत. याच कारणामुळे काही ठिकाणी या स्मारकांच्या कोणत्याही सार्वजनिक स्मृती शिल्लक नाहीत. त्यामुळे त्यांचे भौतिक स्थान निश्चित करणे कठीण होते. ASI ची अकार्यक्षमता AMASR कायद्यांतर्गत भारतीय पुरातत्त्व खात्याने संरक्षित स्मारकांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी नियमितपणे तपासणी केली पाहिजे. भारतीय पुरातत्त्व खाते अतिक्रमणाच्या बाबतीत पोलीस तक्रार दाखल करू शकते, अतिक्रमण काढण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी करू शकते आणि अतिक्रमण पाडण्याची गरज असल्याचे स्थानिक प्रशासनाला कळवू शकते. परंतु हे सारे नियमित होताना दिसत नाही. भारतीय पुरातत्त्व खात्याची स्थापना १८६१ साली झाली, तेव्हापासून भारतीय पुरातत्त्व खात्यावर अनेकदा अकार्यक्षम असल्याचा आरोप झाला आहे. १९२० ते १९५० च्या दशकात सध्या संरक्षित स्मारकांचा मोठा भाग ASI च्या पंखाखाली घेण्यात आला होता, परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये सरकारने वारसा संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर आपली तुटपुंजी संसाधने खर्च करणे पसंत केले असे एका ASI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याच कालखंडात एएसआयने विद्यमान स्मारकांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याऐवजी नवीन स्मारके आणि स्थळांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. अशा प्रकारे किती ऐतिहासिक वास्तू नष्ट झाल्या? २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाने परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील संसदीय स्थायी समितीकडे नमूद केल्याप्रमाणे, 'भारतातील ३,६९३ केंद्रीय संरक्षित स्मारकांपैकी ५० स्मारकं नामशेष झाली आहेत. यापैकी चौदा स्मारके जलद शहरीकरणामुळे नष्ट झाली, १२ जलाशय/ धरणांमुळे नष्ट झाली आणि उर्वरित २४ सापडतंच नाहीत'. ३,६९३ संरक्षित स्मारकांपैकी केवळ २४८ ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तैनात असल्याची माहिती समितीला देण्यात आली. 'भारतातील थांग न लागलेली (अनट्रेसेबल) स्मारके आणि स्मारकांचे संरक्षण' या विषयावरील आपल्या अहवालात, समितीने "स्मारकांच्या संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय मर्यादांमुळे "एकूण ७,००० कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेपैकी २४८ ठिकाणी केवळ २,५७८ सुरक्षा कर्मचारी पुरवू शकणे शक्य झाले, असे निराशेने नमूद केले आहे. संसदीय समितीने सांगितले की, 'दिल्लीच्या अगदी मध्यभागी असलेले बाराखंबा स्मशानभूमी हे स्मारक शोध न घेता येणाऱ्या स्मारकांपैकी एक आहे हे पाहून खेद झाला'. “राजधानीतील स्मारकांचीही योग्य देखभाल करता येत नसेल, तर ते देशातील दुर्गम ठिकाणी असलेल्या स्मारकांची अवस्था तर पाहायलाच नको अशी आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. अधिक वाचा: पाकिस्तानने चोरला भारताचा बासमती तांदूळ; परिस्थिती खरंच किती चिंताजनक? स्मारके नाहीसे होण्याची पहिलीच वेळ होती का? ASI अधिकाऱ्यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर कधीही सर्व स्मारकांचे कोणतेही व्यापक भौतिक सर्वेक्षण झालेले नाही. परंतु, २०१३ साली CAG च्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे देशभरातील किमान ९२ केंद्रीय संरक्षित स्मारके नाहीशी झाली आहेत. एएसआयकडे त्यांच्या संरक्षणाखाली असलेल्या स्मारकांच्या नेमक्या संख्येबद्दल विश्वसनीय माहिती नाही. प्रत्येक संरक्षित स्मारकाची वेळोवेळी योग्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तपासणी करण्यात यावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने हा प्रस्ताव मान्य केला. संसदीय समितीने नमूद केले आहे की "CAG ने 'हरवलेली स्मारके' म्हणून घोषित केलेल्या ९२ स्मारकांपैकी ४२ ASI च्या प्रयत्नांमुळे ओळखता आली आहेत". उरलेल्या ५० पैकी २६ ची नोंद होती, तर इतर आधी सांगितल्याप्रमाणे २४ सापडतं नाहीत. सांस्कृतिक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "एएसआयने त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे अथक प्रयत्न करूनही, अनेक कारणांमुळे फार काळ शोधता येत नसलेल्या अशा स्मारकांना शोधता न येण्याजोगे स्मारक म्हणून संबोधले जाते." यापैकी अकरा स्मारके उत्तर प्रदेशात, प्रत्येकी दोन दिल्ली आणि हरियाणामध्ये आणि इतर आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आहेत. संसदीय समितीचा अहवाल समोर आला त्या वेळी एका अधिकाऱ्याने 'इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितले की, “अशी अनेक प्रकरणे शिलालेख, तोफा इत्यादी अवशेषांशी संबंधित आहेत ज्यांचे निश्चित ठिकाण माहीत नाही. ते हलविले किंवा खराब झाले असतील आणि त्यांना शोधणे कठीण होऊ शकते!
