– सिद्धार्थ खांडेकर
फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी इमान्युएल मॅक्रॉन यांची फेरनिवड झाली असून, जवळपास २० वर्षांमध्ये तेथे विद्यमान अध्यक्षाला जनतेने पुन्हा निवडून दिले आहे. मॅक्रॉन यांच्या प्रतिस्पर्धी नॅशनल रॅली आघाडीच्या मारी ला पेन यांचा पराभव केला. ‘रिपब्लिक ऑन द मूव्ह’ आघाडीचे मॅक्रॉन यांना ५८ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली, तर मारी ला पेन यांना जवळपास ४२ टक्के मते मिळाली. पण अध्यक्षपदाच्या या दुसऱ्या आणि अंतिम फेरीमध्ये मतदार मात्र निरुत्साही दिसला. ७२ टक्के मतदारांनी हक्क बजावला, जे १९६९नंतरचे सर्वांत नीचांकी प्रमाण ठरले. जवळपास ३० लाख मतदारांनी रिक्त किंवा असंतुष्ट मते दिली, जे दोन्ही उमेदवारांविषयीची नाराजी प्रतिबिंबित करणारे ठरते.
या निवडणुकीचे महत्त्व काय होते?
या निवडणुकीकडे जगाचे लोकशाही जगताचे आणि जगभरातील उदारमतवाद्यांचे लक्ष होते, कारण मध्यममार्गी मॅक्रॉन यांनी फ्रान्स आणि काही प्रमाणात युरोपिय समुदायाचे नेतृत्व खंबीरपणे केले आहे. जर्मनीच्या माजी चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्या बरोबरीने त्यांनी युरोपिय समुदायाचा डोलारा सांभाळला. ब्रिटन युरोपिय व्यापारसमूहातून बाहेर पडल्यानंतर इतर सदस्य देशांना आश्वस्त करण्याचे महत्त्वाचे कार्य मर्केल आणि मॅक्रॉन यांनी केले. मर्केल निवृत्त झाल्यानंतर युरोपचे व्यापारी आणि काही प्रमाणात सामरिक नेतृत्वही मॅक्रॉन यांच्याकडे होते. त्यामुळे त्यांच्या फेरनिवडणुकीला असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. मॅक्रॉन यांच्या प्रतिस्पर्धी मारी ला पेन यांनी पूर्णतया फ्रान्सकेंद्री मार्ग पत्करला होता. यात हिजाबवर बंदी, निर्वासित नियंत्रण या मुद्द्यांवर भर होता आणि युरोपकेेंद्री व्यापकता तसेच कल्याणकेंद्री उदारमतवादाचा त्यांच्या भूमिकेत पूर्णतया अभाव होता.
मॅक्रॉन यांच्याविषयी उदारमतवाद्यांना आशा का वाटते?
गतदशकात अनेक मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये मध्यममार्गाला तिलांजली देऊन उजव्या विचारसरणीला आपलेसे करण्याच्या घटना घडल्या. पण यातही ठळक घटना होत्या, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय आणि ब्रेग्झिट. युरोपात हंगेरी, सर्बिया, ऑस्ट्रिया अशा अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आली आहेत. त्यामुळे फ्रान्समध्ये काय होते, याविषयी उत्सुकता होती. मॅकॉन यांनी निर्वासितांच्या मुद्द्यावर, युरोपच्या आर्थिक एकात्मीकरणाच्या मुद्द्यावर उदारमतवादी भूमिका सातत्याने घेतली. त्यामुळे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन यांच्या बरोबरीने जागतिक नेतृत्व करणाऱ्या देशांमध्ये फ्रान्सचे नाव सातत्याने घेतले जाऊ लागले. करोना हाताळणीमध्ये मॅक्रॉन यांनी इतर नेत्यांपेक्षा अधिक कल्पकता दाखवली. ईश्वरनिंदा हे फ्रान्सचे अधिकृत धोरण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी निगडित असल्यामुळे, त्या देशातील अनेक मूलतत्त्ववाद्यांचा विरोध झुगारून मॅक्रॉन यांनी या धोरणाला पाठिंबा दिला. युक्रेन युद्धामध्ये मारी ला पेन यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना झुकते माप दिले. मॅक्रॉन यांनी मात्र युक्रेनला निःसंदिग्ध पाठिंबा दर्शवला. युरोपची तसेच जागतिक लोकशाही मूल्यांची वीण घट्ट राहावी यासाठी म्हणूनच मॅक्रॉन यांचे फ्रान्सच्या सत्ताधीशपदावर राहणे महत्त्वाचे मानले गेले.
मॅक्रॉन यांच्यासमोर कोणती आव्हाने आहेत?
फ्रान्सच्या पार्लमेंटची निवडणूक येत्या जून महिन्यात आहे. फ्रान्समध्ये अध्यक्ष आणि कायदेमंडळ किंवा पार्लमेंट ही स्वतंत्र सत्तास्थाने आहेत. पार्लमेंटमध्ये, विशेषतः कनिष्ठ सभागृह किंवा नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा पंतप्रधान असतो. त्यामुळे अमेरिका किंवा ब्रिटन व भारत यांच्यापेक्षा ही वेगळी योजना असते.
अध्यक्ष आणि पंतप्रधान वेगवेगळ्या पक्षाचे असू शकतात. तसे झाल्यास राष्ट्रीय धोरणनिश्चिती गुंतागुंतीची ठरू शकते. सध्या फ्रान्समध्ये अध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे एकाच पक्षाचे आहेत. पण अध्यक्षीय निवडणुकीत मतदार ध्रुवीकरण प्रचंड प्रमाणात झालेले आहे. मॅक्रॉनविरोधकांना ध्रुवीकरणाचा लाभ पार्लमेंटच्या निवडणुकीत होऊ शकतो.
या निवडणुकीचा भारत-फ्रान्स संबंधांवर काय परिणाम होईल?
मॅक्रॉन यांच्या फेरनिवडणुकीमुळे परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. सांस्कृतिक, व्यापारी आणि सामरिक हे भारत-फ्रान्स संबंधांचे त्रिस्तरीय स्वरूप पुढेही कायम राहील. फ्रान्समध्ये भारताच्या मैत्रीविषयीचे धोरण बऱ्यापैकी पक्षातीत आहे. भारतीय कौशल्यधारी रोजंदारांचे फ्रान्समध्ये जाण्याचे प्रमाण लक्षणीय नसल्यामुळे मारी ला पेन यांच्यासारख्यांकडूनही या संबंधांना फार झळ पोहोचण्याची शक्यता नाही.
