भारतात ३० वर्षांत ८० हजार जणांचा मृत्यू, १५ लाख कोटींचे नुकसान; कारण काय? अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर

नव्या अहवालात काय?

एका नवीन अहवालानुसार, गेल्या तीन दशकांत हवामानाशी संबंधित संकटांचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये भारताचा जगात नववा क्रमांक लागतो. या काळात जवळपास ४३० हवामान संबंधित घटनांमध्ये ८० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यंदा ‘जागतिक हवामान न्याय आणि स्थानिक उपाययोजना’ (Global Climate Justice and Local Action) या संकल्पनेवर आधारित अशाच हवामान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद ब्राझीलच्या बेलें शहरात आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

पर्यावरणविषयक विचारगट ‘जर्मनवॉच’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘क्लायमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) २०२५’ नुसार, १९९५ ते २०२४ या कालावधीत हवामान संकटांमुळे १.३ अब्ज लोकांना फटका बसला असून, त्यामुळे सुमारे १७० अब्ज डॉलर्सचे (१५ लाख कोटींचे) आर्थिक नुकसान झाले आहे. अहवालात नमूद केले आहे की, देशाचे हे मोठे नुकसान प्रामुख्याने सतत येणारे पूर, चक्रीवादळे, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्ती जागतिक तापमानवाढीमुळे अधिक तीव्र झाल्या आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना वाढल्या

या निर्देशांकात भारताचा उच्च क्रमांक लागतो. त्यासाठी १९९८ मधील गुजरात चक्रीवादळ, १९९९ मधील ओडिशाचे महा-चक्रीवादळ, २०१३ मधील उत्तराखंडमध्ये आलेला पूर आणि अलीकडील प्राणघातक उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या घटना कारणीभूत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील परिस्थिती ही सतत असलेला धोका दर्शवते, कारण वारंवार होणाऱ्या हवामानातील बदलांमुळे लोकांचे जीवनमान धोक्यात आले आहे. अहवालानुसार, भारताची विशाल लोकसंख्या आणि मान्सूनच्या बदलांना जास्त सामोरे जावे लागणे यामुळे भारत विशेषतः असुरक्षित ठरत आहे.

दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीच्या या घटनांमुळे लाखो लोकांना फटका बसतो. एकट्या २०२४ मध्ये भारतात जोरदार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे आठ दशलक्षांहून अधिक लोकांना फटका बसला, विशेषतः गुजरात, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरामध्ये. या अहवालामध्ये असेही नमूद केले आहे की, गेल्या वर्षी पूर आणि वादळे या जगातील सर्वात जास्त नुकसानकारक घटना होत्या. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले.

जगातील सर्वाधिक प्रभावित देश

जर्मनवॉचने म्हटले आहे की, १९९५ ते २०२४ दरम्यान जागतिक स्तरावर ९,७०० अशा घटना घडल्या, ज्यात तब्बल ८.३ लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. याचा सुमारे ५.७ अब्ज लोकांना फटका बसला आणि सुमारे ४.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले. गेल्या तीन दशकांत डोमिनिका हा सर्वाधिक प्रभावित देश ठरला, त्यानंतर म्यानमार, होंडुरास, लिबिया, हैती, ग्रेनाडा, फिलिपिन्स, निकाराग्वा, भारत आणि बहामास यांचा क्रमांक लागतो.

जर्मनवॉचने सांगितले की, विकसनशील देश अजूनही या संकटांमुळे प्रभावित होत आहेत, कारण त्यांच्याकडे परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता कमी आहे आणि अनुकूल संसाधने मर्यादित आहेत. अहवालात भर देण्यात आला आहे की, २०२४ मधील हवामानावर ‘एल निनो’ परिस्थितीचा प्रभाव होता. वैज्ञानिक अभ्यासानुसार, हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटा, वादळे आणि पूर यांसारख्या अनेक घटनांची शक्यता आणि तीव्रता वाढली आहे. अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, भारतासह अनेक विकसनशील राष्ट्रांसाठी अशा वारंवार येणाऱ्या आपत्त्या हे आता सामान्य होत चालले आहे आणि यासाठी तातडीने अनुकूल उपायांची गरज आहे.

सततच्या नुकसानीमुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर ताण येतो आणि समुदायांची सावरण्याची क्षमता कमकुवत होते, ज्यामुळे अनेक लोक अधिक गरिबीत ढकलले जातात, असे अहवालात म्हटले आहे. जर्मनवॉचने सांगितले की, ‘क्लायमेट रिस्क इंडेक्स’चे निष्कर्ष Cop30 मध्ये जमलेल्या जागतिक नेत्यांसाठी एक स्मरणपत्र असावे. या वाढत्या आर्थिक आणि मानवी खर्चावरून हे स्पष्ट होते की, भारतासारख्या देशांना अनुकूलन नियोजन, पूर्व इशारा प्रणाली आणि लोकांचे संरक्षण याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

अलीकडील काही वार्षिक निर्देशांकांमध्ये भारताच्या स्थितीत किरकोळ सुधारणा दिसून आली आहे, मात्र हे पुरेसे नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यांनी पूर्वसूचना प्रणालींचा विस्तार करण्यासाठी आणि तीव्र हवामानाचा सामना करू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जलद कृती करण्याचे आवाहन केले आहे.