अबू सालेमची मागणी न्यायालयाने फेटाळली, महाराष्ट्र सरकारचं नेमकं म्हणणं काय?

अबू सालेमला भारतात परत कसे आणले होते?

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत एकाच दिवशी १२ बॉम्बस्फोट झाले होते. अबू सालेम याला मुंबई पोलिसांनी त्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात दाखल केलेल्या पहिल्याच आरोपपत्रात फरार आरोपी म्हणून दाखवले होते. पोलिसांनी असा दावा केला होता की, शस्त्रास्त्रांची वाहतूक आणि ती लपवण्याची जबाबदारी सालेमवर सोपवण्यात आली होती. बॉम्बस्फोटाच्या कटात त्याचा सहभाग होता. या बॉम्बस्फोटात २५७ जणांचा मृत्यू झाला होता.

अबू सालेम हा बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तसंच १९९५ मध्ये मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक जैन यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील फरार आरोपी होता. तो देशातून पळून गेला होता. तसंच इतर आरोपींविरुद्ध खटला सुरू होऊन संपला, तरीही तो फरारच होता. २००२ मध्ये तपास यंत्रणांना मोठं यश मिळालं. सालेम याला पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन इथून ताब्यात घेतलं. स्वत:ची ओळख लपवण्यासाठी त्याने प्लास्टिक सर्जरी केली होती असे सांगितले जाते. मात्र, पोलिसांच्या नोंदीत असलेल्या त्याच्या बोटांचे ठसे तपासून सालेमची ओळख पटवली गेली.

सालेम याच्या प्रत्यार्पणाच्या भारत सरकारच्या मागणीला पोर्तुगाल सरकारने एक वर्षाने मंजुरी दिली. अबू सालेमच्या भारतातील गुन्ह्यांमधील सहभागाची कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे त्याच्या प्रत्यार्पणाला संमती देण्यात आली. सालेमने सरकारच्या या आदेशाविरोधात पोर्तुगालमधील न्यायालयात याचिका केली होती. तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांनी सालेमला मृत्यूदंड किंवा २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी शिक्षा दिली जाणार नाही अशी हमी दिली. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी सालेमचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्यावर बांधकाम व्यावसायिकाच्या खुनाचा आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी खटला चालवण्यात आला. त्याला भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खून आणि कट रचणे तसंच टाडाअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. या दोन्ही प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

कोणत्या आधारावर सालेमने सुटकेची मागणी केली?

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील तुरुंगात असलेला सालेम वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुटका कधी होईल याबाबत विचारणा करत आहे. कैद्यांना मिळणाऱ्या सवलती त्यालाही मिळायला हव्यात असं त्याचं म्हणणं आहे. रिमिशन म्हणजे शिक्षेमध्ये सूट मिळणे. एखाद्या गुन्हेगाराला रिमिशन द्यायचे की, नाही हे त्याने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप, शिक्षेदरम्यानचे वर्तन किंवा इतर विशेष निकषांतर्गत ठरवले जाते.

सालेमने असाही दावा केला की, “त्याने आतापर्यंत तुरुंगात जेवढा वेळ घालवला, त्याआधारावर त्याला ३ वर्षे आणि १६ दिवसांची सूट शिक्षेत मिळायला हवी. तो सप्टेंबर २००२ पासून पोर्तुगालमध्ये अटकेत राहिल्याने त्याने एकूण २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे, त्यामुळे त्याची ३१ मार्च २०२५ रोजी सुटका व्हायला हवी होती.” या आधारावर सालेमने पोर्तुगालच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा पत्र लिहून सांगितले की, त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या अटींचा भंग झाला आहे. त्याने कारागृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि न्यायालयांनाही याबाबत पत्रे लिहिली. २०१७ मध्ये सालेमने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती निमित्ताने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या विशेष सवलत योजनेअंतर्गत शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी त्याने म्हटले की, तो इतर सिद्धदोष गुन्हेगारांप्रमाणे नाही, कारण भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील करारामध्ये माफी, दिलासा किंवा शिक्षा माफ करण्याची तरतूद आहे.

या प्रकरणी न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

२०१८ मध्ये सालेमने सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२२ मध्ये न्यायालयाने सांगितले की, त्याचे गुन्हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याला कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही. अबू सालेम याचा असा दावा होता की, त्याला २००२ साली पहिल्यांदा अटक झाली, तेव्हापासूनचा कालावधी गृहीत धरण्यात यावा. याबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. कारण त्याने बनावट पासपोर्टवर पोर्तुगालमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्या प्रकरणी त्याला तिथल्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनानुसार, सालेम याचा २५ वर्षांचा कारावासाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर भारत सरकार या प्रकरणाचा विचार करू शकेल. हा कालावधी २०३० मध्ये पूर्ण होईल.

गेल्या वर्षी सालेम याने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करून, त्याच्या सुटकेची संभाव्य तारीख सांगण्यात यावी, त्याचबरोबर कारागृह नियमांनुसार शिक्षेबाबत फेरविचार करण्याचीही मागणी केली होती. मात्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत सांगितले की, त्याची सुटका २०३० पूर्वी होऊ शकत नाही. यामुद्द्यावरून न्यायालयाने त्याची मागणी फेटाळली. त्यानंतर सालेम याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कारागृह विभाग आणि गृह विभागाने मे महिन्यात सादर केलेल्या माहितीनुसार, सालेम गेल्या १९ वर्षांपासून कारागृहात आहे.

अबू सालेम दोन खटल्यांमध्ये टाडा या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत दोषी आहे. त्यामुळे त्याची जन्मठेप ही केवळ १४ वर्षांच्या कारावासाप्रमाणे मोजली जाऊ शकत नाही, असे गृह विभागाने न्यायालयास सांगितले. गृह मंत्रालयानेदेखील मे महिन्यात एका प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, टाडाअंतर्गत दोषी आढळलेल्या सालेमची जन्मठेप ६० वर्षांची मानली जाते. मात्र, पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या शब्दापायी त्याच्या सुटकेच्या प्रश्नावर कारागृहातील २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच १० नोव्हेंबर २०३० नंतरच विचार करण्यात येईल. पोर्तुगाल सरकारला दिलेला शब्द केंद्र सरकारतर्फे पाळला जाईल. मात्र, त्यासोबत कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतील, तर त्या पर्यायांवरही विचार केला जाईल.

सुटकेची मागणी करणारी सालेमची याचिका उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात सुनावणीसाठी स्वीकारली. मात्र सोबतच असेही सांगितले की, त्याने अद्याप २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारलेली असली तरी ती नियतक्रमानुसार ऐकली जाईल.

राज्य सरकारने याच आठवड्यात सांगितले की, “सालेमवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे दोष सिद्ध झाले आहेत. त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे तो श्रेणी ८ मधला कैदी असून त्याची सुटका विचाराधीन येण्याआधी त्याला ६० वर्षे तुरुंगात रहावे लागेल. असं असताना पोर्तुगाल सरकारसोबत झालेल्या करारानुसार, सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने सांगितले. मात्र, हा २५ वर्षांचा कारावास हा प्रत्यक्ष कारावास आहे, त्यामध्ये रिमिशनचा अर्थात शिक्षा माफ करण्याचा विचार केला जाणार नाही; त्यामुळे त्याची सुटका २०३० पूर्वी होऊ शकत नाही.”