दिल्लीतील ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (AIIMS) ने अलीकडेच SOP म्हणजेच ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ जारी केले होते. त्यानुसार, संसदेतील विद्यमान खासदारांना विशेष वैद्यकीय सुविधा पुरवली जाईल, अशी घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे देशात ‘व्हीआयपी संस्कृती’ रुजवण्याचा प्रकार असल्याचं सांगत अनेक डॉक्टरांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर संबंधित निर्णय मागे घेतला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
दिल्ली AIIMSचे संचालक डॉक्टर एम श्रीनिवास यांनी लोकसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव वाय एम कंडपाल यांना एक पत्र लिहीलं होतं. संबंधित पत्रातून संसद सदस्यांना आपत्कालीन सल्ला आणि इतर वैद्यकीय सेवा तातडीने पुरवल्या जातील, याची घोषणा केली.
संबंधित पत्रात श्रीनिवास यांनी म्हटलं की, संसदेतील विद्यमान खासदारांना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा तातडीने मिळावी, यासाठी सेवेवरील वैद्यकीय अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील. खासदारांना वैद्यकीय सेवा सुनिश्चित करण्याचं काम नोडल अधिकाऱ्याचं असेल.
एम्सच्या या निर्णयाचा ‘फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन’ (FORDA) आणि ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (FAIMA) या संघटनांनी निषेध केला. या निर्णयामुळे देशात ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला प्रोत्साहन मिळेल, असं या संघटनांनी म्हटलं. डॉक्टरांच्या संघटनेनं निषेध केल्यानंतर एम्सच्या संचालकांनी संसद सदस्यांच्या उपचारांबाबत जारी केलेलं एसओपीचं पत्र मागे घेतलं आहे.
‘एसओपी’मध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?
देशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रसिद्ध ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ या संस्थेनं १७ ऑक्टोबर रोजी एसओपी जारी केले होते. एम्सने जारी केलेल्या एसओपीनुसार, रुग्णालयाच्या स्पेशालिटी किंवा सुपर स्पेशालिटी विभागाकडून खासदारांशी तातडीने सल्लामसलत केली जाईल. यासाठी लोकसभा किंवा राज्यसभा सचिवालय किंवा खासदाराचे कोणतेही वैयक्तिक कर्मचारी रुग्णालयात सेवेवर असणाऱ्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकतात. संबंधित अधिकारी खासदारांच्या प्रकृतीची माहिती घेऊन आवश्यक तो तपशील देईल, असे नवीन नियम जारी करण्यात आले होते.
खासदारांना वैद्यकीय सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी नोडल अधिकारी चोवीस तास नियंत्रण कक्षात उपलब्ध असतील. त्यासाठी विशेष लँडलाईन दूरध्वनी क्रमांक जारी केला जाईल. आपत्कालीन परिस्थितीत खासदाराला तातडीची वैद्यकीय सेवा आवश्यक असेल, तर नोडल अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने तशी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यासाठी संबंधित खासदाराचे वैयक्तिक कर्मचारी किंवा जवळचे व्यक्ती संपर्क साधू शकतात. तसेच खासदारांच्या वैद्यकीय गरजेनुसार उपचार करणारे डॉक्टर किंवा विभाग प्रमुख वैयक्तिकरित्या त्यांच्याशी संवाद साधतील, असंही आदेशात पुढे म्हटले आहे.
डॉक्टरांनी विरोध का केला?
एम्सच्या या निर्णयामुळे ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला प्रोत्साहन मिळेल, असं एफएआयएमएने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातील व्हीआयपी संस्कृतीचा विरोध करतात. दुसरीकडे एम्सचे संचालक डॉ एम श्रीनिवास यांनी व्हीआयपी संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक पत्र लिहितात, हा विरोधीभास आहे. भुतकाळाप्रमाणे आमचा आजही व्हीआयपी संस्कृतीला विरोध आहे, असं FAIMA ने ट्विटरवर म्हटलं आहे. डॉक्टरांच्या विरोधानंतर एम्सने संबंधित पत्र मागे घेतलं आहे.
