महेश सरलष्कर
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेला सोमवारी वैध ठरवले आहे. पण अनुच्छेद ३७० रद्द करून विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर खटला चालवला जाणार आहे. खरे तर आव्हान याचिकेतील प्रमुख मुद्दा विशेषाधिकाराशी निगडित होता. अनुच्छेद ३७० चे मूळ प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्राने मतदारसंघांच्या फेररचनेचा खटाटोप कशासाठी केला, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या देशव्यापी जनगणनेपर्यंत मतदारसंघांच्या फेररचनेला स्थगिती दिली असताना फक्त जम्मू-काश्मीरमध्ये ही प्रक्रिया का केली गेली, असाही प्रश्न विचारला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरमध्येही २०२६पर्यंत मतदारसंघांच्या फेररचनेला स्थगिती दिली होती. देशभरात ही प्रक्रिया होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्येही करा, तसे नसेल तर केंद्र सरकारचा आत्ता विशेष आयोग नेमून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यामागील हेतू भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देण्याचा असू शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. त्यावर, इथल्या अनुसूचित जमातींवर अन्याय झाला असून मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल, असा राजकीय युक्तिवाद भाजपने केला आहे. मात्र, फेररचना झाल्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधित्वाचे वेगळेच चित्र निर्माण होऊ शकेल! जम्मू विभागातील विधानसभा मतदारसंघ ३७ वरून ४३; तर काश्मीर खोऱ्यात एका मतदारसंघाची वाढ होऊन ते ४७ होणार आहेत.
फेरबदलांमुळे काय होईल?
अनंतनाग व जम्मू लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल झाला आहे. पूंछ व राजौरी जिल्ह्यांचा समावेश असलेला तसेच, पूर्वी जम्मू लोकसभा मतदारसंघाचा भाग असलेला जम्मूचा पीर पंजाल प्रदेश आता काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट केला आहे. श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील शियाबहुल प्रदेश बारामुल्ला मतदारसंघाला जोडण्यात आला आहे. विधानसभेत काश्मिरी स्थलांतरित (काश्मिरी हिंदू) समुदायातील किमान दोन सदस्यांची तरतूद केली आहे. फाळणीनंतर जम्मूमध्ये स्थलांतरित झालेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापितांनाही विधानसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारसही असून दोन्हींचा भाजपला राजकीय लाभ मिळेल. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची फेररचना झाली आहे. त्यामुळे या बदलांचा अर्थ असा आहे की, ४४ टक्के लोकसंख्या (जम्मू) ४८ टक्के मतदारसंघांमध्ये मतदान करतील. तर, काश्मीर खोऱ्यातील ५६ टक्के उर्वरित ५२ टक्के जागांवर मतदान करतील. पूर्वीच्या रचनेत काश्मीरच्या ५६ टक्के लोकांकडे ५५.४ टक्के जागा होत्या आणि जम्मूच्या ४३.८ टक्के जागा ४४.५ टक्क्यांकडे होत्या. काश्मिरी खोऱ्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व नव्या रचनेत कमी होऊन जम्मूतील हिंदूबहुलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल! जम्मूमधील सहा नव्या मतदारसंघांपैकी चारमध्ये प्रामुख्याने हिंदू आहेत. दोडा आणि किश्तवाड जिल्ह्यांमधील चिनाब प्रदेशातील दोन नव्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्याक आहेत. नवा कुपवाडा मतदारसंघ ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’चा बालेकिल्ला असून हा पक्ष भाजपच्या गटातील मानला जातो. बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेमुळे शिया मतांचे एकत्रीकरण होईल. साजद लोन यांच्या ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’मधील शिया नेत्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांमुळे कोणता फरक पडेल?
विधानसभेच्या नऊ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून यापैकी सहा मतदारसंघ अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात आहेत. त्यातही अनुसूचित जमातींची सर्वाधिक लोकसंख्या पूंछ व राजौरीमध्ये आहे. पूर्वीच्या अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघामध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या कमी होती. नव्या रचनेत अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल पूंछ व राजौरी ठरवेल. त्यामुळे तेथील काश्मिरी मुस्लीम मतदारांचा प्रभाव कमी होणार आहे. पूंछ आणि राजौरी हे जम्मू लोकसभा मतदारसंघाचे भाग झाले असते तर हा लोकसभा मतदारसंघ राखीव ठेवावा लागला असता. पण, ते अनंतनागशी जोडण्यात आले आहेत. याचा जम्मू व अनंतनागमध्ये भाजपला लाभ मिळू शकतो.
३७० विरोधातील याचिकेचे काय होणार?
फेररचनेसह अनुच्छेद ३७०ला विरोध करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध करणारी याचिका फेटाळली असली तरी, अनुच्छेद ३७०ला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेतली जाणार आहे.
