– निमा पाटील
ग्रीसमधील पर्यटकांचा आवडीचा असलेला पारोस बीच व्यावसायिकांच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू झाली आहे. ही चळवळ का आणि कधीपासून सुरू झाली, स्थानिकांच्या आणि पर्यटकांच्या तक्रारी काय आहेत आणि हे कोणते व्यावसायिक आहेत याचा आढावा.
‘पारोस बीच बचाव’ मोहीम काय आहे?
नियमानुसार, ग्रीसमधील समुद्रकिनारे सार्वजनिक मालकीचे आहेत. पारोस बेटासारख्या काही ठिकाणी बीचवरील जागा व्यावसायिकांना भाडेपट्ट्यांवर देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये बार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट अशा पर्यटकांसाठी आवश्यक व्यवसायांचा समावेश आहे. त्यांनी बीचवर ग्राहकांसाठी आरामखुर्च्या, बाकांची सशुल्क सोय केली आहे. मात्र, या व्यावसायिकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या जागेपेक्षा जास्त जागेवर आपला व्यवसाय वाढवला आहे. त्यामुळे बीचवर सर्वसामान्य लोकांसाठी जागाच शिल्लक उरलेली नाही. लोकांचा अनुभव असा आहे की या अतिक्रमणाविरोधात तक्रार केली की अधिकारी कारवाई करतात, खुर्च्या आणि बाके हटवतात. पण ही कारवाई तात्पुरतीच असते. काहीच वेळात आरामखुर्च्या परत येतात आणि परिस्थिती पूर्ववत होते. याविरोधात आता स्थानिकांनी ‘पारोस बीच बचाव’ मोहीम सुरू केली आहे.
ही मोहीम का सुरू झाली?
पारोस बीच हे ग्रीसमधील देशी-परदेशी पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ आहे. येथील स्थानिक लोकसंख्या साधारण १४ हजार इतकी आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये ती थेट जवळपास दीड लाखांपर्यंत जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाहेरून पर्यटक येत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी बीचवर मोठ्या प्रमाणात बार, हॉटेल आणि रेस्टाँरट आहेत. या व्यावसायिकांनी बीचवरील ५० टक्के जागा रिकामी ठेवणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी नियमांचे उल्लंघन करत हळूहळू संपूर्ण बीच ताब्यात घेतला. आता स्थानिकांनाही तिथे येण्यासाठी हक्काची जागा उरलेली नाही. या विरोधात जुलैच्या सुरुवातीपासून पारोस बीच वाचवण्याची मोहीम सुरू झाली आणि ती अजूनही सुरू आहे.
स्थानिकांची काय तक्रार आहे?
गेल्या वर्षी पारोस बीचवरील ७ हजार १८६ चौरस मीटर जागा व्यावसायिकांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. ती हळूहळू १८ हजार चौरस मीटर इतकी विस्तारली. व्यावसायिकांनी जवळपास ११ हजार चौरस मीटर जागा बेकायदा व्यापली आहे. आता स्थानिक लोकांना आपल्या हक्काच्या बीचवर फिरायला, आराम करायला जायचे असेल तर त्यांना ते शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आपल्याला आपल्या हक्काच्या जागेतून बाहेर काढले जात आहेत अशी भावना वाढत आहे.
पर्यटक का नाराज आहेत?
बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी आरामखुर्च्यांसाठी अव्वाच्या सव्वा भाडी आकारायला सुरुवात केली आहे. मोक्याच्या जागांवरील दोन खुर्च्यांसाठी ७० ते १२० युरो इतकी रक्कम घेतली जात आहे. ज्यांच्याकडे जास्त पैसे नाहीत किंवा ज्यांना जास्त पैसे खर्च करायचे नाहीत त्यांनी दूर कुठेतरी झाडाखाली जागा मिळवून समाधान मानावे लागते. मात्र, अशी जागा फार कमी उरल्यामुळे सर्वांनाच ती मिळत नाही आणि यामुळे अनेक पर्यटकांना नाराज होऊन परत जावे लागत आहे.
हेही वाचा : अल्पवयीन मुलीची बलात्कारानंतर हत्या; पीडितेचे कुटुंबीय २६ वर्षांपासून देतायत संघर्षपूर्ण लढा
चळवळ कशी सुरू झाली?
स्थानिकांना सहन होण्यापलीकडे व्यावसायिकांची मनमानी वाढली तशी त्यांनी ‘आता पुरे’ म्हणत निदर्शने करायला सुरुवात केली. गेल्या काही आठवड्यांपासून ‘आमचे बीच परत करा’ असा संदेश असलेले फलक हाती घेऊन सर्व वयोगटातील स्थानिक लोक बीचवर जमीन निदर्शने करत आहेत. या निदर्शनांनी लवकरच संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. उत्तरेकडील कोर्फू ते दक्षिणेकडील क्रीट अशी सर्वत्र समाजमाध्यांमध्ये ही चळवळ पसरली आहे. या चळवळीला ‘बीच टॉवेल मूव्हमेंट’ असे नाव पडले आहे. लोकांना स्वत:चा टॉवेल पसरण्याइतकी तरी जागा मिळावी हा या नावामागील उद्देश आहे.
