विश्लेषण : यंदाही हरभरा खरेदीचा गोंधळ का?

बाजारात हरभऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हमीदराने सरकारी खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर २७ फेब्रुवारीपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने केली. पण, अनेक ठिकाणी नोंदणी सुरू होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षी हरभरा खरेदीत गोंधळ उडाला होता. यंदाही तीच स्थिती उद्भवली आहे.

सध्या बाजारात हरभऱ्याची स्थिती काय आहे?

सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विन्टल ५ हजार ३३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. पण, खुल्या बाजारात सध्या हरभऱ्याला प्रतिक्विन्टल सरासरी ४ हजार ६०० ते ५ हजार रुपयांदरम्यान भाव मिळत आहे. म्हणजेच हमीभावापेक्षा किमान ३०० ते ५०० रुपये कमी दर आहे. हरभऱ्याची आवक वाढल्यानंतर दर आणखी घसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळेच हमीभावाने सरकारी खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केली जात होती. कृषी विभागाच्या चौथ्या पाहणी अहवालानुसार, राज्यात ३६.३९ लाख मेट्रिक टन हरभरा उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे ९.०९ लाख मेट्रिक टन हरभरा खरेदीस मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी काय परिस्थिती होती?

गेल्या वर्षी सरकारने पहिल्या टप्प्यात ६. ८९ लाख मेट्रिक टन हरभरा ‘नाफेड’मार्फत खरेदी केला होता. यापैकी सहा लाख टन ‘नाफेड’, तर ८९ हजार टनांचे उद्दिष्ट ‘एफसीआय’ला देण्यात आले होते. मुदतीपूर्वीच हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हरभरा पडून होता. त्यानंतर वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मुदतीपूर्वीच खरेदी प्रक्रिया बंद केल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. लगेच खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर पाडण्यात आले, हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरात किमान १ हजार ते १५०० रुपयांची तफावत निर्माण झाली होती.

हरभरा उत्पादनाची आकडेवारी काय सांगते?

देशात यंदा हरभऱ्याचा पेरा २ टक्क्यांनी कमी राहिला. यंदा ११२ लाख हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली. गेल्या हंगामात ११४ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. देशात हरभरा लागवडीत यंदा महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक २९ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याचा पेरा झाला. म्हणजेच देशातील एकूण पेरणीपैकी जवळपास २६ टक्के हरभरा क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे क्षेत्र २. ५ लाख हेक्टरने वाढल्याने उत्पादनातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

उष्णतेचा उत्पादकतेला फटका बसू शकतो का?

एकीकडे उत्पादन वाढीचा अंदाज वर्तवला जात असताना दुसरीकडे वाढलेल्या उष्णतेचा फटका हरभरा पिकाला बसत असल्याचे निरीक्षण आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये उत्पादकता घटल्याचेही सांगितले जात लागले. त्यामुळे यंदा देशातील हरभरा उत्पादन सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा कमीच राहील, असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास ‘नाफेड’च्या खरेदीमुळे खुल्या बाजारातही हरभरा दर सुधारण्यास मदत होऊ शकते, असा अंदाज हरभरा बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय ?

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी हरभऱ्यासाठी ५ हजार ३३५ रुपये प्रतिक्विन्टल भाव जाहीर केला होता. यंदा त्यात केवळ १०५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. पण सध्या बाजारात ४ हजार ५०० ते ४ हजार ९०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’मार्फत हरभरा खरेदी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

हेही वाचा : डाळींच्या आयातीमध्ये शेतकरी-ग्राहक हिताचा सुवर्णमध्य साधणार?

यंदा गोंधळाची स्थिती का निर्माण झाली?

हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. बरीच प्रतीक्षा केल्यानंतर पणन विभागाने २४ फेब्रुवारीला नोंदणीचे आदेश काढले. २७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले. मात्र ‘नाफेड’च्या केंद्रांना लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले नसल्याने नोंदणी करता आली नाही. दरम्यान, अनेक केंद्रांवर मोठा गोंधळ उडाला होता. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी २६ तारखेलाच नोंदणी केंद्राबाहेर रांगा लावल्या. हरभऱ्याच्या नोंदणीचे आदेश सोमवारी उशिरा प्राप्त झाले. आता पुन्हा नोंदणीसाठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. ती टाळण्यासाठी प्रशासनाला व्यवस्था करावी लागणार आहे.