– जयेश सामंत

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे बंडखोर आमदार युती सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आमदार अस्वस्थ असल्याच्या चर्चेने एकीकडे जोर धरला आहे. या नव्या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या ‘होम पिच’ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातही नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल अशी शक्यता दिसू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये मुख्यमंत्री समर्थक आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये विसंवादाचे वारे वाहताना दिसत आहेत. ठाणे आणि कल्याण असे दोन्ही लोकसभा मतदारसंघ भाजपने लढवावेत,अशी जाहीर भूमिका या भागातील भाजप नेत्यांनी घेतली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत दोन हात करत असताना भाजपचा स्थानिक विरोध मोडून काढण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांना पेलावे लागत होते. मात्र आता राज्यातील सत्तेत तिसरा वाटेकरी आल्याने स्थानिक भाजप नेते खुशीत असल्याचे दिसत आहे.

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी पक्ष अस्तित्वासाठी झगडतोय का?

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन आमदार आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात कळवा-मुंब्रा भागात जितेंद्र आव्हाड आणि शहापूर विधानसभा मतदारसंघात दौलत दरोडा हे दोन्ही आमदार सध्या तरी शरद पवार यांच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसते. यापैकी दरोडा हे पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक. एकनाथ शिंदे यांनी मागील निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारली त्याचा राग दरोडा यांच्या मनात आजही आहे. दरोडा यांच्या रूपाने ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण पट्ट्यात राष्ट्रवादीचे खाते उघडले असले तरी या भागात भाजपची ताकद दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना ग्रामीण पट्ट्यात राष्ट्रवादीची पाळेमुळे विस्तारू लागली होती. मात्र कपिल पाटील, किसन कथोरे यांसारखे नेते भाजपवासी झाल्याने राष्ट्रवादीची अवस्था बिकट बनली आहे. अजित पवार यांच्या बंडानंतर शरद पवार गटाला या भागात नव्या नेतृत्वाचा शोध घ्यावा लागेल.

हेही वाचा : विश्लेषण : भाजपची ‘फोडा आणि राज्य करा’ रणनीती आतापर्यंत कुठे यशस्वी? 

अजितदादांच्या बंडामुळे भाजपला पोषक वातावरण?

ठाणे जिल्ह्यातील वेगवेगळी शहरे तसेच ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून भाजप पुढे येऊ लागला आहे. ठाणे जिल्हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र हे चित्र बदलले. जिल्ह्यातील १८पैकी सर्वाधिक आठ जागांवर भाजपचे आमदार निवडून आले तर शिवसेनेला पाच जागांवर समाधान मानावे लागले. कल्याण, ठाणे यांसारख्या मध्यवर्ती लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या तोडीस तोड अशी ताकद भाजपने उभी केली आहे. अजितदादांच्या बंडापूर्वीच ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला ओहोटी लागली होती. त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाल्याचे पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीतील गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे, निरंजन डावखरे, कपिल पाटील, किसन कथोरे अशा तगड्या नेत्यांची फौज भाजपमध्ये दाखल झाली. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शरद पवार गटाची मदार एकट्या जितेंद्र आव्हाडांवर उरली आहे. आव्हाडांचे नेतृत्व आक्रमक असले तरी संपूर्ण जिल्ह्यात प्रभाव पाडण्याइतकी त्यांची राजकीय क्षमता आहे का हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे राष्ट्रवादीतील नव्या फुटीमुळे जिल्ह्यातील पक्षाचे आणखी काही पदाधिकारी भाजपला मिळाले तर आश्चर्य वाटू नये अशी परिस्थिती आहे.

अजितदादांच्या प्रवेशामुळे भाजप खूश का?

ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेचा मुकाबला करण्याइतकी ताकद असूनही गेल्या काही काळापासून भाजपला दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागत आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडताच मुख्यमंत्रीपद थेट एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आल्याने जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात त्यांचे निकटवर्तीय म्हणतील तीच पूर्वदिशा असा कारभार सध्या सुरू आहे. मुख्यमंत्री पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीही प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात पकड घेण्यास सुरुवात केली आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली महापालिकेत भाजप नेत्यांना शिंदे यांच्या वाढत्या प्रभावापुढे मान तुकवावी लागत असल्याने अस्वस्थता दिवसागणिक वाढत आहे. मंत्रीपद असूनही कल्याणात आपले काही चालत नाही, या विचाराने रविंद्र चव्हाण यांच्यासारख्या मंत्र्यांचे निकटवर्तीयदेखील अस्वस्थ आहेत. अजित पवार यांच्या सत्तेतील प्रवेशामुळे राज्यातील राजकारणात भाजपचे शिंदे यांच्यावरील अवलंबित्व कमी होईल अशी आशा ठाणे जिल्ह्यातील भाजप नेते, पदाधिकारी बाळगून आहेत. तसे झाल्यास पक्षाचे ‘चाणक्य’ आमच्याकडे लक्ष देतील आणि भाजप वाढीला पोषक वातावरण होईल अशी जाहीर चर्चा भाजप पक्ष कार्यालयांमधून सुरू आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण: विचारांपेक्षा उपयुक्तता महत्त्वाची; नव्या निवडींमधून भाजपचा संदेश?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांचा प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळातील एकहाती वावर कमी होईल या आशेवर भाजप नेते आहेत. तर मुख्यमंत्री समर्थक मात्र यापुढेही सत्ता आमचीच असेल असा दावा करताना दिसत आहे.