मोहन अटाळकर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, समूह शाळा योजना बंद करावी या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी येत्या ११ डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनदरम्यान मोर्चाचे आयोजन केले आहे. शिक्षण विभागाने आणखी २० हजार शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा ताण वाढत चालला आहे. शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आले. प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती काय आहे? राज्यात सुमारे १ लाख ६ हजार ३३८ प्राथमिक शाळा असून त्यातील ७७ टक्के शाळा या ग्रामीण भागात आहेत. दर हजार मुलांमागे प्राथमिक शाळांची संख्या १०.१ तर उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या ९.३ इतकी आहे. राज्यात सुमारे ५.१ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. तर विद्यार्थी शिक्षकांचे प्रमाण ३०:१ इतके आहे. दर १० चौरस किलोमीटरमागील प्राथमिक शाळांची घनता ही ३.२ तर उच्च प्राथमिक शाळांची १.७ इतकी आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची अंमलबजावणी राज्यात २०१० पासून सुरू आहे. या अधिनियमाअंतर्गत बालकांना नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे पूर्ण प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे, पण शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न कायम आहे. हेही वाचा >>> सतलज नदीच्या वाळूत अनोखा शोध, संपूर्ण भारतासाठी वरदान ठरू शकणारे ‘टॅंटलम’ काय आहे? वाचा सविस्तर… शिक्षकांचे प्रश्न काय आहेत? राज्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, कँटोन्मेंट, नगर परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारी शाळा चालवल्या जातात. ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थी, शहरातील गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, या हेतूने या शाळा चालवल्या जात आहेत. मात्र, या शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नाहीत. संचमान्यतेनुसारही राज्यात सरकारी शाळांमध्ये सुमारे ३१ हजार ४७२ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षक निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी नेमणुका होत नाहीत. चित्रकला, शारीरिक शिक्षण, संगीत, कवायत, खेळ आदी विषयांसाठी नियुक्त्या थांबविण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षकच उपलब्ध नसतील; तर शैक्षणिक धोरण कसे राबवणार, असाही प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या मागण्या काय आहेत? राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, निवासस्थान उपलब्ध करून देईपर्यंत मुख्यालयी निवासाची सक्ती शिक्षकांना असू नये, घरभाडे भत्ता बंद करू नये, दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकी हप्त्य़ांचे प्रदान करावे, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या मागासवर्गीय समाजातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यात वाढ करावी, नगरपालिका, महापालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान शासनाने द्यावे व स्वतंत्र वेतन पथक गठित करावे, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या हजारो रिक्त जागा त्वरित भराव्यात, कंत्राटी शिक्षण स्वयंसेवक पद्धत बंद करावी. प्राथमिक शाळांतील गणित-विज्ञान विषय पदवीधर शिक्षकांना बीएस्सी करण्याची संधी द्यावी, आदी मागण्या शिक्षकांकडून मांडण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा >>> बेरोजगारीत वाढ, जीडीपी घसरला; युद्धामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला फटका कसा बसला? शिक्षकांसमोर काय अडचणी आहेत? शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी वेठीस धरण्यात येते, असा शिक्षक संघटनांचा आक्षेप आहे. प्रभारी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना दररोज ऑनलाइन कामे करावी लागतात, वेगवेगळे अ‍ॅप्स, सतत दिल्या जाणाऱ्या लिंक्स तसेच गुणवत्ता संवर्धनाच्या नावाखाली उपक्रमांची भरमार यामुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत २७ ते ४७ वर्षे वयोगटातील निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाचे व साक्षर करण्याचे काम शिक्षकांकडे सोपविण्यात आल्याने कामाचा ताण वाढला आहे, असेही शिक्षक सांगतात. त्याबरोबरच अनेक शाळांच्या इमारती सुरक्षित नाहीत. विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी आसनपट्टय़ा, डेस्क-बेंच नाहीत. रजा वेतन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, प्रवास भत्त्यासाठी अनुदान उपलब्ध होत नाही, अशा अनेक अडचणी आहेत. शिक्षकांनी आंदोलनाचा निर्णय का घेतला? सर्व कर्मचारी संघटना सामूहिक आणि सामायिक मागण्यांसाठी आंदोलन करतात. जुनी पेन्शन योजना हा विषय केवळ शिक्षकांचा नाही, तर सर्व सरकारी, निम-सरकारी, अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी, सुरू असलेल्या योजना, उपक्रम, शासन-प्रशासनाची शाळांबद्दलची अनास्था अशा अनेक बाबी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत शासनाचे औदासीन्य वेदनादायी आणि संतापजनक आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने टप्पेनिहाय आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांचे म्हणणे आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
