इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध भडकल्यानंतर इस्रायलसमोर आता अर्थव्यवस्थेचे संकट उभे राहिले आहे. दीड महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. नव्या आकडेवारीनुसार इस्रायलमध्ये बेरोजगारीचा दर १० टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसते. इस्रायलमधील अर्थतज्ज्ञांनी आगामी संकटाची कल्पना पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना दिली आहे. फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळाने याबाबतचा लेख दिला आहे.

इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण कशी झाली?

स्टार न्यूज ग्लोबलने दिलेल्या बातमीनुसार, युद्ध चालू झाल्यापासून इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला आठ अब्ज डॉलर्सचे (६६,६५७ कोटी रुपये) नुकसान झाले आहे. इस्रायलच्या अर्थसंकल्पात इतर वेळेच्या तुलनेत सात पटींनी अधिक तूट दिसत असल्याचेही या बातमीत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, टाइम्स ऑफ इस्रायलने दिलेल्या संकेतानुसार वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेचे पाच टक्क्यांनी आंकुचन झाले आहे. एका मानांकन संस्थेने इस्रायली अर्थव्यवस्थेचे मानांकन करताना सांगितले की, देशातील व्यवहार कमी झाले आहेत, ग्राहकांमध्ये खरेदीचा उत्साह नाही आणि त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी अनिश्चित असे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Mango exports were hit hard by the Israel Palestine war Pune news
इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचा आंबा निर्यातीला मोठा फटका…झाले काय?
cigarette, cigarette ban, Britain,
विश्लेषण : ब्रिटनची वाटचाल संपूर्ण सिगारेटबंदीकडे… काय आहे नवा धूम्रपान बंदी कायदा?
iran attack israel
जग पुन्हा युद्धाच्या छायेत; इराण पुढच्या ४८ तासांत इस्रायलवर हल्ला करणार, भारताने नागरिकांना दिला इशारा…
indian air force
युद्ध, मदत व बचावकार्य या आघाड्यांवर भारतीय हवाई दल किती कार्यक्षम? ’गगन शक्ती २०२४‘ कवायतीने दिले उत्तर!

केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने सोमवारी (२० नोव्हेंबर) जाहीर केले की, इस्रायलचा ऑक्टोबरमधील बेरोजगारीचा दर जवळपास १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पॅलेस्टाईनच्या हमास संघटनेने सात ऑक्टोबर रोजी इस्रायलच्या दक्षिण सीमेवरील शहरांमध्ये हल्ला केल्यानंतर याठिकाणाहून हजारो नागरिक विस्थापित झाले. हमासचा हल्ला होण्याआधी इस्रायलमधील बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्क्यांवर स्थिर होता. हमासने हल्ला करण्यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये इस्रायलमधील १,६३,६०० लोक बेरोजगार होते, मात्र हल्ला झाल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात ४,२८,४०० लोक बेरोजगार झाले.

युद्ध चालू झाल्यानंतर जवळपास ४ लाख इस्रायली नागरिकांना राखीव सैनिक म्हणून सेवा पुरविण्यास बोलावण्यात आले. तर जवळपास ८० हजार इस्रायली नागरिक गेल्या काही आठवड्यांपासून बिनपगारी सुट्टीवर गेले आहेत, अशी आकडेवारी सांख्यिकी विभागाने दिली.

केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने नमूद केल्यानुसार, युद्धामुळे मागच्या महिन्यापासून कामगारांचा सर्व्हे घेत असताना काही बदल करावे लागले आहेत. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, युद्ध चालू झाल्यापासून नव्याने मुलाखती घेतलेल्या नाहीत किंवा ज्या मुलाखती झाल्या त्या प्रत्यक्ष न घेता, टेलिफोनवर घेतल्या आहेत.

आतापर्यंतची कठीण परिस्थिती

केवळ नऊ दशलक्षाच्या (नऊ कोटी) आसपास लोकसंख्या असलेल्या देशात उपलब्ध श्रमशक्ती कमी झाल्यामुळे मोठा आर्थिक परिणाम जाणवत आहे. “काम करणाऱ्या हातांना आम्ही मुकलो असल्यामुळे सध्या परिस्थिती कठीण असल्याचे जाणवत आहे. आमचे अनेक कर्मचारी काम सोडून गेले आहेत. तर काहींनी सैन्यात प्रवेश केला आहे. काही कर्मचारी दुसऱ्या शहरात स्थलांतरीत झाले असून ते कामावर येण्यास तयार नाहीत. आमच्या ६०० कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त दोन तृतीयांश कर्मचारीच कामासाठी उपलब्ध झाले आहेत”, अशी माहिती व्यावसायिक झु-अरेत्झ यांनी दिली असल्याचे फर्स्टपोस्टने आपल्या लेखात म्हटले आहे.

इस्रायलची निर्मिती होऊन ७५ वर्षांचा काळ लोटला असून या काळात इस्रायल आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध करण्यास सदैव तयार असतो. मात्र इतिहासातील बाकीच्या इस्रायल-अरब युद्धांची तुलना आजच्या युद्धाशी केल्यास जुने युद्ध किरकोळ वाटतात, अशी माहिती इस्रायली विचारगट (think-tank) टॉब सेंटरचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ बेंजामिन बेंटल यांनी दिली.

बेंटल म्हणाले, “बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले आहे. या क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात पॅलेस्टिनी मजुरांचा वापर होतो. प्रवास परवाने देऊन त्यांना इस्रायलमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर पॅलेस्टिनी मजुरांची कमतरता जाणवत आहे.” इस्रायलच्या उत्पादन असोसिएशनचे वरिष्ठ सल्लागार असलेल्या डॅन कॅटारिव्हास यांनी सांगितले की, जवळपास १ लाख ३० हजार पॅलेस्टिनी मजूर बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करत होते. “पण आता पॅलेस्टिनी कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. दुसरीकडे इस्रायली नागरिकांनाही ते नको आहेत. त्यामुळेच आता वेस्ट बँकमधील १ लाख ३० हजार पॅलेस्टिनी मजुरांच्याऐवजी इस्रायलमध्ये येऊन काम करण्यास तयार असणाऱ्या मजूरांचा शोध घ्यावा लागणार आहे”, असेही डॅन कॅटारिव्हास यांनी म्हटले. इस्रायलच्या वित्त मंत्रालयाचे माजी संचालक म्हणून डॅन कॅटारिव्हास यांनी केले होते.

पर्यटकांची संख्या रोडावल्यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेले क्षेत्रही मंदावले आहे. मोठ्या शहरांमधील बार आणि रेस्टॉरंट पर्यटकांविना ओस पडले आहेत. त्यांचा व्यवसाय मंदावला. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर क्रेडिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार १० टक्क्यांनी खाली आले आहेत. गाझापट्टीवर जमिनीवरून हल्ला सुरू केल्यानंतर या व्यवहारांमध्ये २० टक्क्यांची कपात नोंदविली गेली, अशी माहिती अर्थतज्ज्ञ बेंटल यांनी दिली.

इस्रायलमधील फक्त १० टक्के लोक हाय-टेक क्षेत्रात काम करतात, पण इस्रायलची ५० टक्के निर्यात याच लोकांवर अवलंबून आहे. हाय-टेक क्षेत्रावर इतक्या प्रमाणात आम्ही अवलंबून असल्यामुळे चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही बाजू त्याला आहेत, अशी माहिती प्राध्यापक डॅन बेन डेव्हिड यांनी डीडब्लू वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

दरम्यान पालकांनाही युद्धाचा फटका बसला आहे. शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्थवट राहिले आहे. अल मॉनिटर या अरब-अमेरिकन वृत्तसंस्थेने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या मध्य आशिया केंद्रातील टोबी ग्रिन यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, शाळांमधील शिक्षक सैन्य सेवेसाठी सीमेवर गेले आहेत. तसेच क्षेपणास्त्र आदळण्याची भीती असल्यामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक त्रस्त झाले आहेत. तसेच अनेक पुरुष सीमेवर गेलेले असल्यामुळे मुलांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या पत्नींना आपल्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागल्याचीही उदाहरणे आहेत, असे बेन डेव्हिड यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला आणखी किती फटका बसू शकतो?

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार याचा निश्चित अंदाज व्यक्त करता येणार नाही. बेन डेव्हिड म्हणतात की, हे युध्द आणखी किती काळ चालते? यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. हेजबोला या युद्धात सहभागी होणार का? आणि युद्ध आणखी पुढे गेले तर राखीव सैन्यांची आणखी किती काळ आम्हाला आवश्यकता आहे? असे काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर असल्याचे बेन डेव्हिड यांनी सांगितले.

हे युद्ध यापूर्वीच्या युद्धांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, असेही अनेक लोकांचे म्हणणे आहे. “याआधीही गाझामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात संघर्ष पेटलेला होता. मात्र यावेळी चालू असलेल्या युद्धाची व्यापकता कैकपटीने अधिक आहे”, अशी माहिती एस अँड पी विश्लेषक मॅक्सिम रायबनिकोव्ह यांनी टाइम्स ऑफ इस्रायलला दिली. गाझामध्ये सुरू असलेला हा संघर्ष आणखी सहा महिने चालू शकतो. त्यानंतर इस्रायलची अर्थव्यवस्था कुठे पोहोचलेली असेल, याची माहिती कुणीही देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.