– प्रथमेश गोडबोले
एकट्या महिलेच्या नावे सदनिका खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेताना १५ वर्षांपर्यंत आणि पुरुषाला सदनिकेची विक्री करता येणार नाही, अशी प्रमुख अट घातली होती. ती आता काढून टाकण्यात आली असून, कधीही आणि कोणालाही या सदनिकेची विक्री करणे महिलांना शक्य होणार आहे.
महिलांना मुद्रांक शुल्क सवलत का देण्यात आली?
करोनामुळे राज्याचे अर्थचक्र रुतले होते. खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात तीन आणि दोन टक्के अशी दोन टप्प्यांत सवलत दिली होती. तसेच महिलांचा उचित सन्मान व्हावा, पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांना मान मिळावा आणि त्यांच्या मालमत्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करून महिलेच्या नावे सदनिका खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्यात आली होती. ही घोषणा राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१ मध्ये सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली होती.
सवलतीच्या लाभासाठी अटी काय होत्या?
या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या महिला खरेदीदारांना लाभ घेतल्यापासून पुढील १५ वर्षे कोणत्याही पुरुष खरेदीदाराला सदनिका विकता येणार नाही, अशा सदनिकांची केवळ महिलांनाच विक्री करता येईल, या प्रमुख अटी होत्या. या अटीचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांकडून या सवलती अंतर्गत खरेदी केलेल्या सदनिकेवरील एक टक्का मुद्रांक शुल्क दंडासह वसूल करण्यात येणार होते. तसेच राज्य सरकारने आदेश काढण्यापूर्वी महिलेच्या नावे घेतलेल्या सदनिकेचे आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरले असल्यास लाभ किंवा परतावा मिळणार नाही. सवलतीचा लाभ घेतलेल्या संबंधित महिला खरेदीदाराचे निधन झाल्यास तिच्या वारसांच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरीत झाल्यास वरील अटींचे बंधन राहणार नाही, अशा अटी होत्या.
अटी रद्द करण्याची मागणी का?
या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर आर्थिक अडचण आल्यास सदनिकांची विक्री करून पैसे उभे करणे महिलांना शक्य होत नव्हते. तसेच मुदतपूर्व विक्री केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दंड आकारला जात होता. त्यातून गैरप्रकार सुरू झाले होते. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बदल करत ही जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी प्रसृत केला.
अटी रद्द केल्याचा फायदा काय?
सध्या दस्तनोंदणीवर सात टक्के मुद्रांक शुल्क (मेट्रो सुरू असलेल्या महानगरांत एका टक्का मुद्रांक अधिभारासह) आकारले जाते. नगर परिषद क्षेत्रात सहा टक्के, तर ग्रामीण भागात पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. अटी रद्द केल्याने पूर्वीप्रमाणे एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर (दस्तनोंदणी) मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळेल. मात्र, अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांना करण्याची किंवा सदनिका खरेदी केल्यापासून १५ वर्षांनतर विक्री करण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आल्याने अशा सदनिकांची कधीही विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.
सवलतीचा लाभ किती महिलांनी घेतला?
पहिल्या वर्षी राज्यभरातील ५,७०६ महिलांनी या सवलतीचा लाभ घेतला. त्यात पुणे १६७०, ठाणे १२८२, मुंबई उपनगर ११९८, मुंबई २९५, रायगड २१२, नागपूर १६४, नाशिक ११३, सातारा ११२, छत्रपती संभाजीनगर ९१, नगर ६९, सांगली ३९, सिंधुदुर्ग २९, कोल्हापूर २७, बुलडाणा २६, जळगाव २४, अमरावती २२, सोलापूर २०, लातूर १९, वाशिम १७, नंदूरबार १७, बीड १६, रत्नागिरी १५, धुळे ११, अकोला ११, परभणी १०, यवतमाळ १०, नांदेड ७, गडचिरोली ७, जालना सहा, चंद्रपूर सहा, वर्धा पाच, भंडारा तीन, हिंगोली तीन, गोंदिया दोन आणि धाराशिवमधील दोन महिलांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : जमिनीची नोंदणी कशी करावी? जमीन खरेदी-विक्री करताना ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी नाहीतर…
केवळ महिलेच्या नावे सदनिकांचे प्रमाण अत्यल्प का?
केवळ महिलांच्या नावावर सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण कमी आहे. सदनिकांचे दर विचारात घेता अनेकदा महिलांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महिलेबरोबरच तिचा पती किंवा अन्य व्यक्ती अशा संलग्न सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे एक टक्का सवलत मिळत होती, तरी एकट्या महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी करण्याचे प्रमाण फारसे नाही. त्यामुळे या सवलतीला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला नव्हता, असे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नोंदविण्यात आले.
prathamesh.godbole@expressindia.com
